माधव निर्दोष / विश्वभर अहिले डिजिटल करेन्सीको होडबाजी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। चीनले डिजिटल युआन परीक्षण गरिरहेको छ, युरोपेली संघले डिजिटल युरोको तयारी गरिरहेको छ, भारतले डिजिटल रुपियाँ प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने धेरै देशहरूले केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी हुने डिजिटल मुद्रा अर्थात् CBDC (Central Bank Digital Currency) मा काम गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अबको पाँच वर्षपछि कागजी नोट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था कस्तो रहला भन्ने प्रश्न विश्वभर चासोको विषय बनेको छ। डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मानिसहरूको कारोबार गर्ने शैली बदलिँदै गएको छ। पहिले नगद पैसाबाट हुने अधिकांश कारोबार अहिले मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, डिजिटल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ र कार्ड प्रणालीमार्फत हुन थालेका छन्। नेपालमै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढेको छ। बजारमा नगद बोकेर हिँड्ने मानिसको संख्या घट्दै गएको छ भने मोबाइलबाट भुक्तानी गर्ने बानी बढिरहेको छ।
अबको पाँच वर्षमा यो परिवर्तन अझ तीव्र हुने सम्भावना छ। विशेषगरी शहर तथा विकसित क्षेत्रमा नगद कारोबार धेरै घट्न सक्छ। किनभने डिजिटल करेन्सीले कारोबारलाई छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ। बैंक खाताबाट सीधै डिजिटल मुद्रामा कारोबार गर्न सकिने भएपछि नगदको आवश्यकता कम हुँदै जाने देखिन्छ। तर यसले कागजी नोट पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ भन्ने अर्थ भने होइन। संसारका धेरै देशहरूमा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्र, साना व्यवसाय, ज्येष्ठ नागरिक तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकहरू नगदमा निर्भर छन्। नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा अझै पनि नगदको प्रयोग ठूलो छ। त्यसैले अबको पाँच वर्षमा नोटको प्रयोग घटे पनि पूर्ण रूपमा हट्ने सम्भावना कम देखिन्छ। बरु नोट र डिजिटल मुद्रा दुवै समानान्तर रूपमा चल्ने अवस्था रहन सक्छ। डिजिटल करेन्सीको विकासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वरूप पनि बदल्नेछ। परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा शाखा, कर्मचारी र काउन्टर सेवा मुख्य आधार हुन्थे। तर डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै बैंकहरू प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदायक संस्थामा रूपान्तरण हुँदै गएका छन्। अबको पाँच वर्षपछि बैंक शाखाको संख्या घट्न सक्छ भने डिजिटल सेवा केन्द्रित बैंकिङ प्रणाली बढ्न सक्छ। अहिले विश्वभर “नियो बैंक” र “डिजिटल बैंक” को अवधारणा बढिरहेको छ। यस्ता बैंकहरूमा भौतिक शाखा कम हुन्छन् तर मोबाइल एपमार्फत सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध हुन्छ। भविष्यमा ग्राहकहरूले ऋण लिन, खाता खोल्न, लगानी गर्न वा बीमा गर्न बैंक शाखा पुग्नुपर्ने आवश्यकता धेरै कम हुन सक्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लकचेन, बिग डेटा र क्लाउड कम्प्युटिङले बैंकिङ प्रणालीलाई अझ स्वचालित बनाउनेछन्।
डिजिटल करेन्सीले केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। यदि नागरिकहरूले सीधै केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएको डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्न थाले भने व्यावसायिक बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा असर पर्न सक्छ। किनभने मानिसहरूले पैसा बैंक खाताभन्दा सुरक्षित डिजिटल वालेटमा राख्न चाहन सक्छन्। यसले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती ल्याउन सक्छ। यद्यपि बैंकहरू पूर्ण रूपमा समाप्त हुने सम्भावना भने छैन। बैंकहरूले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्दै जानेछन्। भविष्यका बैंकहरू केवल पैसा राख्ने संस्था नभई डेटा व्यवस्थापन, वित्तीय परामर्श, लगानी सेवा, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा विकसित हुन सक्छन्। डिजिटल करेन्सीसँगै साइबर सुरक्षा पनि ठूलो चुनौती बन्नेछ। अहिले नै विश्वभर साइबर आक्रमण, ह्याकिङ, अनलाइन ठगी र डिजिटल फ्रडका घटना बढिरहेका छन्। भविष्यमा सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल बन्दै जाँदा साइबर सुरक्षामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ।
