बैंकिङ खबर / सरकारले सहकारीमा आमुल परिवर्तनको उद्घोष गरेको छ । सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश मार्फत सरकारले सहकारकिा सञ्चालकहरूलाई अत्यन्तै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ । अब बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सम्चालकको सम्पत्ति रोक्ता हुने छ । बिशेष गरेर यस अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । यस अध्यादेशले कुनै पनि सहकारीले ऋण भन्दा व्याज धेरै लिन बन्देज गरेको छ । सेयर सदस्यहरूले पाउने लाभांशको आकार पनि १८ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारीलाई समस्यामा पार्ने संचालकहरुको राहधानी, सम्पत्ति तथा तथा बैंक खाता समेत रोक्का गरिने छ । यस कार्यले संचालकहरुलाई विदेश भाग्नबाट र सम्पत्ति लुकाउनबाट पनि बंचित गर्ने छ ।
