बैंकिङ खबर/ नेपालमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वाससनीय बनाइ त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा ऐन २०७९ को दफा ३ बमोजिम स्थापित अविभ्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित, कानूनी व्यक्तित्व भएको एक स्वायत्त संस्था हो । नेपालमा निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बीमा सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि प्राधिरकणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सोही प्राधिकरणमा हाल नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ओझा ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष बनेका हुन् ।
अध्यक्ष पदका लागि ओझासहित रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएको थियो । त्यसअघि १२ आवेदकमध्ये चिरञ्जीवी चापागाईं र कमल प्रसाद रेग्मी पनि सर्टलिस्टमा परेका थिए । सर्टलिस्टमा परेका ५ जनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताबाट ओझा, पुडासैनी र बसौला सिफारिस भएका हुन् । प्राधिकरणमा हालसम्म नियुक्त भएकामध्ये ओझा सबैभन्दा कम उमेरका अध्यक्ष बनेका छन् । कञ्चनपुरका ३३ वर्षीय ओझाले ललितपुरको कुपण्डोलस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
यसअघि, अर्थ मन्त्रालयमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नवनियुक्त अध्यक्ष ओझालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हाल्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष ओझाले सरकारले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताए ।
अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रमा देखिने गरेर परिवर्तन आएको महशूस हुने गरी सबैको सहकार्यमा कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने जानकारी दिए । बीमा ऐन, नियम, निर्देशिका एवम् मापदण्ड बमोजिम अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा प्राधिकरणले अवलम्बन गर्दै आएको असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने र आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए । अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रलाई नियमित, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउँदै बीमितको हित संरक्षण, प्राधिकरणका विचाराधीन मुद्दाहरूको शिघ्र फस्र्यौट र बीमकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउन प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
वर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायरगरेपछि कार्यकाल सकिनु एक महिना बाँकी छदै स्वत पदमुक्त भएका थिए । उनी पदमुक्त भएपछि साढे दुई महिना यता प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले गरेका थिए । ओझा अध्यक्ष बन्दै गर्दा उनीसँग बीमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन केही मुख्य चुनौतीहरु पनि छन् ।
जसलाई पाँच मुख्य बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. बीमा पहुँच अभिवृद्धि
नेपाल बीमा प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय बीमा पहुँचमा थप संकुचन आएको छ । गत आर्थिक वर्ष मुलुकभरि बीमाको पहुँच विस्तारमा एक दशमलव ११ प्रतिशतले कमी आएको हो । आव २०७९/८० सम्म कूल जनसंख्याको ४४ दशमलव ३८ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको थियो । आव २०८०/८१ मा उक्त पहुँचमा संकुचन आउँदै कूल जनसंख्याको ४३ दशमलव २७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मात्रै एक दशमलव ११ प्रतिशतले बीमाको पहुँचको दायरा खुम्चिएको छ ।
