बैंकिङ खबर/ गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर स्थापना भएको लघुवित्तमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको छ । संसद भवन होस् वा राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम अथवा लघुवित्तविरुद्ध स्थापना भएका विभिन्न संघर्ष समिति नै किन नहुँन ।
यतिबेला उनीहरु लघुवित्तविरुद्ध लागि लागेका छन् । लघुवित्त संस्था खारेजीको माग गर्दै संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरु लागि परेका छन् ।
केहि दिन अघिमात्रै झापामा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक कार्यक्रममै लघुवित्तको मानिस आए भने च्याप्प समाउने, मोसो दलिहाल्ने, बैंकका मानिसलाई बैंकबाहिर मोसो दल्ने, भित्र पसे डाँका मुद्दा लागिहाल्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
यसरी खुलेआम सार्वजनिक रुपमै धम्किको अभिव्यक्ति दिइ रहँदा सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन भने यतिबेला लघुवित्तकर्मीहरु फिल्डमा जान समेत त्रसित बनेका छन् । अर्कोतर्फ संसदमा समेत लघुवित्तका विषय उठेका छन् भने राजनीतिक दल र केहि सञ्चार माध्यम लघुवित्त विरुद्ध लागेका छन् ।
कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरु नै आन्दोलित
लघुवित्तबाट कर्जा लगेर दुरुपयोग गर्नेहरु नै आन्दोलनमा होमिएको पाइन्छ । उनीहरुले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लैजाने र दुरुपयोग गर्ने अन्ततः लघुवित्तविरुद्ध राजनीतिक आडमा आन्दोलनमा उत्रिका छन् ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा केही गलत मनसाय बोकेकाहरुले ऋण नतिर्ने प्रपञ्च गरेरै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । बैंकिङ खबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नै आक्रमण हो ।
लघुवित्त वित्तीय सिस्टमको अंग भइरकोे छ । चौतर्फी दोष लगाएर लघुवित्तमाथि आक्रमण भइरहेको छ । अन्य कारणले आत्महत्या गरेपनि त्यसको दोष लघुवित्तमाथि लगाइएको छ । खराब नियतले लघुवित्तमाथि आक्रमण लगाउनु दुर्भाग्य पूर्ण छ ।’ उनले वित्तीय पहुँच र महिला सशक्तिकरणमा लघुवित्तले खेलेको भूमिकालाई बिर्सन नहुने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री कुनै व्यक्ति वा समूहले भन्दैमा लघुवित्तको कर्जा मिनाहा गर्न नहुने बताउँछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या देखिएको अवस्थामा पनि लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर वृद्धि नगरी सेवा प्रदान गर्नु सकारात्मक कार्य भएको उनको भनाइ छ ।
उनले ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि काम गर्ने हो भनेर ऋण लिएका छन् सोही प्रयोजनअनुसार काम गर्ने हो भने ऋण तिर्न र किस्ता बुझाउन समस्या नहुने बताए । ‘कर्जाको सही सदुपयोग हुने अवस्था आउने हो भने धेरै समस्या नै आउँदैन’, पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘कर्जाको उचित सदुपयोग गर्नेतर्फ ऋण लगानी गर्ने संस्था र ऋणी दुवै सचेत हुनुपर्छ ।’
लघुवित्तका ग्राहक सदस्यलाई कर्जाको सही सदुपयोग गर्न अनुरोध गर्दै कर्जा दुरुपयोग गर्दा लगानी डुब्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । त्यसबाट सदस्यले कठिनाइ तथा कानूनी झमेला बेहोर्नुपर्ने भन्दै उनले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल छिटफुट रुपमा लघुवित्तले गल्ति गरेपनि सबै लघुवित्तलाई एकै नजरमा हेर्न नहुने बताउँछन् । लघुवित्तका कर्मचारीहरुले ऋणीसँग सम्मानजनक र व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै लघुवित्तमा केही सेयरका खेलाडी आएर यस क्षेत्रलाई बिगार्न खोजेको पनि उनले बताए । उनले कुनै लघुवित्तले १५ प्रतिशत बढी ब्याज लिए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन आग्रह समेत गरे ।
