सरकारी कार्यालयहरुमा बेरुजु ७२ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गर्दै यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल ९७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । जसमध्ये, सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु ८८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संगठित संस्था एवं समितितर्फ आठ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ४२.२८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद डोटेलले बताए । अघिल्लो बर्ष यस्तो बेरुजु ५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
सरकारी मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ । अर्थमा ३९ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३ अर्ब ७७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आठ अर्ब ३४ करोड आठ लाख रुपैयाँ, शिक्षा मन्त्रालयको सात अर्ब ७६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तीन अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सरकारी निकायअन्तर्गत यसबर्ष तीन हजार नौ सय ४४ सरकारी निकायको १२ खर्ब ९५ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको छ भने संगठित संस्था, समिति र अन्य गरी ६३ संगठित संस्थाको १७ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र समिति तथा संस्थाको एक खर्ब २२ अर्ब ४७ करोड छ लाख रुपैयाँ रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । ७५ जिल्ला विकास समितिको भने एक खर्ब २३ अर्ब दुई करोड ७७ लाखको लेखापरीक्षण भएको छ ।
