बैंकिङ खबर / नेपालको आर्थिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरा कहाँसम्म पुग्छ रु पछिल्लो समय पूर्व अर्थमन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको अनुसन्धानले यो विषयलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अब केवल अवैध रकमको खोजी गर्ने विषय मात्र रहेन। यो राजनीतिक पहुँच, व्यवसायिक सम्बन्ध, नियामकीय निर्णय, बैंकिङ प्रणाली र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
अर्थमन्त्रीको कुर्सीदेखि अनुसन्धानको घेरासम्म
अर्थमन्त्री देशको आर्थिक नीतिको प्रमुख निर्णयकर्ता हुन्छन्। बजेट, कर नीति, वित्तीय क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक संस्थान, लगानी वातावरणदेखि निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धसम्म अर्थमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले जब पूर्व अर्थमन्त्री नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्, त्यसले स्वाभाविक रूपमा ठूलो प्रश्न जन्माउँछ– के नीतिगत निर्णय र व्यक्तिगत लाभबीच कुनै सम्बन्ध थियो । तर अनुसन्धानको दायरामा आउनु र दोषी प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आरोपमाथि प्रमाणको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
अर्थमन्त्रीको जोडिँदा किन हुन्छ ठूलो हलचल
अर्थमन्त्री केवल बजेट निर्माण गर्ने व्यक्ति मात्र होइनन्। देशको आर्थिक नीति, लगानी वातावरण, कर प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र सुधार र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा अर्थमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पूर्व अर्थमन्त्रीमाथि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय जोडिँदा यसको प्रभाव व्यक्ति विशेषमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले राज्यको आर्थिक शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्छ। नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील विषय बन्छ। किनकि अर्थतन्त्रमा विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो।
बैंकिङ क्षेत्र किन सशंकित
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी संवेदनशील बनेको छ। यसको कारण बैंकहरू वित्तीय कारोबारको मुख्य माध्यम हुन्।कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत, ठूलो रकमको कारोबार, अस्वाभाविक लगानी वा शंकास्पद वित्तीय गतिविधिको पहिलो निगरानी बैंकिङ प्रणालीमै हुन्छ। पछिल्लो समय बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापन तहमा एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ– विगतका निर्णयहरू भविष्यमा पुनः परीक्षणको दायरामा आउन सक्छन् कि सक्दैनन् । विशेषगरी ठूला कर्जा प्रवाह, व्यवसायिक समूहसँगको कारोबार, धितो मूल्यांकन, लगानी निर्णय र ग्राहक पहिचान प्रणालीमाथि थप निगरानी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको छायाँमा केन्द्रीय बैंक : किन जोडिँदैछ राष्ट्र बैंकको नाम
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयले पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि व्यवसायिक समूहसम्म फैलिएको बहस अब विस्तारै देशको वित्तीय प्रणालीको केन्द्रमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पनि जोडिन थालेको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग जोडिएका विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू चर्चामा आएपछि त्यससँग सम्बन्धित नियुक्ति, संस्थागत सम्बन्ध र नियामकीय भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन भएको सन्दर्भलाई लिएर कतिपयले केन्द्रीय बैंकसम्म यसको प्रभाव पुग्न सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा गरिरहेका छन्।
तर यहाँ एउटा विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ– कुनै व्यक्ति कुनै समयमा कुनै पदमा नियुक्त हुनु मात्र आफैंमा अनियमितताको प्रमाण होइन। केन्द्रीय बैंकलाई जोड्ने विषय राजनीतिक सम्बन्धभन्दा बढी संस्थागत निर्णय, नियामकीय भूमिका र वित्तीय प्रणालीको पारदर्शितासँग सम्बन्धित हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको बैंकिङ प्रणालीको नियामक संस्था हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक पहिचान प्रणाली, शंकास्पद कारोबारको निगरानी र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ। त्यसैले जब सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय उठ्छ, यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिकासम्म पुग्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सामान्यतया केवल रकमको स्रोत मात्र हेरिँदैन। त्यो रकम कुन माध्यमबाट आयो, कुन संस्थाबाट प्रवाह भयो, कुन प्रक्रियाबाट स्वीकृत भयो र त्यस क्रममा नियामकीय कमजोरी थियो कि थिएन भन्ने पक्ष पनि अध्ययनको विषय बन्न सक्छ।
यही कारणले बैंकिङ प्रणाली र केन्द्रीय बैंकको भूमिका चर्चामा आउने गर्छ। यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकमको कारोबार भएको छ, शंकास्पद कारोबारको निगरानी कमजोर देखिएको छ वा ग्राहक पहिचान तथा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियामा कमजोरी भएको छ भने त्यसको नियामकीय पक्ष राष्ट्र बैंकसँग जोडिन सक्छ।
तर यसको अर्थ केन्द्रीय बैंक वा नेतृत्वमाथि स्वतः प्रश्न उठ्छ भन्ने होइन। बरु यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानले हेर्ने विषय भनेको प्रणाली कति प्रभावकारी थियो भन्ने हो।पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा चिन्ता पनि देखिएको छ– विगतका निर्णयहरू पुनः परीक्षणको दायरामा आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने। ठूला कर्जा प्रवाह, व्यवसायिक समूहसँगको कारोबार, लगानी संरचना र बैंकिङ निर्णय प्रक्रियामाथि थप निगरानी बढ्ने सम्भावनाले बैंकहरू सतर्क बनेका छन्। केन्द्रीय बैंकका लागि पनि यो एउटा संस्थागत चुनौती हो। एकातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कडा नियमन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रलाई अनावश्यक भयको वातावरणबाट जोगाउनु पनि आवश्यक हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले पनि नियामक निकायको प्रभावकारितालाई महत्वपूर्ण मान्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका केवल बैंकलाई निर्देशन दिने निकायको मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने संस्थाको रूपमा हेरिन्छ।
अबको प्रश्न यो होइन कि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय बैंकसम्म पुग्छ कि पुग्दैन। मुख्य प्रश्न भनेको अनुसन्धानले केन्द्रीय बैंकसँग जोडिने विषयलाई कुन कोणबाट हेर्छ भन्ने हो। यदि विषय संस्थागत कमजोरी, नियामकीय प्रभावकारिता र वित्तीय प्रणालीको पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ भने यसको अध्ययन हुन सक्छ।
तर नियुक्ति, सम्बन्ध वा राजनीतिक निकटताका आधारमा मात्र कुनै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणको पछिल्लो बहसले एउटा कुरा भने स्पष्ट पारेको छ– नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अब केवल बैंकको कारोबार मात्र होइन, त्यसलाई नियमन गर्ने संरचना पनि सार्वजनिक निगरानीको केन्द्रमा आएको छ। केन्द्रीय बैंकको वास्तविक परीक्षा अब यही हुनेछ कि उसले वित्तीय प्रणालीलाई कति प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ।
