रुपा कोइराला / विश्वव्यापी रेटिङ एजेन्सी मुडिजले भारतीय बैंकिङ प्रणालीको हरेक पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि आफ्नो संरचना सुधार गरेको छ । अमेरिकाको गैरनाफामुखी संस्था रकफेलर फाउन्डेसनद्धारा प्रवद्र्धित निजी स्तरको इन्भेष्टर कम्पनी लोक क्यापिटलले आगामी एक वर्षभित्रमा प्रस्तावित दुई साना वित्त बैंकमा १५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने योजना समेत बनाएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका अनुसार भारतको बैंकिङ क्षेत्रको पुँजीकरण र नियमन पर्याप्त रुपमा भएको छ । मुलुकको वित्तीय र आर्थिक स्थिती विश्वका अरु कुनै पनि मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट रहेको दाबी आरबीआईको छ । कर्जा, बजार र तरलता जोखिमसम्बन्धी अध्ययनहरुका अनुसार, भारतीय बैंकहरु साधारणतया लचिलो र विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका छन् । जहाँ केन्दीय बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत लगानी तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
भारतीय बैंकिङ क्षेत्र उद्योगतर्फ केन्द्रीत छन् । भुक्तानी र साना वित्त कम्पनीहरु जस्ता बैंकिङ मोडलहरु सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि भारत उदाहरण नै मानिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०१५।१६ मा मात्रै ११ भुक्तानी बैंक र १० साना फाइनान्स बैंकहरुलाई कारोबारको अनुमति प्रदान गरेको थियो । आरबीआईको यो कदमले घरेलु बैंकिङ उद्योगको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजारको आकार
भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा २६ वटा पब्लिक बैंक, २५ वटा निजी स्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, १५८९ वटा सहरी कोअपरेटिभ बैंक र ९३,५५० वटा ग्रामीण कोअपरेटिभ बैंकहरु रहेका छन् । यसबाहेक, कोअपरेटिभ कर्जा संस्थाहरुले पनि सेवा दिँदै आएका छन् । पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुले भारतको झन्डै ८० प्रतिशत बजार ओगटेका छन् । जसअनुसार, निजीस्तरका लगानीकर्ताहरुका लागि यो क्षेत्रमा थोरै हिस्सा मात्र रहेको छ । यहाँका बैंकहरुले मोबाइल फोनको प्रयोग गरेर वित्तीय कारोबार गर्न समेत सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, भारतको बैंकिङ कर्जा चालू आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतबाट बढाएर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
लगानी तथा विकास
भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका लगानी तथा विकासहरु यसप्रकार छन् :
निजीस्तरको बैंक, आरबिएल बैंक लिमिटेडमा बेलायतको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन सीडीसी ग्रुपको लगानी बढाएर ३३० करोड पुर्याएको छ । लगानीको यो वृद्धिले आरबिएललाई आफ्नो पुँजीगत आधार सबल बनाई भविष्यका योजना पूरा गर्न सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
- द स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई)ले भारतको सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्नेसम्बन्धी प्रोजेक्टमा वित्तीय सहयोग गर्नका लागि विश्व बैंकसँग चार हजार दुई सय करोड कर्जा सुविधा लिने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ ।
- आम्दानीका हिसाबले अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो बैंक जेपी मोर्गन चेजले भारतमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । हाल भारतको मुम्बईमा मात्रै आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको मोर्गनले दिल्ली, बैंगलोर र चेन्नईमा समेत नयाँ शाखा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
- एक लगानी व्यवस्थापन कम्पनी, क्यानडा पेन्सन प्लान इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड (सीपीपीआईबी)ले जापानमा प्रधान कार्यालय रहेको समिटोमो मित्सुल बैंकिङ कर्पोरेसनबाट कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेडमा ठूलो सहयोग दिलाएको छ ।
- भारतको पहिलो सानो फाइनान्स बैंक, क्यापिटल स्मल फाइनान्स बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा पञ्जाबमा मात्रै १० वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई कुल शाखा संख्या २९ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
