बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त रहेको पुष्टि भएको छ । केही समयअघिसम्म १२ प्रतिशत व्याजदर दिएर निक्षेप उठाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ प्रतिशतभन्दा कम व्याजदरको विकास ऋणपत्रमा भने मागको चार गुणा बढी लगानी गर्न तयार देखिएपछि बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नरहेको पुष्टि भएको हो ।
सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन भन्दै गत चैत्र १५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच अर्ब रुपैँयाको विकास ऋणपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । १३ वर्षका लागि विक्री गर्न लागिएको उक्त विकास ऋणपत्र खरिद गर्नका लागि २१ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँको आवेदन परेको बताइएको छ । विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र नभई सर्वसाधारणले पनि खरिद गर्न पाउँछन् । तर, यो पटकको ऋणपत्र बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी माग वाणिज्य बैंकहरुबाट परेको पाइएको छ ।
पुँजीको माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्याधिक ऋण लगानी गरेकाले बैंकहरुले क्रेडिट क्रन्चको सामना गर्नुपरेको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरुले घरजग्गामा कर्जा लगानी गर्न कम गरेपछि भने यो अवस्थाको अन्त्य भएको पाइएको हो । त्यस्तै, स्थानीय चुनावका लागि छ्टयाइएको १० अर्ब रुपैयाँ पनि बजारमा आउन थालेको छ भने सरकारको पुँजीगत खर्चले पनि गति लिन थालेको छ । पछिल्लो समय देखिएका यीनै सुधारात्मक स्थितीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या अब साम्य भएको छ ।
