नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले आजीवन अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन विधेयक २०७३ पारित भएसंगै अब गभर्नरले राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि आजीवन कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रहेर काम गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशक तहबाट अवकाश पाएपछि तीन बर्षसम्म अन्य कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा औपचारिक रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । बिहिबार पारित भएको नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन विधेयक २०७३ मा यस्तो व्यवस्था छ । खासगरी केन्द्रीय बैंकको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संसदबाट नेपाल राष्ट्र बैंक दोश्रो संशोधन विधेयक पारित भएपछि अब राष्ट्र बैंकका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले पनि जागिरबाट हटे वा अवसकास पाएपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने छैनन् । तोकिएको समयसिमापछि पनि अन्य बैंक वा वित्तिय संस्थामा जागिर खाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि अधिकृतहरुसम्म केन्द्रीय बैंकको जागिरबाट बाहिरिनेवित्तिकै अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नियन्त्रणका लागि यो ब्यवस्था गरिएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसदले विभिन्न अन्य तीनवटा विधेयक पनि पारित गरेको छ । संसदले नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन विधेयकसहित कर्मचारी सञ्चय कोष नवौँ संशोधन विधेयक, लेखापरीक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक २०७३ पारित भएको हो । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ती ४ वटा विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सांंसदले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्री महराले जवाफ दिएपछि कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं) संशोधन विधेयक सर्वसम्मतीले तथा बाँकि तीन वटा विधेयक संसदको वहुमतले पारित भएका हुन् ।
