बैंकिङ खबर / सहकारी संस्थाका अभियन्ता हरुनै कारागारमा छन् । १ हजार ५ सय बढी फरार छन् । पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङदेखि बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीसम्म, सहकारी अभियन्ता के बी उप्रेती देखि सीबी लामासम्म कारागार भित्र छन् । सहकारी ठगीकै कसुरमा, गीता बस्नेत, जीवी राई, ज्योति गुरुङ लगायतका नामी व्यक्तिहरु फरार छन् । १ हजार पाँचसय भन्दा बढी फरार हुँदा ७ सय बढी त पक्राउनै परिसकेका छन् । रबी लामिछाने सहितका व्यक्ति समेत सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् ।
एउटै घरमा एक दर्जन सहकारीका बोर्ड झुण्ड्याउँदा पनि सरकारले सहकारीको लाइसेन्स बाँडीरह्यो । आज कैयौं सहकारीको त बोर्ड मात्रै छ, कार्यालय बन्द छ, संचालकहरु फरार । ससानो पुँजीलाई एकीकृत गरेर, समुह बनाएर उत्पादनको लक्ष बोकेको सहकारी आफ्नै नीति र सिद्धान्तबाट बिचलीत भएको छ । करीब ७५ हजार सहकारी पीडीतहरु सडकमा आएका छन् ।
कसैले सहकारीबाट राजनीति गरे त कसैले राजनीति गर्नलाई सहकारी चलाए ।
सहकारी महासंघ, दुग्ध सहकारी, तरकारी सहकारी, फलफुल सहकारी, आदी इत्यादी कति हो कति यस्ता नामका सहकारीले सरकारबाटै बजेट समेत लैजाने गरेका छन् ।
सहकारीको व्यबस्थापनमा तथानामका संस्थाहरु खडा गरियो । सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, सहकारी प्राधिकरण, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आदी इत्यादी सरकारले चलाएका सहकारी अड्डाहरु हुन् । सहकारीलाई हेर्ने भन्दै हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नै सहकारी विभाग बनाए । अहँ यति गर्दा पनि सहकारीको समस्या समाधान होइन, धेरै निकाय हुँदा झन् भद्रगोल भयो ।
यही बीचमा बालेन सरकारले सहकारीको व्यबस्थापन राष्ट्र बैंकलाई दिने घोषाणा गरेको छ । अब के सहकारी र बैंकवित्तलाई एउटै डालोमा राख्न खोजिएको हो रु थोरै संख्याका बैंकवित्त र लघुवित्त समेत संहाल्न धौ धौ भएको केन्द्रीय बैंकले ३३ हजार सहकारीलाई कसरी संहाल्न सक्ला ।
यस अघि नै सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न १३ हजार बढी ऋणी सदस्यहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । यो संख्या थप बढेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि गठित समितिले यस अघि उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गरेको हो । यसका साथै उनीहरुको शेयर लगानी तथा चल–अचल सम्पत्ति समेत रोक्का गरिएको छ । हाल बचतकर्तालाई सम्पूर्ण बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ। हालसम्म ७४ हजार ३ सय ७ जना बचतकर्ताबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बराबरको बचत मागदाबी परेको छ। तर खास सहकारी बचतकर्ताको कम्तिमा २ खर्ब रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमा पूँजी पर्याप्त नभएको र असुली हुन नसक्ने कर्जाको अनुपात अत्यधिक रहेको पाइएको छ।
सरकारको सक्रियता बढ्यो
सरकारले सहकारी व्यबस्थापनका लागि सक्रियता अपनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न पनि काम सुरु गरेको छ । सरकारले त्यसका लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यको बचत फिर्ता गर्नका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरेर सोही अनुसार रकम विनीयोजन गर्ने छ । सोही बारे सरकारले एक कार्यविधि बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । यसपछि समस्यामा रहेका सहकारीबाट पीडीत भएकाहरुले रकम फिर्ता पाउने आशा बढेको छ । यस नीति अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताले मात्रै रकम फिर्ता पाउने छन् । ।