यसरी बीमाको पहुँच निरन्तर घटिरहेको बेला अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओझाले बीमा पहुँचमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौतीको रुपमा रहेको छ । नेपालमा बीमा पहुँचका लागि विविध भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण समस्या रहेको छ । नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरू, दुर्गम स्थानहरू, र निम्न–आय वर्गका मानिसहरूले बीमाको लाभ उठाउन सकेका छैनन् । नेपालमा धेरै मानिसहरू बीमाको बारेमा कम जानकार छन्। त्यसैले, बीमाको महत्त्व र यसको लाभको बारेमा जनचेतना अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
२. रैथाने बीमा पद्धतिमा परिवर्तन
नेपालमा रैथाने बीमा पद्धति रहेको छ । सस्तो र समुदायको बीचमा सहकार्य र सहयोग बढाउने तरिका भएतापनि यससँग केही समस्याहरू पनि छन्। यी समस्याहरूले यसको प्रभावकारिता र दीर्घकालिन स्थायित्व गर्न सकिएको छैन ।
कानूनी सुरक्षा र व्यवस्थितता अभाव रहेको छ । रैथाने बीमा पद्धति अनौपचारिक र असंस्थागत हुन्छ । यसको कुनै कानूनी संरचना र व्यवस्थित निगरानी हुँदैन, जसका कारण बीमाकर्ता र लाभार्थीको बीचमा विवाद आउन सक्छ। बीमा कम्पनी जस्तो कोई ठोस सर्त र शर्तहरू नहुनाले, कुनै समस्या उत्पन्न हुँदा समाधान पाउन गाह्रो हुन सक्छ ।
विश्वास र विश्वसनीयताको कमी रहेको छ । बीमा पद्धति विश्वासमा आधारित हुन्छ। यदि समुदायका सदस्यहरू बीचमा आपसी विश्वास कम हुन्छ भने, यो पद्धति प्रभावकारी हुन सक्दैन। सदस्यहरूले योगदान नगर्ने वा रकम नदिने समस्या आउन सक्छ, जसले अन्य सदस्यहरूको आर्थिक सुरक्षा खतरेमा पार्न सक्छ ।
संशाधनको अपर्याप्तता रहेको छ । बीमा पद्धति प्रायः सीमित धनराशिको लागि काम गर्छ। यदि ठूलो र आकस्मिक संकट (जस्तै ठूलो प्राकृतिक प्रकोप, ठूलो स्वास्थ्य समस्या) आउँछ भने, यो पद्धतिले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन गाह्रो हुन्छ। यसका कारण, संकटको समयमा प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध नहुन सक्छ।
व्यवस्थापनको कमी पनि रहेको छ । पद्धतिमा संस्थागत व्यवस्थापनको अभाव हुन्छ । सदस्यहरूको योगदान र रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया प्रायः म्यान्युअल र व्यक्तिगत हिसाबले हुन्छ। यसका कारण, रकमको व्यवस्थापन र वितरणमा गडबडी, धोखाधडी, र अन्य असमानताहरू उत्पन्न हुन सक्छ।
सामाजिक असमानता रहेको छ । बीमामा सबै समुदायका सदस्य समान रूपमा सहभागी नहुन सक्छन्। विशेष गरी, गरीब र अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूले यो पद्धतिमा सहभागी हुन सक्दैनन्, जसले सामाजिक असमानता थप्न सक्छ। यसका कारण, अझ बढी गरिबी र असमानता देखिन सक्छ ।
धोखाधडी र छली हुने गरेको छ ।केही व्यक्तिहरू बीमा पद्धतिमा अन्य सदस्यहरूको रकम गुमाउने वा छली गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। यसका कारण, अन्य सदस्यहरूले विश्वास गुमाउन सक्छन् र पद्धति बिच्छेद हुन सक्छ।
दीर्घकालिक स्थायित्वको अभाव रहेको छ । चिट्ठा वा अन्य बीमा पद्धति सीमित समयसम्म मात्र चल्न सक्छ। समयसँगै यसको प्रभावकारिता घट्न सक्छ र दीर्घकालिक रूपमै यो टिकाउ नहुन सक्छ। विशेष गरी, यदि समूहका सदस्यहरू सँगै बसोबास नगरेका वा स्थायी सदस्यता कायम नगरेका छन् भने पद्धति धरापमा पर्न सक्छ।
३. नयाँ पुस्तालाई बीमासँग जोड्ने
अझै पनि नयाँ पुस्ताहरु बीमासँग जोड्न सकिएको छन् । बीमाप्रति जागरुकताको कमी रहेको छ । धेरै युवाहरूलाई बीमा के हो भन्ने नै राम्रोसँग थाहा छैन । बीमा किन आवश्यक छ भन्ने बुझाइको अभावले उनीहरू यसलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्।
अझै पनि परम्परागत सोच हावी रहेको छ । धेरै युवाहरूलाई लाग्छ, बीमा भनेको वृद्ध उमेरमा वा आवश्यक परेपछि मात्र गर्ने कुरा हो। उनीहरू तत्काल फाइदा देख्न नपाएकाले बीमाप्रति खासै रुचि देखाउँदैनन्।