- अनलाइन रिटेलर स्न्यापडिलको वलेट कम्पनी फ्रीचार्जले एस बैंक र मास्टर कार्डसँग मिलेर फ्रीचार्ज गो सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ । यो एक लाभादायक कार्ड हो, जसबाट ग्राहकलाई अनलाइन तथा अफलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा शूल्क तिर्न सकिन्छ ।
- भारतको एक्सिम बैंक र आन्द्र प्रदेशको सरकारले उक्त प्रदेशमा निर्यात पवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा एकआपसमा सम्झौता (एमओयु) गरेका छन् ।
- कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेडले पेमेन्ट बैंक स्थापना गर्नका लागि एर्टेल एम कमर्स सर्भिसेज लिमिटेड (एएमएसएल)मा १९.९ प्रतिशतको पार्टनरसिप गरेको गरेको छ ।
- एक लघुवित्त सेवाप्रदायक कम्पनी उज्जीबन फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडले म्युचुअल फण्ड, बीमा कम्पनी, पारिवारिक अफिस तथा उच्च मूल्य भएका व्यक्तिलगायत ३३ घरेलु लगानीकर्ताहरुमा आफ्नो लगानी ३१२.४ करोडले बढाएको छ ।
- भारतको पब्लिक सेक्टरको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई)ले स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यले बेंगलुरुमा पहिलो शाखा स्थापना गरेको छ ।
- विश्वव्यापी रेटिङ एजेन्सी मुडिजले भारतीय बैंकिङ प्रणालीको हरेक पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि आफ्नो संरचना सुधार गरेको छ ।
- अमेरिकाको गैरनाफामुखी संस्था रकफेलर फाउन्डेसनद्धारा प्रवद्र्धित निजी स्तरको इन्भेष्टर कम्पनी लोक क्यापिटलले आगामी एक वर्षभित्रमा प्रस्तावित दुई साना वित्त बैंकमा १५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ले साना वित्त बैंक खोल्नका लागि १० आवेदकलाई अनुमति दिएको छ । यसले ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
- पछिल्लो पटक आईडीएफसी बैंकले मध्यप्रदेशको ग्रामीण भेगमा १५ वटा शाखासहित कूल २३ वटा शाखा पुर्याएको छ ।
- आरबीआईले पेमेन्ट बैंक स्थापना गर्नका लागि ११ आवेदकलाई अनुमति दिएको छ । यस्ता बैंकले निक्षेप र रेमिट्यान्स स्वीकृत गर्न पाउने छन् तर कर्जा प्रवाह गर्न भने पाउने छैनन् ।
- जापानी वित्तीय सेवा प्रदायक समुह द बैंक अफ टोकियो मित्सुबिसि (बीटीएमयु)ले आगामी तीन वर्षमा भारतमा आफ्नो शाखा संख्या दोब्बर बढाएर १० पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
- आरबीआईले तेस्रो पक्ष ह्वाइट लेबल अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटीएम)लाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरु चलाउने अनुमति दिएको छ । साथमा यस्ता एटीएमहरुले नगद प्रवाहका लागि कुनैपनि वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताएको छ ।
- आरबीआईले इन्डियन अल्टर्नेटिभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड (एआईएफएस)लाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशमा समेत लगानी गर्न छुट दिएको छ ।
- बन्धन फाइनान्सियल सर्भिसेजले आफ्नो लघुवित्तीय व्यापारलाई पूर्ण रुपमा बैंकिङ सेवामा परिणत गर्नका लागि दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताबाट एक हजार छ सय करोड उठाएको छ ।
सरकारी पहल
भारत सरकार तथा नियामकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउनका लागि थुप्रै पहल गरेका छन् ।
- २०१६ को जुलाई महिनामा सरकारले १३ वटा पब्लिक सेक्टरको बैंकमा पुँजीगत खर्चको रुपमा २२ हजार नौ सय १५ करोड छुट्याएको थियो । यसले उनीहरुको तरलता तथा लगानीको अवस्था सुधार गरी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
- भारतको केन्द्रीय बैंक तथा सम्पूर्ण बैंकहरुको नियामकको रुपमा रहेको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढाउने, कागजी कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने, डिजिटल च्यानलको प्रयोगलाई बढावा दिने र मोबाइल बैंकिङको क्षेत्रमा ग्राहकको संख्या बढाउने लक्ष्यसहित ‘भिजन २०१८’ सार्वजनिक गरेको छ ।
