माधव निर्दोष / बैंकिङ, वित्त तथा लघुवित्त क्षेत्र अहिले एक जटिल संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। केही वर्षअघिसम्म उच्च नाफा, तीव्र कर्जा विस्तार र उत्साहपूर्ण लगानी वातावरण देखिएको यो क्षेत्र अहिले सुस्त अर्थतन्त्र, घट्दो कर्जा माग, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, सहकारी संकट, ग्रामीण आर्थिक मन्दी तथा वित्तीय विश्वासको चुनौतीसँग संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ। बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त भए पनि उद्योग–व्यवसाय विस्तारका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिँदैन। अर्कोतर्फ लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणी असन्तुष्टि बढेको छ भने सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न संकटले समग्र वित्तीय प्रणालीमै अविश्वास सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी बजेट केवल राजस्व र खर्चको सामान्य दस्तावेज नभई वित्तीय क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने रणनीतिक नीतिपत्रका रूपमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ लगानीमा जान डराइरहेका छन्। व्यापारमा माग घटेको, बजार चलायमान नभएको, निर्माण क्षेत्र सुस्त बनेको तथा आर्थिक भविष्यप्रति अनिश्चितता बढेकाले निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। यसले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने तर अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसैले आगामी बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान र कर छुटजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा ल्याउन सके मात्र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सक्छ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को गम्भीर चुनौती निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हो। व्यवसाय सुस्त हुँदा धेरै ऋणीले समयमै किस्ता तिर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी निर्माण व्यवसाय, रियल इस्टेट, व्यापारिक आयात तथा साना उद्योग क्षेत्रमा ऋण असुली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफा घट्ने मात्र होइन, दीर्घकालमा वित्तीय स्थायित्वमै असर पर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले बजेटले समस्याग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। अस्थायी ऋण पुनर्संरचना, व्यवसाय पुनरुत्थान कोष, सरकारी भुक्तानी छिटो निकासा तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना निर्माणजस्ता विषय अहिले अत्यन्त आवश्यक बनिसकेका छन्।
यसैबीच निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा बचतकर्ताहरू पनि प्रभावित भएका छन्। बैंक ब्याजमा निर्भर ज्येष्ठ नागरिक, अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा मध्यम वर्गीय परिवारको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। बचतको प्रतिफल घट्दा सर्वसाधारण वैकल्पिक लगानीतर्फ आकर्षित हुने जोखिम बढ्छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ। त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन बचत योजनामा कर सहुलियत, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षक प्रतिफल तथा औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा बचत प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
लघुवित्त क्षेत्र पनि अहिले चुनौतीको केन्द्रमा पुगेको छ। एकातिर विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याएको उपलब्धि छ भने अर्कोतर्फ अत्यधिक कर्जा विस्तार, दोहोरो ऋण, असुली दबाब तथा ऋणी असन्तुष्टिका घटना बढिरहेका छन्। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाप्रति नकारात्मक धारणा समेत बढ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले लघुवित्तलाई केवल ऋण वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा होइन, ग्रामीण उद्यम विकासको माध्यमका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषि उत्पादन, घरेलु उद्योग, महिला उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारसँग जोडिएको वित्तीय मोडल विकास गर्न सके मात्र लघुवित्त क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बन्न सक्छ। साथै बहुकर्जा नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरता विस्तार र विपन्न वर्गलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति पनि आवश्यक देखिन्छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले अहिले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित बनाएको छ। हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। कमजोर नियमन, अपारदर्शी लगानी तथा राजनीतिक संरक्षणका कारण सहकारी प्रणालीप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ। यसको असर बैंकिङ प्रणालीसम्म पनि पुग्ने खतरा देखिएको छ, किनकि वित्तीय प्रणालीको आधार नै विश्वास हो। त्यसैले आगामी बजेटले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन, बचतकर्ताको रकम सुरक्षाको व्यवस्था, डिजिटल अनुगमन प्रणाली तथा वित्तीय अपराधमाथि कडा कारबाहीका स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
यसबीच डिजिटल बैंकिङ विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट तथा अनलाइन कारोबारको प्रयोग बढिरहेको भए पनि साइबर सुरक्षाको चुनौती पनि समान रूपमा बढेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल फ्रड, ह्याकिङ तथा अनधिकृत कारोबारका घटना बढ्दै गएका छन्। त्यसैले बजेटले डिजिटल वित्तीय पूर्वाधार र साइबर सुरक्षामा विशेष लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार, फिनटेक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन तथा डिजिटल कारोबारमा जनविश्वास बढाउने नीति अहिले अपरिहार्य भइसकेको छ।
अर्कोतर्फ नेपालको पूँजी बजार अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर र तरलतामा अत्यधिक निर्भर देखिन्छ। दीर्घकालीन लगानीका वैकल्पिक स्रोत कमजोर हुँदा बैंकहरूमाथि नै सम्पूर्ण लगानीको दबाब परेको अवस्था छ। त्यसैले बजेटले बन्ड बजार, म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्ड तथा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमाथिको अत्यधिक भार कम गर्नुका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजी प्रवाह गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।
