Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
विशेष

सहकारीमा बचतकर्ताको पैसा कति सुरक्षित ? नियमन कडा बन्दै, रकम फिर्ता अझै चुनौतीपूर्ण

२०८३ मंसिर १ गते

बैंकिङ खबर /  सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउने प्रतीक्षामा रहेका बचतकर्ताको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका बचतकर्ताले गरेको दाबीको तुलनामा फिर्ता भएको रकम निकै कम देखिएको छ । सरकारले बचत फिर्ताका लागि चक्रीय राहत कोष स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठूलो संख्यामा बचतकर्ताको रकम अझै फिर्ता हुन बाँकी छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको आधिकारिक तथ्यांकगत प्रगति विवरणअनुसार समितिको अभिलेखमा रहेका २२ सहकारीका ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । तर, हालसम्म नगद भुक्तानी तथा हिसाब मिलानसमेत गरी ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको विवरणमा उल्लेख छ । यो कुल दाबी रकमको करिब २.०९ प्रतिशत हो ।

समितिको विवरणअनुसार १ हजार २९९ बचतकर्ताले आफ्नो सम्पूर्ण मागदाबी बराबरको रकम फिर्ता पाएका छन् । बाँकी ५८ हजार २८८ बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन बाँकी देखिएको छ । यसरी दाबी गरिएको रकममध्ये ३५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अझै फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समितिको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बचत फिर्ता प्रक्रिया सुस्त हुनुमा सहकारीले प्रवाह गरेको ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । समितिको विवरणअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीले प्रवाह गरेको २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी साँवा ऋणमध्ये करिब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल भएको देखिन्छ । ऋण असुली कमजोर हुँदा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको छ ।

यही समस्या समाधानका लागि सरकारले चक्रीय राहत कोषमार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नागरिक दैनिकले १३ कार्तिक २०८३ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार सरकारले कोषका लागि २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ भने सहकारीका सञ्चालकबाट थप ४० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसरी कोषमा कुल ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकमसमेत कोषमा थप्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, कोषमा उपलब्ध रकम र फिर्ता गर्नुपर्ने कुल दायित्वबीच ठूलो अन्तर रहेकाले सबै बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया सहज देखिएको छैन ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको दाबी संकलन, ऋणीको विवरण सार्वजनिक, ऋण असुली तथा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनका काम पनि अघि बढाइरहेको छ । समितिको वेबसाइटमा पछिल्लो समय सहकारीका नाममा रहेका जग्गा, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइरहेका छन् । यसले बचत फिर्ताका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको देखाउँछ ।

समितिले यसअघि मागदाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताका लागि २०८३ भदौ १५ देखि मंसिर १४ गतेसम्म अनलाइन मागदाबी पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका सदस्य बचतकर्तालाई तोकिएको समयभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नियमन र बचत फिर्ता दुवै पक्ष प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । समस्याग्रस्त संस्थाका ऋणीबाट रकम असुली, सञ्चालक तथा सम्बन्धित पक्षको सम्पत्ति पहिचान र बिक्री प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन नसकिए बचत फिर्ताको गति बढ्न कठिन हुनेछ । त्यस्तै, बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने समयसीमा र प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी पाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

सहकारीमा देखिएको संकट केवल केही संस्थाको वित्तीय समस्यामा सीमित छैन । यसले सदस्यको बचत, सहकारीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास र समग्र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले अबको चुनौती नयाँ नियमन व्यवस्था बनाउनु मात्र नभई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकम वास्तविक रूपमा फिर्ता गराउनु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनु हो ।

Ad