शिवप्रसाद अर्याल – विसं २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वायत्त संस्था भनिन्छ । यसले ६० वर्षको उमेर पनि पार गरिसकेको छ भने देशको केन्द्रीय बैङ्क (बैङ्कहरूको बैङ्क) भएकाले यो नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यसले लिएको नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई बनाउने र बिगार्ने दुवै काम गर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो नीति दूरदर्शी बनाउनुपर्छ, जसका लागि चुस्त व्यवस्थापन र लगनशील कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । जस्तो हामीले देखेका छौं, राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो स्थापनाकालमा जुन आक्रामक ढङ्गले कार्य गर्यो त्यही रूपमा अहिले पनि कार्य गर्न सकेको भए राष्ट्र बैङ्कको छवि अझ उच्च हुन्थ्यो ।
भिन्न परिस्थितीमा राष्ट्र बैंक
हुन त अहिले राष्ट्र बैङ्कको स्थापना हुँदाको परिस्थितिभन्दा भिन्न छ किनभने त्यस बेलामा नेपालमा बैङ्कहरूको सङ्ख्या एक मात्र थियो भने अहिले बैङ्क, विकास बैङ्क, फाइनान्स गरी २ सयभन्दा बढी छन् । यी सबैको नियमन राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्छ । अझ माइक्रोफाइनान्स र सहकारी पनि नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैङ्कले लियो भने त ५ हजार नाघ्छ । त्यसैले शुरुआती अवस्थासँग अहिलेको अवस्थालाई दाँज्न मिल्दैन । तर, यहाँनिर शक्तिको अभाव थियो भने देशभर रहेको भारतीय मुद्राको प्रचलनलाई हटाएर नेपाली नोटको प्रचलन ल्याउनु कम चुनौतीपूर्ण कार्य थिएन । त्यस बेलाको नेतृत्वले जुन प्रकारले सफलता प्राप्त गर्यो, त्यो उदाहरणीय बन्न पुग्यो र जसले गर्दा राष्ट्र बैङ्कको छवि उच्च भयो ।
सरकारी हस्तक्षेपको मारमा राष्ट्र बैंक
हुन त आजका मितिसम्म पनि राष्ट्र बैङ्कको छवि राम्रो छ । तर, बेलाबेलामा हुने सरकारी हस्तक्षेप र नेतृत्ववर्गको कार्यकुशलताको अभावमा व्यक्तिगत कारणले हुने केही नियमावली परिवर्तनले पनि यसलाई केही विवादित बनाउने गरेको छ । जस्तो तीसवर्षे नियम बेलाबेलामा लागू गर्ने र हटाउने यसै विषयमा हाल कर्मचारीहरू विवादित छन् र राष्ट्र बैङ्क पनि यस विषयमा अन्योलमा भएजस्तो देखिन्छ । तर, यहाँनिर यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि राष्ट्र बैङ्क आफूले तोकेको कर्मचारीको मापदण्डमा पुगिसकेको छैन भने अर्कोतर्फ राष्ट्र बैङ्कमा अहिले पनि त्यस्ता अधिकृत कर्मचारी छन् जो कम्प्युटर चलाउन जान्दैनन् । यस्ता कर्मचारी राष्ट्र बैङ्कका लागि बोझ बनिरहेका छन् तर यिनै कर्मचारी न जागीर छोड्न चाहन्छन् न त बैङ्कले चाहेको सेवा नै दिन सक्छन् ।
विवादमा राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैङ्क विवादमा तानिएको एउटा विषय पोलिमोर नोट पनि एक हो किनभने यो नोट स्तरीय नहुनुका साथै महँगो पर्न गएका कारण यसको मुद्दा अष्ट्रेलियादेखि नेपालसम्म चलिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त संस्था भए पनि बेला बेलामा हुने सरकारी दबाब भनौं या हस्तक्षेपले यसलाई केही असहज बनाउने गरेको छ । उदाहरणका लागि हालै प्रमले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलगायतलाई बोलाएर सुमार्गीको पैसा किन रोकेको भनेर सोध्नु बैङ्कका लागि ठूलै दबाब पर्न सक्छ किनभने सुशील कोइरालाको पालामा नियुक्त गभर्नरलाई काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार भएका बेला संयुक्त सरकारका प्रमले नै यसरी बोलाएर सोध्नु र सुमार्गी प्रमका नजीकका व्यक्ति मानिनु ठूलै दबाब पर्न सक्छ । राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीलाई समयअनुसार चुस्त र दुरुस्त राख्न नसक्नाले अनुगमनमा केही असजिलो महसूस गरिएको छ । साथै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नेपालको सुराकी मानिएको एभरेष्ट बैङ्कलाई कडाइका साथ नियन्त्रण राख्न नसक्नु पनि यसको कमजोर पक्ष देखिन्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वअधिकृत हुन् ।