यदि सुरक्षा प्रणाली कमजोर भयो भने मानिसहरूको विश्वास घट्न सक्छ। नेपालका लागि डिजिटल करेन्सी अवसर र चुनौती दुवै हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल मुद्रा सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालमा डिजिटल कारोबार बढे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र प्रविधि पूर्वाधार अझै कमजोर छ। त्यसैले डिजिटल मुद्रा लागू गर्दा वित्तीय पहुँचमा असमानता बढ्न नदिन विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अबको पाँच वर्षमा ठूलो परिवर्तन देखिन सक्छ। बैंकहरूबीच शाखा विस्तारभन्दा डिजिटल सेवा प्रतिस्पर्धा बढ्ने सम्भावना छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर पेमेंट, डिजिटल ऋण र अनलाइन वित्तीय सेवा अझ व्यापक बन्न सक्छन्। ग्राहक सेवा, प्रविधि सुरक्षा र नवप्रवर्तनमा राम्रो काम गर्ने बैंकहरू मात्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्कोतर्फ, डिजिटल मुद्रा र प्रविधिको विस्तारले रोजगार क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। बैंकका धेरै परम्परागत काम स्वचालित हुन थालेपछि केही रोजगारी घट्न सक्छन्। तर साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, डिजिटल फाइनान्स, एआई बैंकिङ तथा प्रविधि व्यवस्थापन क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन्। विश्व अर्थतन्त्र पनि विस्तारै “क्यासलेस सोसाइटी” तर्फ उन्मुख भइरहेको छ। स्विडेन, चीन, दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुरजस्ता देशहरू नगदरहित कारोबारतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। तर पूर्ण क्यासलेस अर्थतन्त्र बनाउनु सजिलो छैन।
आर्थिक असमानता, प्रविधिमा पहुँच, गोपनीयता र साइबर जोखिमजस्ता विषयले भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछन्। डिजिटल करेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार र वित्तीय पारदर्शितामा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। प्रत्येक कारोबार डिजिटल रेकर्डमा रहने भएकाले कालो धन तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सहज हुन सक्छ। तर यसले गोपनीयताको प्रश्न पनि उठाउन सक्छ, किनभने नागरिकहरूको वित्तीय गतिविधि बढी निगरानीमा रहने सम्भावना हुन्छ। समग्रमा हेर्दा, अबको पाँच वर्षपछि नोटको प्रयोग घट्नेछ तर पूर्ण रूपमा हराउने सम्भावना कम छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वरूप भने उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन हुनेछ। डिजिटल प्रविधिमा आधारित बैंकिङ, डिजिटल मुद्रा र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने देखिन्छ। भविष्यको बैंकिङ प्रणाली अधिक डिजिटल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुनेछ। तर त्यससँगै साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र वित्तीय समावेशिताका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके डिजिटल अर्थतन्त्रले नयाँ असमानता पनि सिर्जना गर्न सक्छ।
डिजिटल बैंकिङ हुँदै एआईको प्रविधि र जिटिल करेन्सी अहिले विश्वभर तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। नेपालमा पनि मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर पेमेन्ट, डिजिटल वालेट र अनलाइन कारोबारको प्रयोगसँगै डिजिटल करेन्सीको तयारीमा केन्द्रीय बैंक लागिरहेको छ । प्रयोगात्मक हिसाबले यो जति सरल छ यसको विस्तारसँगै विभिन्न चुनौतीहरू पनि उत्तिकै धेरै थपस्ँदै गएका छन् । नेपाल जस्ता गरीवि र अशिक्षत समाजका लागि त डिजिटल बैंकिङका चुनौतीहरू थप धेरै हुने नै भए ।