वित्तीय क्षेत्रको अर्को संवेदनशील पक्ष मानव संसाधन र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि हो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू उच्च कार्यदबाब, लक्ष्यकेन्द्रित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन्। कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा गुणस्तर र संस्थागत स्थायित्वमा पर्छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माणमा पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको बैंकिङ, वित्त तथा लघुवित्त क्षेत्र अहिले केवल आर्थिक मात्र होइन, विश्वास, संरचना र नीतिगत चुनौतीको चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले लोकप्रिय घोषणाभन्दा पनि वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्व, उत्पादनमूलक लगानी विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवन तथा सर्वसाधारणमा वित्तीय विश्वास पुनःस्थापना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यदि सरकारले यी विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने बैंकिङ क्षेत्र पुनः चलायमान बन्न सक्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्छ र समग्र अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ।
नेपालको बैंकिङ, वित्त तथा लघुवित्त क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षदेखि तरलता संकट, कर्जा असुली समस्या, निष्क्रिय कर्जा (NPL) वृद्धि, घट्दो कर्जा माग, लगानी सुस्तता, सहकारी संकटको प्रभाव, ग्रामीण अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्था तथा नियामकीय दबाबजस्ता बहुआयामिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा आगामी बजेट केवल राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र नभई वित्तीय प्रणालीको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने नीति दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विशेषगरी बैंकिङ, वित्त र लघुवित्त क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नीतिगत, संरचनात्मक तथा व्यवहारिक सुधारहरू बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने दबाब बढ्दो छ।
कर्जा संकुचन हटाउने नीति
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ कर्जा लिन हिच्किचाइरहेको अवस्था छ। उद्योग–व्यवसायमा माग घटेको, लगानी प्रतिफल कमजोर भएको तथा आर्थिक अनिश्चितता बढेकाले बैंकमा पैसा थुप्रिने तर कर्जा प्रवाह नबढ्ने अवस्था बनेको छ।
बजेटले गर्नुपर्ने मुख्य काम:
- उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार
- साना तथा मझौला उद्योग (SME) का लागि ब्याज अनुदान
- कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष पुनर्कर्जा सुविधा
- परियोजना धितोमा आधारित कर्जा प्रणाली विस्तार
- स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन व्यवसायलाई जोखिम साझेदारी कोष
यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिने तर अर्थतन्त्रमा चलायमानता नआउने जोखिम अझ बढ्न सक्छ।
निष्क्रिय कर्जा (NPL) नियन्त्रण र ऋण पुनर्संरचना
हाल बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ। व्यापार सुस्तता, निर्माण क्षेत्रको मन्दी, रियल इस्टेट कारोबारमा गिरावट तथा उपभोक्ता माग कमजोर हुँदा धेरै ऋणीहरूले किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बजेटमार्फत अपेक्षित कदम:
- समस्याग्रस्त क्षेत्रका लागि अस्थायी ऋण पुनर्संरचना नीति
- व्यवसाय पुनरुत्थान कोष स्थापना
- खराब कर्जा व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) गठन
- उद्योग बन्द हुन नदिने पुनरुत्थान प्याकेज
- निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारको सरकारी भुक्तानी शीघ्र निकासा
यदि निष्क्रिय कर्जा बढिरह्यो भने बैंकहरूको नाफा, पूँजीकोष तथा वित्तीय स्थायित्वमै असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।
ब्याजदर स्थायित्व र निक्षेपकर्ताको संरक्षण
एकातिर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणको बचतबाट हुने आम्दानी घट्दै गएको छ। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा ब्याज आम्दानीमा निर्भर परिवार प्रभावित भएका छन्।
बजेटमा समावेश हुनुपर्ने विषय:
- दीर्घकालीन बचत योजनामा कर सहुलियत
- पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षक प्रतिफल
- वित्तीय बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीति
- पूँजी बजार र बैंक निक्षेपबीच सन्तुलित नीति
लघुवित्त क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार
लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय ऋणीको असन्तुष्टि, दोहोरो कर्जा, उच्च ब्याजदरको आरोप, असुली दबाब तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय तनावका घटना बढेका छन्। कतिपय संस्थाको असुली कमजोर बन्दै गएको छ।
बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय:
- लघुवित्तलाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने नीति
- विपन्न वर्गका लागि ब्याज अनुदान
- दोहोरो तथा बहुकर्जा नियन्त्रणका लागि एकीकृत डिजिटल प्रणाली
- वित्तीय साक्षरता अभियान
- लघुवित्त कर्मचारीको सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण
- कृषि तथा स्वरोजगारमा आधारित माइक्रो-इन्टरप्राइज मोडल
लघुवित्तलाई केवल ऋण वितरण केन्द्र होइन, ग्रामीण उत्पादन र उद्यम विकासको माध्यमका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
डिजिटल बैंकिङ र साइबर सुरक्षामा लगानी
नेपालमा डिजिटल बैंकिङ तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट तथा अनलाइन कारोबार बढेसँगै साइबर अपराधको जोखिम पनि बढिरहेको छ।
- साइबर सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी
- डिजिटल फ्रड नियन्त्रण संयन्त्र
- ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय पहुँच
- डिजिटल भुक्तानीमा कर छुट वा प्रोत्साहन
- फिनटेक स्टार्टअप प्रवर्द्धन कोष
समग्रमा नेपालको बैंकिङ, वित्त तथा लघुवित्त क्षेत्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। एकातिर वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ भने अर्कोतिर लगानी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि सुस्त छन्। यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले केवल लोकप्रिय घोषणा होइन, संरचनात्मक सुधार, वित्तीय विश्वास पुनर्स्थापना, उत्पादनमूलक लगानी प्रवर्द्धन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। यदि बजेटले बैंकिङ, वित्त र लघुवित्त क्षेत्रका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
