बैंकिङ खबर / लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, विद्युत्, इन्टरनेट तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देशले अपेक्षित रूपमा लिन नसकेको बताएका छन्। मिडिया इन्टरनेसनलद्वारा आयोजित ‘एआई एन्ड डिजिटलाइजेसन समिट २०२६’ मा उनले पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकासको अन्तिम लक्ष्यका रूपमा लिन नहुने भन्दै त्यसलाई उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आयआर्जनसँग जोड्न सकिए मात्र वास्तविक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
उनका अनुसार गाउँ–गाउँसम्म सडक पुगेका छन्, अधिकांश बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ र इन्टरनेट पहुँच पनि निरन्तर बढिरहेको छ। तर यति ठूलो लगानी र विकासका उपलब्धिहरूलाई आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको अवस्था रहेको उनले बताए। “हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं, तर ती पूर्वाधारले ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्,” उनले भने।
अध्यक्ष यादवले नेपालमा लाखौं साना तथा लघु उद्यमी विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरू देशको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, हस्तकला, घरेलु उद्योग, खाद्य प्रशोधन, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै उद्यम सञ्चालन भइरहेका भए पनि ती उद्यमलाई विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग, लगानी, बजार र प्रविधिको पहुँच अझै सीमित रहेको उनको भनाइ थियो। उनले लघु उद्यमशीलतालाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख शक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। ग्रामीण क्षेत्रका साना उद्यमीहरूले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै उत्पादन गरिरहेका वस्तु तथा सेवाले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको उनले बताए। तर ती उद्यमीहरूलाई पर्याप्त प्रोत्साहन र संरक्षण नदिइँदा उनीहरूको क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको उनको गुनासो थियो। यादवले आफू गाउँहरूमा पुगेर हेर्दा धेरै सम्भावनाहरू देख्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यहाँका उद्यमीहरूको मेहनत र उत्साहले आफूलाई सधैं खुसी बनाउने बताए। तर त्यही मेहनतको उचित प्रतिफल नपाउँदा धेरै उद्यमी निराश हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। “गाउँमा अनेक सम्भावना छन्, उद्यम गर्ने मानिसहरू छन्, उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर त्यसलाई बजार र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रभावकारी प्रणालीको अभाव छ,” उनले भने।
उनले राज्यले ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नराखी उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। गाउँमा उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण, ब्रान्डिङ, मूल्य अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। यसका साथै वित्तीय पहुँच विस्तार, सीप विकास, उद्यम व्यवस्थापन तालिम तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष यादवले देशका अधिकांश नागरिक अवसरको खोजीमा विदेश जान बाध्य भइरहेको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार नेपालभित्रै रोजगारी र उद्यमका पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न नसक्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यदि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना तथा लघु उद्यमहरूलाई आवश्यक सहयोग र अवसर प्रदान गर्न सकियो भने ठूलो संख्यामा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको विश्वास छ।
उनले राज्यले लघु उद्यमशीलतालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विशेष गरी कृषि, घरेलु उद्योग, स्थानीय उत्पादन र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्यमहरूलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। लघुवित्त संस्थाहरूले पनि ग्रामीण समुदायमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय संस्थाहरू, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। यादवले डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेटको विस्तारलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि ठूलो अवसरका रूपमा चित्रण गरे। अहिले धेरै ग्रामीण उद्यमीहरू सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत आफ्ना उत्पादनको प्रचार–प्रसार गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ग्रामीण क्षेत्रलाई समावेश गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। यसले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
