नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा लघु व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकले दिने कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्ने व्यवस्था ल्याएपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले त्यसको स्वागत गरेको छ । बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुलाई विपन्न कर्जाको निर्देशन पालना गर्न केही सहज भएको बताए । ‘६ महिनापछि राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गरेका केही विषयहरु विकल्प वा समाधानसहित आएकाले बैकर्स संघका तर्फबाट यसलाई म स्वागत गर्न चाहान्छु ।’ समीक्षा कार्यक्रमलगत्तै पत्रकारहरुसँग उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अब साना तथा लघु व्यवसायहरुलाई चल÷अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम तथा परियोजना धितो लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गतर्फको प्रत्यक्ष लगानी अन्तर्गत दुई प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ६ महिनापछि सो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैकले साना तथा लघु व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकले दिने कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यान्वयनको समय पनि बढाइदिएको प्रति पनि शाहले खुशी व्यक्त गरे । ‘निश्चय पनि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको समस्या बुझेको हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अब हामीलाई विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पुर्याउन केही सहज हुने छ ।’
खासगरी वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह गर्न समय कम भएको बताएपछि केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यान्वयनको समय बढाइदिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुले आगामी असार मसान्तसम्ममा कर्जा लगानी गरेको कूल कर्जाको २ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा आफैले विपन्न वर्गमा कर्जा दिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । तर वाणिज्य बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्ने समय कम भएको गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले समय थप गरेर २०७५ को असार मसान्तसम्ममा सो सीमा कायम गर्दा हुने व्यवस्था मिलाइदिएको हो । त्यसपछि पनि विपन्न कर्जा बढाउन नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने कारबाही भोग्नुपर्ने छ ।
मौदिंक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी विपन्न वर्गमा सिधै दुई प्रतिशत लगानी गर्न ‘असम्भव’ भनेको बैंकर्स संघले व्यवस्था पुनरावलोकनपछि स्वागत गरेको हो । संघका अध्यक्ष शाहले यस विषयमा चाँडै संघको बैठक बसेर थप छलफल गर्ने बताए ।
