बैंकिङ खबर / सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा अब अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने भएका छन्। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत निर्धारण गरेको हो। यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सीमा तोकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले बचतमा दिने ब्याज र ऋणमा लिने ब्याजबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन्। संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरेर १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि तोक्न सक्नेछन्। सहकारीले ऋणको ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर त्यसैमा पुनः ब्याज लगाउनसमेत नपाउने भएका छन्। ऋण असुलीका क्रममा हर्जाना लिने निर्णय गरेमा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन पाइने छैन ।
ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुरलगायत विभिन्न शीर्षक बनाएर सदस्यबाट थप रकम असुल गर्न सहकारीलाई रोक लगाइएको छ । संस्थाले कायम गरेको बचत तथा ऋणको ब्याजदर सदस्यले सहज रूपमा जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी, उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीका लागि फरक–फरक ब्याजदर लागू गर्नसमेत नपाइने भएको छ ।
ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणभन्दा बढी दायित्व सिर्जना हुने गरी संस्थाको अन्य दायित्वसमेत जोडेर थप भार पार्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । सहकारी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई आफ्ना सदस्य संस्थालाई नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नसमेत भनिएको छ ।