मिटरब्याजीका सोधखोर वा साहु माहाजनको कनेक्सन कारण समस्यामा भएका लघुवित्तका ऋणीले भने ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर गलत हुने कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए । तर, धेरै भड्किएर अरुको उक्साहटमा लघुवित्तबाट लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हुने नेपालको भनाइ छ।
‘त्यसपछि वास्तविक ऋणीलाई ‘लोन लस प्रोभिजन’ र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ‘सिएसआर’ मिलाएर समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ’, उनले भने, ‘धेरै भड्किएर, अरुको अक्साहटमा लागेर कुनै ऋणीले लघुवित्तबाट लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर सोचिरहेको छ भने त्यो गलत हो।’ उनले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीको वर्गीकरण गरेर सहयोग गर्ने बताए।
कर्जा लगानीदेखि लाभांश वितरणसम्म कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूका “एकीकृत निर्देशन“ जारी गर्दै उनीहरूले गर्ने कर्जा लगानीदेखि नाफाबाट लाभांश वितरणसम्ममा केही कडाइ गरेको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब एउटा लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ऋणीले त्यो कर्जा तिरिसकेपछि मात्र अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने छन् भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्तको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै अहिले नै ऋण लिइसकेका ऋणीलाई नियमित तालिका अनुसार ऋण तिर्न उक्त व्यवस्थाले बाधा नपर्ने उनले बताए । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यसअघि नै राष्ट्र बैंकले तोकेको एकल ग्राहक सीमा नाघ्नेगरी कर्जा लगानी गरेको लघुवित्तलाई एकल ग्राहक सीमा नाघ्नेगरी कर्जा लगानी गर्ने पछिल्लो लघुवित्तले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाका लागि लिए-नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने निर्देशनमा भनिएको छ ।
के हो लघुवित्त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र लिएर काम गरेका संस्थाहरु यस सूचिमा पर्दछन् । ‘घ’ वर्गका बैंकहरुलाई माइक्रोफाइनान्स तथा लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ । लघुवित्तहरु ग्रामिण क्षेत्रमा थोरै थोरै पुँजी परिचालन गरेर संचालित हुन्छन् । यस्ता बैंकहरु जनताको घर दैलोमै पुगेर वित्तीय चेतनाको विकास गर्ने एवं थोरै थोरै ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछन् ।
लघुवित्त विकास बैंकहरुबाट बिना धितो ऋण प्राप्त हुन्छ । लघुवित्त विकास बैंकहरुलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा विभिन्न प्रकारमा छुट्याइएको छ । बंगलादेशबाट सुरु भएको लघुवित्तले ग्रामीण विकासमा विश्वव्यापी रुपमा नै ठूलो मद्दत पुर्याएको छ ।
लघुवित्तहरुले ठूलो रकमसम्म बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दछन् । बिना धितो दिइएको कर्जा शतप्रतिशत उक्सिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । तर बिना धितो कर्जा भन्ने लघुवित्तको एउटा सिद्धान्त नै हो । केहि सिद्धान्त पालना गरेर काम गरियो भने डुब्ने खतरा हुँदैन । हैन भने डुब्ने खतरा हुन्छ ।
जस्तो स्थानीय स्तरमा बसेका महिलाहरु, जसले एक अर्कालाई चिन्छन, जसको एक अर्कोसँग मन मिलेको छ । उनीहरु एक ठाउँमा बस्छन् र एउटाले अर्काको सामूहिक जिम्मेवारी लिन्छ । अर्थात सामूहिक जमानी बसिदिन्छ । त्यहि आधारमा लघुवित्तले कर्जा दिन्छ । भोलि ऋणीले दायाँ बायाँ गरेको अवस्थामा कर्जा असुलीमा सो समूहले सहयोग गर्छ ।
लघुवित्तहरुले आर्थिक मात्र होईन, सामाजिक रुपमा पनि सेवा दिँदै आएका छन् । लघुवित्त नभइदिएको भए ग्रामिण क्षेत्रमा पूँजीको परिचालन हुँदैन थियो र पूँजीको परिचालन नहुना साथ ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक स्तर उकासिँदैन थियो ।
