बैंकिङ खबर / चेक वाउन्सको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल गर्ने निर्णय गरेपछि बाउन्स चेक काट्टेहरु समस्यामा पर्ने भएका छन् । अदातलको यो नजिरले बाउन्स चेक काटेका सबैले १० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय बाउन्स चेक काटेर फरार हुनेहरुको सूचि लामै रहेको छ । प्रहरीले चेक बाउन्समा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै एक बर्षमा ६० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । प्रहरीमा परेका उजुरी अनुसार अधिकाँस बैंकिङ कसुरका घटनाहरु चेक बाउन्सका रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एक महत्वपूर्ण फैसलाले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी अभ्यासमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित मूल रकम (बिगो) मात्र होइन, त्यसको ब्याजसमेत पीडितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकाल को संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै यस्तो आदेश दिएको हो। उक्त फैसलाले चेक बाउन्सलाई केवल फौजदारी कसुरको रूपमा मात्र नभई पीडितको आर्थिक क्षतिपूर्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा चेक एक विश्वसनीय भुक्तानी माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा चेक बाउन्स (चेक अनादर) का घटनाहरू बढ्दै गएपछि यसले वित्तीय अनुशासन र व्यावसायिक विश्वासमाथि चुनौती खडा गरेको छ।
सर्वोच्चको व्याख्या
मुद्दाअनुसार एक व्यक्तिले विभिन्न समयमा दिएको सापटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा ९ लाख रुपैयाँ बराबरका दुईवटा चेक जारी गरेकी थिइन्। बरु जरिवाना मात्र हुने र रकम असुल गर्न छुट्टै देवानी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले यो दृष्टिकोणलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्यो। अदालतले चेक अनादर भएको पुष्टि भएपछि चेकमा उल्लेखित रकम प्राप्त गर्ने अधिकार पीडितको कानुनी हक भएको व्याख्या गर्यो । खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएका कारण ती चेकहरू बैंकबाट “रिटर्न स्लिप” सहित फिर्ता भए। जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले चेक अनादर भएको स्वीकार गरे पनि चेकको रकम र ब्याज पीडितलाई भराउनुपर्ने आदेश दिएका थिएनन्।
अदालतले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) को व्याख्या गर्दै खातामा रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गर्नु आफैंमा कानुनविपरीत कार्य भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित रकम र त्यस अवधिको ब्याजसमेत असुल गर्न पाउने अधिकार राख्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
फैसलामा चेक अनादरलाई केवल जरिवानासम्म सीमित गर्दा पीडितले वास्तविक न्याय नपाउने उल्लेख गरिएको छ। यदि चेक बाउन्स भएको प्रमाणित भइसकेपछि पनि रकम असुल गर्न फेरि अर्को देवानी मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने त्यसले न्याय प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउने अदालतको धारणा छ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला नेपालमा चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी अभ्यासमा एउटा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा स्थापित भएको छ। अदालतले चेक अनादरलाई केवल सजायको विषय नभई पीडितको आर्थिक अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै चेकको मूल रकम र ब्याज दुवै असुल गराउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले वित्तीय कारोबारमा जिम्मेवारी, पारदर्शिता र विश्वास बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
१० प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित प्रतिवादीबाट ९ लाख रुपैयाँ मूल रकमसँगै वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। यसले चेक बाउन्सका कारण लामो समयसम्म रकम उपयोग गर्न नपाउँदा पीडितले भोगेको आर्थिक क्षतिको पनि परिपूर्ति हुने आधार तयार गरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि किन महत्वपूर्ण ?
यो फैसला बैंकिङ तथा व्यावसायिक कारोबारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसअघि चेक बाउन्स भएपछि दोषीलाई जरिवाना भए पनि पीडितले रकम असुल गर्न अलग मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो। अब सर्वोच्चको यो नजिरले चेकको रकम र ब्याज एकै प्रक्रियाबाट दिलाउन सकिने कानुनी आधारलाई बलियो बनाएको छ।
यसले चेक जारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। खातामा रकम नभएको अवस्थामा जथाभावी चेक काट्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने र वित्तीय अनुशासन बढ्ने विश्वास गरिएको छ। साथै व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको विश्वाससमेत सुदृढ हुने देखिन्छ।
चेक अनादर
चेक अनादर (Cheque Dishonour) भनेको के हो ?
चेक जारी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो बैंक खाताबाट निश्चित रकम भुक्तानी गर्न भन्दै चेक जारी गरेपछि बैंकले उक्त चेकको भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेमा त्यसलाई चेक अनादर (Cheque Dishonour) वा चेक बाउन्स भनिन्छ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, बैंकमा पेश गरिएको चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी हुन नसकेर फिर्ता आएमा चेक अनादर भएको मानिन्छ।
चेक अनादर हुने प्रमुख कारणहरू
- खातामा पर्याप्त रकम नहुनु (Insufficient Funds)
चेकमा उल्लेखित रकमभन्दा खातामा कम मौज्दात हुँदा। - खाता बन्द भइसकेको हुनु
चेक जारी गरिएको खाता बन्द भइसकेको अवस्थामा। - हस्ताक्षर नमिल्नु
चेकमा गरिएको हस्ताक्षर बैंकको अभिलेखमा रहेको नमुनासँग नमिल्दा। - चेकको म्याद समाप्त हुनु
नेपालमा सामान्यतः चेक जारी भएको ६ महिनाभित्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ। - चेकमा केरमेट वा त्रुटि हुनु
रकम, मिति वा नाममा त्रुटि वा अस्पष्टता हुँदा। - भुक्तानी रोक्का (Stop Payment) आदेश हुनु
खातावालाले बैंकलाई भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा।
नेपालको कानुनले के भन्छ ?
नेपालको विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुसार खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त रकम नराखी चेक जारी गर्नु कानुनी कसुर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चेक जारी गर्ने व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दर्ता गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।
हालको सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार चेक अनादर प्रमाणित भएमा दोषी व्यक्तिले:
- चेकमा उल्लेखित मूल रकम,
- त्यसको ब्याज,
- र कानुनले तोकेको जरिवाना समेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा यसको महत्व
चेक अनादरलाई बैंकिङ प्रणालीमा विश्वासको उल्लंघनका रूपमा हेरिन्छ। व्यापारिक कारोबार, ऋण भुक्तानी, ठेक्का तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरूमा चेक व्यापक रूपमा प्रयोग हुने भएकाले चेक बाउन्स हुँदा आर्थिक क्षति मात्र नभई व्यावसायिक विश्वसनीयतामा पनि असर पर्छ। चेक जारी गर्दा खातामा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्नु बैंकिङ अनुशासनको आधारभूत शर्त मानिन्छ।
