बैंकिङ खबर/ बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द निकै चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । वास्तवमा शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।
यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै शुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो ।
त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक–फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो ।
विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय स्तरकै कारोबार गरेर नाम कमाइरहेका बैंकहरु नै वाणिज्य बैंकमा गाभिएर वा अर्को राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा गाभिएर हराउन पुगेका छन् ।
२०७० असार १६ गते पहिलो पटक दुई वाणिज्य बैंकहरु नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल (एनआईसी) बैंक र बैंक अफ एसियाबीच मर्जर भएको थियो । त्यसपछि एनआईसी एसिया बैंक बन्यो ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकमा मर्जरको नीति लिएपछि पहिलो पटक मर्जर भएको ९ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा १० वटा वाणिज्य बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति नीति अंगिकार गरिसकेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले २०६६ साउनसम्म चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी सार्वजनिक सूचना भइसकेका बाहेक ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्था स्थापनाका लागि नयाँ निवेदन बन्द लिन गरेको थियो ।
त्यसपछि स्थापना भएका मेगा, कमर्ज एण्ड ट्रस्ट, जनता, सिभिल र सेञ्चुरी बैंकको अस्तित्व अब सकिने भएको छ । त्यसबोहक २०५१ सालमा स्थापना भएको नेपाल बंगलादेश बैंकको अस्तित्व नबिल बैंकले प्राप्ति गरिसकेपछि सकिएको छ ।
९ वर्षअघि एनआइसी एसिया र कमर्ज एण्ड ट्रस्टबाट शुरु भएको मर्जर तथा प्राप्तिको श्रृंखला आइतबार प्रभु र सेञ्चुरी बैंकसम्म आइपुगेको छ । आइतबार प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ । जसका कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २२ वटामा सीमित हुने भएको हो ।
वाणिज्य बैंकमा २०७० सालदेखि शुरु भएको मर्जरको नीतिले २०७६ सालसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट झरेर २७ मा सीमित भइसकेको थियो ।
पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै १० वटा वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जाने निर्णय लिएका छन् । जसले २७ वटामा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्यालाई २२ वटामा सीमित गर्ने भएको छ ।
जसमा पछिल्लो पुस्ताका मेगा, सिभिल तथा सेञ्चुरी समेत छन् । यसबीच २०५१ सालमा स्थापना भएको नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंकले प्राप्ति गरिसकेको छ । र, एकीकृत कारोबार समेत शुरु भइसकेको छ । यसले वाणिज्य बैंकको संख्या २६ वटामा सीमित गरेको छ ।
साथै, हाल मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको सम्झौता भइसकेको छ । मर्जरमा जाँदा मेगा बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेले इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ९० कित्ता सेयर पाउनेछन् ।
त्यसैगरी हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्तिका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । जसमा सिभिल बैंकमा १०० कित्ता सेयर हुनेले हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर पाउनेछन् ।
र, पछिल्लो पटक आइतबार समान स्वाप रेसियोमा प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्तिका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यी सबै सम्झौता कार्यान्वयन भए वाणिज्य बैंकको संख्या २२ वटामा सीमित हुनेछ । साथै, बैंक अफ काठमाडौं र ग्लोबल आइएमई पनि मर्जमा जान सम्झौता भइसकेको छ ।
विगतलाई हेर्दा
विगतमा मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिको प्रभाव सबैभन्दा धेरै विकास बैंकमा परेको थियो । फाइनान्सहरु पनि धेरै संख्यामा घटेका थिए भने वाणिज्य बैंकको संख्यामा खासै फरक आउन सकेको थिएन् ।
पुँजीवृद्धिको नीतिपछि वाणिज्य बैंकहरुमध्ये, लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू गाभिएर बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी बनेका थिए । पछि नाम परिवर्तन गरी बैंक अफ काठमाण्डू नै राखियो र लुम्बिनी बैंकको नाम निशाना मेटिन पुग्यो ।
वाणिज्य बैंकमा खासै प्रभाव नपरेपनि थुप्रै विकास बैंकहरु विलय हुन पुगेका छन् । राष्ट्रिय स्तरकै कारोबार गरेर नाम कमाइरहेका बैंकहरु नै वाणिज्य बैंकमा गाभिएर वा अर्को राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा गाभिएर हराउन पुगेका छन् ।
विगतमा टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक मेगा बैंकमा विलय यो भने एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मिसियो । ग्लोबल आईएमई बैंकमा प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक मिसिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा एस डेभलपमेन्ट बैंकको विलय भयो । जनता बैंकमा राष्ट्रिय स्तरकै त्रिवेणी विकास बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक गाभिए । कुमारी बैंकमा राष्ट्रिय स्तरको काष्टमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक गाभियो । लक्ष्मी बैंकमा राष्ट्रिय स्तरको प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक विलये भयो ।
भिबोर सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक र लुम्बिनी फाइनान्स एकआपसमा गाभिएर लुम्बिनी विकास बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेपछि भिबोर र सोसाइटी मिलेर बनेको भिबोर सोसाइटीको नाम निशाना मेटियो । यता, राष्ट्रिय स्तरको फेवा विकास बैंक क्षेत्रीय स्तरको गण्डकी विकास बैंकसँग मर्ज भयो, जसबाट फेवाको नाम विलय भई नयाँ बैंकको नाम गण्डकी विकास बैंक राखियो । राष्ट्रिय स्तरकै दुई विकास बैंकहरु महालक्ष्मी र यती एकआपसमा गाभिएर महालक्ष्मी विकास बैंक बनेपछि यति डेभलपमेन्ट बैंकको नाम निशाना हरायो ।
सर्वेक्षणः नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका क्रममा नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सर्भेले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययनको सर्भेको लागि कुल २३० जना छनौट गरेको थियो । जसमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध थिए भने ९० जना विज्ञहरु थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४० जनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ, कार्यबाहक सीइओ, संचालक, र अन्य उच्च ब्यबस्थापक रहेका थिए ।
सर्भेमा सहभागी भएका अधिकांशले नेपालमा हाल रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सर्भेमा सहभागी भएका १४० जना मध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञ मध्ये ७८ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्भेमा सहभागी भएका मध्ये आधाले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने बताएका छन् । सर्भेमा सहभागी भएका ५ मध्ये १ जनाले बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । बाँकि भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्छ भन्नेमा छन् ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
मर्जरमा जाने बैंकले पुससम्म सुविधा पाउने
वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा भएर २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा प्राप्त हुने भएको छ।
यो सुविधा गत असारसम्मको लागि मात्रै दिइएको थियो। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्सहन गर्न ल्याएको सहुलियत कार्यक्रमले पुससम्म निरन्तरता पाएको हो।
राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा जाने र गएका बैंकहरूलाई नौ किसिमका सहुलियत दिएको छ। तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसीमा थपिएको छ।
मर्जर तथा प्राप्तिपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ। हाल बैंकहरूले निक्षेपको ३ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा यस्तो मौज्दात राख्नुपर्छ। त्यस्तै, एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ। हाल यस्तो अनुपात १० प्रतिशत छ।
बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ। यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था लागु नहुने भएको छ।
बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइएको छ। एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा एक वर्षको समय दिएर सीमामा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरू मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखेर अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ।
वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा पनि यस्ता सुविधा दिइने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जररप्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने गरिएको छ।