नेपालमा छोटो समयमा नै गरिबीको दरमा आएको सुधारमा लघुवित्तकै योगदान रहेको छ । सन २००३ मा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको गरिबी अहिले २० प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । एउटा ग्रामिण भेगमा कर्जा लिन चाहानेले ठूला बैंक पुग्न सक्दैन् ।
यसरी ठूला बैंकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनतालाई कर्जा दिएर उद्यमी बनाउने काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेको छ । लाखौँ नेपालीहरु लघुवित्त सेवाबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । यसरी ग्रामीण एवम् विपन्न वर्गलाई उद्यमी बनाएर एवम् महिलाहरुलाई माथि उठाएर लघुवित्तले सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
बेरोजगारीको समस्यासँग जुधिरहेका युवाहरुलाई कर्जा प्रदान गरी उद्यमी बनाउनेतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु अग्रसर छन् । केही गर्ने सोच भएका तर पैसाको अभावका कारण गर्न नसकेका सर्वसाधारणलाई लघुवित्तले वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको छ । गरिबीबाट मुक्त हुन सकिएला र भन्ने चिन्तामा रहेका जनतालाई लघुवित्तले आफ्नै व्यवसायको मालिक र रोजगारदाता बनाएको छ ।
विदेश गएका युवाहरु समेत स्वदेश फर्किएर आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण लघुवित्त संस्थाले बनाइदिएका छन् । तरकारीखेती, पशुपालन, घरेलु उद्योग लगायतका व्यवसायमार्फत जिवनस्तर उकास्ने मौका र हिम्मत लघुवित्त संस्थाहरुले प्रदान गरेका छन् ।
नेपालमा लघुवित्त
सरकारी स्तरमा संस्थागत रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक २०१२, सहकारी बैंक २०२० स्थापना गरी २०२५ मा कृषि विकास बैंकमा रुपान्तरण, २०२४ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. स्थापना गरिएपछि यी संस्थाहरुबाट समेत लघुवित्तको प्रयास भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बैंकहरुका लागि ल्याइएको ‘प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम’ लाई पहिलो संस्थातग प्रयास गरेको मानिन्छ । तर पनि सो कार्यन्वयन नहुँदै कृषि विकास बैंकबाट २०३२ मा शुरु गरिएको ‘साना किसान विकास कार्यक्रम’ लाई नेपालमा लघुवित्तको पहिलो संस्थागत शुरुवात मानिन्छ ।
त्यस पश्चात वि.सं. २०३६ मा सघन बैंकिङ कार्यक्रम, वि.सं. २०३९ मा ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, वि. सं. २०४७ मा ग्रामीण स्वाबलम्बन कोष, वि.सं. २०४९ मा महिलाहरुका लागि लघूकर्जा कार्यक्रम ल्याइएपनि वि. सं. २०४९ मा निजी क्षेत्रबाट निर्धन परियोजना र सरकारी क्षेत्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा ग्रामीण विकास बैंकहरुको स्थापना पश्चात लघुवित्त कार्यक्रमहरु ब्यापक रुपमा संचालनमा आएका पाइन्छन् ।
सो पश्चात पनि नेपाल सरकारले गरिवी निवारण कोष, गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, तेस्रो पशु विकास आयोजना, पश्चिम तराई गरिवी निवारण आयोजना जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको संचालन अनुमति बढाउँदै लगेपश्चात सयौंको संख्यामा संचालन अनुमति पाई कार्यक्रम संचालनमा गरिसकेका लघुवित्तहरु मर्जर पश्चात हाल ६०–६५ को हाराहारीमा संचालनमा रहेका छन् ।
पछिल्लो समय ०७९ असोज मसान्तसम्म नेपालको लघुवित्त उद्योगमा संचालित ६४ वटा संस्थाहरुले ७७ जिल्लामा ५०६८ शाखाहरु संचालन गरी ५९ लाख ३६ हजार सदस्यहरुलाई लगभग २३३७४ जना कर्मचारी मार्फत वित्तीय सेवा पुर्याइरहेका छन् । जसमा ३३ लाख ११ हजार व्यक्तिलाई ४ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड ६३ लाख कर्जा लगानी गरेका छन् ।
जुन रकम जुटाउन शेयर धनिहरुबाट शेयर वापत ३० अर्ब ३५ करोड २० लाख र ऋणबाट २ खर्ब ३५ अर्ब ३५ करोड २ लाख संकलन गरेको देखिन्छ भने बाँकी रकम जुटाउन सेवा उपभोग ब्यक्तिहरु बाट ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको रु. १ खर्ब ६४ अर्ब १९ करोड बचत बापत संकलन गरी उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गरिएको पाइन्छ ।
