बैंकिङ खबर/ अब बीमा अभिकर्ता बन्न प्लस टु अनिवार्य चाहिने भएको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले बिमा नियमावली, २०८० लागू गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बीमा ऐन, २०७९ को आधारमा जारी गरिएको नयाँ नियमावलीले बीमक, पुनर्बिमक, बिमा मध्यस्थकर्ता, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता, बीमा सेवा प्रदायक तथा बिमितहरूका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नियमावलीले बिमा प्राधिकरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने छ । व्यवस्थापन समूह गठन गरी त्रैमासिक रूपमा बीमा बजारको अनुगमन, अध्ययन तथा नीति निर्माण गरिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली अनुसार जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन समिति रहनेछ जसले बीमकहरूको वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ ।
नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नका लागि प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । आवश्यक पुँजी संरचना, वित्तीय विवरण तथा व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शाखा विस्तार तथा विदेशी लगानीका लागि पनि प्राधिकरणको विशेष स्वीकृति आवश्यक पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
बिमकहरूले निश्चित पूँजी कोष तथा सल्भेन्सी मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ । बीमामा व्यवसायलाई स्थायित्व दिन बीमा कोष, अनिवार्य जगेडा कोष, विशेष जगेडा कोष तथा दाबी भुक्तानी कोष जस्ता व्यवस्थाहरू नियमावलीले लागू गरेको छ ।
बिमाशुल्क बुझाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा इन्जिनियरिङ तथा हवाई बिमामा किस्ताबन्दीमा बिमाशुल्क बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बिमा अनिवार्य गरिएको छ । जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमक छनोट गर्दा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिमा अभिकर्ता बन्ने प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ । अब अभिकर्ता बन्न कम्तिमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने भएको छ । बीमा अभिकर्ताका लागि विशेष तालिम तथा परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ । बिमा दलाल तथा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