- आरबीआईले प्रायोरिटी सेक्टर लेण्डिङ सर्टिफिकेट्स (पीएसएलसी)का लागि केही निर्देशनहरु जारी गरेको छ । जसअनुसार, बैंकहरुले कृषि, साना तथा पिछडिएका कृषकहरु, साना व्यवसाय र समग्र लक्ष्यका लागि गरी चार फरक प्रकारका पीसीएलसीहरु जारी गर्न सक्नेछन् ।
- आरबीआईले बैंकको मूख्य पुँजीमा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन सञ्चिति, विदेशी मुद्रा सटही सञ्चिति र कर दायित्व जस्ता अतिरिक्त सञ्चिति समेत समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रादेशिक बैंक तथा निजीस्तरका बैंकको पुँजी क्रमशः ३५ हजार करोड र पाँच करोडसम्म पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
- सेड्युल्ड कमर्सियल बैंकहरुले फण्डमा आधारित सुविधा लिन नसक्ने ग्राहकका लागि भारतका कुनै पनि बैंकबाट आंशिक कर्जा लिन सक्ने जस्ता ननफण्डमा आधारित सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- कृषकहरुको कर्जा पुनर्भुक्तानीको बोझ कम गर्नका लागि युनियन बजेट २०१६।१७ मा १५ करोडको व्यवस्था गरिएको छ ।
- प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत २१ अक्टोबर २०१६ सम्ममा ५०.५ मिलियन खाता खोलिएका छन् भने १९२.२ मिलियन रुपे डेबिट कार्डहरु जारी गरिएका छन् । यी खातामा ४४ हजार चार सय ८० करोड संकलन भएको छ ।
- भारत सरकारले राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार कोषको रुपमा एक विशेष कोष समेत स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो कोष बैंकहरुको सम्पत्तिको रुपमा रहनेछ ।
- आरबीआईले ग्राहकको सुरक्षाका लागि छिटै नै साधारण जोखिममा आधारित केवाईसी (नो योर कस्टुमर) नीति जस्ता निर्देशनहरु ल्याउने योजना बनाएको छ ।
- प्रदेशीय विद्युत् वितरण कम्पनीहरुलाई सहज बनाउने उद्देश्यले भारत सरकारले ऋणीको ७५ प्रतिशत कर्जा दुई चरणमा प्रदेश सरकार कोषमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले थुप्रै बैंकहरु, विशेषगरी पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुलाई कर्जा असुल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
- भारत सरकारले प्रधानमन्त्री जनधन योजनासम्म पहुँच नपुगेका जनताका लागि बीमा, भत्ता र कर्जा सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
- लघु तथा साना व्यवसायहरुलाई सहज वित्तीय पहुँचमा ल्याउन सरकार तथा आरबीआईले क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड स्किम सार्वजनिक गरेको छ । जसबाट लघु तथा साना व्यवसाय गर्नेहरुका लागि एक करोडसम्म कर्जा विनाव्याज प्रदान गरिनेछ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरुमा पुँजीको व्यवस्थापन गर्नका लागि माइक्रो युनिट्स डेभलपमेन्ट एण्ड रिफाइनान्स एजेन्सी लिमिटेड समेत स्थापना गरिएको छ, जसले १० लाखसम्मको कारोबार गर्ने लघु तथा साना व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
भारतीय अर्थतन्त्र वृहत रुपान्तरणको संघारमा छ, जहाँ छोटो समयमा नै लागू हुने गरी थुप्रै नीतिगत पहलहरु गरिँदै छन् । सकारात्मक व्यापारिक भावनाहरु, ग्राहकहरुको सुधारात्मक आत्मविश्वास र नियन्त्रित मुद्रास्फीति जस्ता कुराहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने पक्का छ । पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा तीव्रता, पुनर्निर्माणमा निरन्तरता लगायतले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने निश्चित छ । यी सबै पक्षले भारतीय बैंकिङ क्षेत्रले पनि कर्जा मागको पूर्ति गर्दै व्यापार विस्तारको क्षेत्रमा द्रुततर गति हासिल गर्नेतर्फ संकेत गर्छ । साथमा, प्रविधिको विकासले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङलाई बढावा दिइरहेको छ । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई थप आकर्षक सेवाहरु प्रदान गर्न सफल भइरहेका छन् । साथमा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवाको बदलिँदो अनूभुति गराउन तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन विभिन्न प्रविधिको विकास गर्दै जाने कुरामा सफल सावित भएका छन् । एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस लगायत थुप्रै बैंकले कन्ट्याक्टलेस क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड समेत बजारमा ल्याउने क्रममा छन् । यी कार्डहरुबाट कुनैपनि मेसिनमा स्वाइप नगरिकनै कारोबार गर्न मिल्ने छ ।