डिजिटल पहुँच र सहजता अभाव रहेको छ । नयाँ पुस्ता प्रविधिमैत्री छ, तर नेपालमा बीमा कम्पनीहरूले डिजिटल पहुँच राम्रो बनाएका छैनन्। मोबाइल एप्स, वेबसाइटहरू, अनलाइन पोलिसी खरिद तथा दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा युवाहरू आकर्षित हुँदैनन्। आर्थिक भार र प्राथमिकता फरक रहेको छ । युवाहरूको प्राथमिकता पढाइ, व्यवसाय, घुमफिर वा अन्य व्यक्तिगत आवश्यकतामा हुन्छ। बीमाका लागि वार्षिक प्रिमियम तिर्नु आर्थिक भारजस्तो लाग्छ।
बीमा कम्पनीहरूप्रति विश्वासको कमी रहेका छ । धेरै युवाहरूलाई लाग्छ कि बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्दा झन्झट गराउँछन्। अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, विलम्ब, तथा अपारदर्शी प्रणालीले विश्वास घटाएको छ। बीमाका योजनाहरू युवामैत्री छैन । अहिलेका बीमा योजनाहरू वृद्ध वा परिवार केन्द्रित हुन्छन्। युवाहरूका लागि विशेष छुट, लोचिला योजना, वा छोटो अवधिका उत्पादनहरू कम छन्।
४. कमजोर नियमनकारी निकायको सुधार
बीमा प्रतिको विश्वास बीमा कम्पनीहरूले गर्ने बीमाको दावी भुक्तानीसँग सम्बन्धित हुने हुन्छ । बीमा क्षेत्रमा हाल देखिएको एउटा समस्या भनेको बीमा दावी भुक्तानी समयमै नहुने हो । अर्कोतिर बीमा दावीमा देखिएको नैतिक जोखिम पनि हो । प्राधिकरण यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि बीमाको दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई बलियो तथा व्यवस्थित बनाउन बीमा कम्पनीमा क्लेम वेव पोर्टलको बिकास, बीमा उद्योगमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको बिकासका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना लगायत बीमामा देखिएका जालसाजी तथा धोखाधडीलाई न्यूनिकरण गर्ने उपयुक्त प्रणालीको बिकास गर्ने जस्ता कुराहरु यस योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा बीमा क्षेत्रको नियमन कमजोर हुनुका केही मुख्य कारणहरु निम्न प्रकारका रहेका छन् । नीतिगत अस्पष्टता रहेको छ । बीमा क्षेत्रका नियमहरू पटक–पटक परिमार्जन गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन। बीमा ऐन तथा नियमावलीहरू कतिपय अवस्थामा परस्पर विरोधाभाषी देखिन्छन्।
नियमनकारी संस्थाको सीमित स्रोत रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको जनशक्ति, प्रविधि, र अनुगमन क्षमतामा कमी छ। बीमा कम्पनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने पर्याप्त स्रोत छैन।
अनुगमन तथा कार्यान्वयन कमजोरी रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्दा वा अन्य अनियमितता गर्दा पनि नियमनकारी निकायको द्रुत प्रतिक्रिया आउँदैन।
बीमा कम्पनीहरूबीच अनौपचारिक मिलेमतो रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा कम र मूल्य निर्धारण तथा सेवा प्रवाहमा मिलेमतो हुने सम्भावना रहन्छ, जसले उपभोक्तालाई नोक्सान पुर्याउँछ। डिजिटल प्रविधिको उपयोग न्यून रहेको छ । बीमा क्षेत्रको अनुगमन अझै परम्परागत तरिकाले हुन्छ। डिजिटल प्रविधि नअपनाउँदा नियमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
५. निष्पक्ष कार्यसम्पादन
बीमामा निष्पक्ष कार्यसम्पादनको कमी रहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता रहेको छ । बीमा कम्पनीहरू, एजेन्टहरू, तथा नियमनकारी निकायहरूबीच मिलेमतो हुन सक्छ, जसले निष्पक्षता कमजोर बनाउँछ ।
पारदर्शिताको अभाव रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, र बीमा दरहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्दैनन्।
नियमन तथा अनुगमन कमजोरी रहेको छ ।
नियमनकारी निकाय (नेपाल बीमा प्राधिकरण) को अनुगमन प्रभावकारी नभएमा कम्पनीहरूले मनपरी गर्न सक्छन्। ग्राहक पक्षपाती व्यवहार हुने गरेको छ । ठूला ग्राहकहरूलाई प्राथमिकता दिने, तर साना ग्राहकहरूलाई सेवा दिने क्रममा ढिलाइ वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हुन सक्छ। बीमा दाबी अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । धेरै बीमा कम्पनीहरूले नीतिगत अस्पष्टता वा कानुनी जटिलता देखाउँदै बीमा दाबी अस्वीकृत गर्छन्।
