ब्यवस्थापिका संसदले अघिल्लो सरकारका पालामा सदनबाट अस्विकृत तीन वटा आर्थिक विधेयक पारित गर्न संसद नियमावलीको ६ वटा नियमको उपनियमहरु निलम्वन गरेको छ । संसदको विहीबारको बैठकमा सरकारले संसद् नियमावलीको नियम ११४ को उपनियम (१), नियम ११९, १२० र १२७ को उपनियम (१), नियम १४२ र १५६ को उपनियम (१) निलम्वन गर्न पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो । योसंगै सरकारलाई बजेट आश्रित विधेयक पास गर्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक परशुराम तामाङको समर्थनमा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले निलम्बनको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । निलम्वन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट लागू गर्न आवश्यक पर्ने अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आर्थिक विधेयक २०७३, ऋण तथा जमानत (२१औँ संशोधन) विधेयक–२०७३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७३, पारित गर्न नियम निलम्बनको प्रस्ताव गर्नुपरेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालले नियम निलम्बनको विपक्षमा ध्वनि मत दिए । बहुमतको निर्णयसँगै कुनै अधिवेशनले अस्वीकृत गरेको विधेयक फेरी सोही अधिवेशनमा नल्याइने प्रावधान निलम्बित भएको छ । त्यसैगरी, विधेयकमा संशोधनका लागि सांसदहरुले ७२ घण्टाको समय पाउने, एक दिन अगाडि विरोधको सूचना दर्ता गराउनुपर्ने र सरकारी विधेयक पेश गर्दा सात दिन अगाडि सूचना दिनुपर्ने जस्ता नियम पनि निलम्बित भएका छन् ।