डिजिटल करेन्सी :
डिजिटल करेन्सी अर्थात् Central Bank Digital Currency (CBDC) अहिले विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ। धेरै देशहरूले अब नगदभन्दा डिजिटल मुद्रातर्फ जाने रणनीति बनाइरहेका छन्। चीन, भारत, युरोप, रुस, यूएई लगायतका देशहरू डिजिटल मुद्रा परीक्षण वा प्रयोगको चरणमा पुगेका छन्। डिजिटल करेन्सी भनेको केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने आधिकारिक डिजिटल मुद्रा हो। यो क्रिप्टोकरेन्सी जस्तै बिटक्वाइन होइन। यसको मूल्य राष्ट्रको आधिकारिक मुद्रासँग बराबर हुन्छ र यसलाई केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले पनि डिजिटल मुद्रा अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालमा डिजिटल भुक्तानी तीव्र रूपमा बढे पनि पूर्ण CBDC लागू गर्ने अवस्था भने अझै प्रारम्भिक अध्ययनमै रहेको देखिन्छ। नेपालमा इन्टरनेट पहुँच, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र कानुनी पूर्वाधार अझै मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। डिजिटल करेन्सी अहिले विश्व बैंकिङ र मौद्रिक प्रणालीको नयाँ अध्याय बनेको छ। आगामी दशकमा नगदको प्रयोग घट्दै जाने र डिजिटल मुद्रा बढ्ने सम्भावना धेरै छ। तर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि गोपनीयता सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, कानुनी संरचना र जनविश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ।
केके छन् त चुनौतीहरु :
साइबर सुरक्षा चुनौती : डिजिटल, एआई र करेन्सी बैंकिङसम्मको सबैभन्दा ठूलो चुनौती साइबर अपराध हो। ह्याकिङ, फिसिङ, ओटीपी चोरी, फेक लिंक, नक्कली एप्स तथा डेटा चोरीका घटना बढिरहेका छन्। धेरै ग्राहकहरू प्रविधिबारे पूर्ण जानकारी नहुँदा ठगीमा पर्ने गरेका छन्। बैंकहरूले सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाए पनि अपराधीहरू नयाँ तरिका प्रयोग गरिरहेका छन्।
डिजिटल साक्षरता : नेपाल जस्ता देशमा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै नागरिक अझै डिजिटल प्रविधिसँग पूर्ण परिचित छैनन्। मोबाइल बैंकिङ चलाउने, पासवर्ड सुरक्षित राख्ने, फेक मेसेज छुट्याउने जस्ता आधारभूत ज्ञानको अभावले डिजिटल बैंकिङको सुरक्षित प्रयोगमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। इन्टरनेटको समस्या देशका धेरै दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा कमजोर छ। विद्युत् अवरोध, नेटवर्क समस्या र प्रविधिगत कमजोरीका कारण डिजिटल सेवा अवरुद्ध हुने समस्या रहन्छ। यसले ग्राहकको विश्वासमा असर पार्छ।
नियमन तथा कानुनी चुनौती : डिजिटल कारोबार यति तीव्र गतिमा बढ्यो कि जसलाई नियमन गर्न नै कपठन अबस्था छ । त्यसअनुसार कानुनी संरचना र नियमन प्रणाली सधैं अद्यावधिक हुन सकेको छैन। साइबर अपराध नियन्त्रण, डेटा गोपनीयता र डिजिटल ठगीसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता अझै मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यससँगै सर्भर, सुरक्षा प्रणाली, सफ्टवेयर अपडेट, डेटा सेन्टर र दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती हो भने त्यसको व्यबस्थापनको खर्च पनि कतिवेला कति महंगो सावित हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
डिजिटल बैंकिङ अबको बैंकिङ प्रणाली हो। यसले छिटो, सहज र पारदर्शी वित्तीय सेवा दिन्छ। तर यसको सफलताका लागि साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउनु, डिजिटल साक्षरता बढाउनु, कानुनी संरचना सुधार गर्नु र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि पहुँच विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ।
