जनार्दन देव पन्त । नेपालमा करिब ३ करोड जनसंख्या छन् । यहाँ जीडिपी २४ बिलियन डलरको छ भने प्रति व्यक्ति आय करिब ८ सय डलर छ । सामान्यतया ३० लाख मानिस भारत बाहेक अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन्, ५० लाख जति भारतमा भएको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै मानिसहरुले साधारणतय डर्टी, डेन्जर्स र डिमान्डिङ काम गर्छन् । महिलाहरु प्रायः घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्छन् । जति स्वतन्त्रताका नारा लगाए पनि अझै हाम्रो देश दासप्रथा बाट मुक्त हुन सकेको छैन । अझै पनि यो पद्धति वा प्रथाले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । विकासको ढाँचा र अवधारणा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
हामीले सन् २०४० सम्म आजको २४ अर्व डलरको अर्थतन्त्रलाई बढाएर १ हजार अर्व डलर को अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ । अहिलेको समयमा अति विपन्न परिवारको घरमा लघुवित्त बैंकहरु पुगेका छन् । यस्ता लघुवित्तमा १९ लाखभन्दा बढी महिला सदस्यहरु संलग्न छन् । ती महिला सदस्यहरुले २४ अर्ब रकम वचत गरेका छन् भने १३ लाख सदस्यले ७७ अर्ब रकम विभिन्न शिर्षकमा कर्जा लिई उद्यमी भएका छन् । यसरी एक तिहाई जनसंख्या लघुवित्तमा आवद्ध भई नेपाली अर्थतन्त्रलाई योगदान गरेका छन् । लघुवित्त भनेको कर्जा लिने मात्र होईन, बचत गर्ने पनि हो । माईक्रोफाईनान्सले कृषि कर्जा, लघु उद्यम कर्जा, उर्जा कर्जा, वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा, आकस्मिक कर्जा, घर घडेरी कर्जा, जस्ता कर्जाहरु उपलब्ध गराई ऋणी सदस्यहरुको आय आर्जन बढाउन तथा तिनलाई निर्वाहमुखीबाट उद्यमी सम्म बनाउन सहयोग पुर्याएको छ । करिब १९ लाख परिवारका १ करोड मानिसले माईक्रोफाईनान्सबाट सेवा लिएका छन् ।
आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतालाई 'तार्गेट'
हामीले राजनीतिक दललाई पनि दिशा र निर्धारित लक्ष्य देखाउनु सक्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरुले विकासका लागि पनि काम गनुपर्छ र जनतालाई काम दिन सक्नुपर्छ । गरीबी शून्य हुनुपर्छ । सबैलाई उद्यमशीलतामा लागाईयो भने गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ । जीवनयापनलाई रुपान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो । हामीले दायित्वलाई सम्पतीमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा सम्पतीलाई दायित्वमा रुपान्तरण गर्न पुगेका छौँ । घटना घटिसकेपछि दायित्व निभाउन समय खर्चिनुपरेको छ । हामीले राजनीतिकर्मिहरुलाई कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन पुर्याउन लक्ष्य तोक्नुपर्छ । हाम्रो देश सम्भावनाको खानी हो । यसलाई सही उपयोग गर्न सकेमा विकासको गतिलाई अघि बढाउँन सकिन्छ । जस्तै जलविद्युत परियोजना निर्माण, प्रशारण लाईन निर्माण, विजुलीबाट चल्ने रेलमार्ग निर्माण, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत साना, मझौला तथा ठुला उद्योग संचालन, खानी उत्खनन् , जलमार्ग निर्माण तथा पर्यटन व्यवसाय विस्तार गरी प्रशस्त मात्रामा पर्यटक पनि भित्र्याउन सकिन्छ र प्रचुर मात्रामा आय आर्जन गर्न सकिन्छ । हामीले राजनीतिक दल, राजनीतिक कर्मीलाई वित्तीय साक्षर गराउन सकेमा यो देश २० वर्ष भित्र विकशित राष्ट्र हुनेछ ।
रेमिट्यान्सको सदुपयोग
रेमिट्यान्स शिक्षा क्षेत्रमा वाहेक परिणाममुखी रुपमा अरु क्षेत्रमा लगाउन सकिएको देखिन्न । उपभोग्य र विलासीताका सामानमा खर्च भईरहेको छ । सरकारले ठूल्ठूला प्रोजेक्ट ल्याउने अनि समयमै सक्ने हो भने तोकिएकै लागतमा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । धेरैभन्दा धरैलाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ र गरीवी निवारण गर्न सकिन्छ । हामी जनताले राजनीतिक कर्मीलाई टार्गेट दिन नसकेकाले रेमीट्यान्स्लाई उत्पादनमुखी र परीणाममुखि रुपले उपयोग गर्न नसकिएको हो । रेमीट्यान्स्लाई उपयोग गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै राजनीतिककर्मीमा विकाशको लक्ष्य निर्धारण गरी सो को प्राप्ति गर्ने दृढ संकल्पको कमी हो । जसका लागि लगानीयोग्य परियोजनाहरु निर्माण गर्ने जसमा जनताको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु पर्दछ अनि मात्र सबैमा मुनाफा बाँडिन्छ र सबैको समृद्धि भई देशनै आर्थिक समृद्धि तिर जान्छ ।
राजनीतिक दललाई पनि वित्तीय साक्षरता आवश्यक
अरु क्षेत्रका मानिस वित्तीय साक्षर हुनै पर्दैन भनेको होईन । राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो । नेताहरुले नै राज्य सञ्चालन गरेका हुन्छन् । राजनीतिबाट गएकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक दलका नेताहरु अरुभन्दा पनि बढी वित्तीय साक्षर हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री वा राजनीतिज्ञको काम नै रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो । यही साक्षरताको कमीले गर्दा नै वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्न नसकेको हो । (निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
