व्यवस्थापिका संसदमा आज (बिहिबार) नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन विधेयकसहित विभिन्न आर्थिक विधेयमाथी छलफल हुँदैछ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बिहान ११ बजेपछि बस्ने बैठकमा विभिन्न आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्ने तथा पारित गर्ने सम्भावित कार्यतालिका रहेको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुईकेलले जानकारी दिए । कुईकेलका अनुसार बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा संसदको अर्थ समितिको प्रतिवदेन सहितको कर्मचारी संचय कोष नवौं संशोधन विधेयक छलफल तथा पारितका लागि पेश गर्ने कार्यसुची छ ।
महराले अर्थ समितिकै प्रतिवदेनसहितको लेखापरीक्षण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि छलफल तथा पारितका लागि पेश गर्नेछन् । सरकारको तर्फबाट महराले नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन विधेयक, तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयकमाथी छलफल तथा पारितका लागि पेश गर्ने कायसूची रहेको छ । संसदको चालु अधिवेशनबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन पारित गराउने बताएका महराले त्यसबारे प्रतिवेदन भने अर्को बैठकमा पेश गर्ने बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले विभिन्न बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका केही सांसदहरुको दबाबमा परेर व्यापक संशोधन गरेपछि विवादीत बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) अहिले नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीको ‘पोल्टा’मा छ । अर्थ समितिले गठन गरेको बाफिया अध्ययन उपसमितिमा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुको हाबी भएपछि विधेयक आफु अनुकुल तयार गरिएको र त्यसले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा संसदले सो विधेयक फिर्ता गरेको थियो । सत्ता परिवर्तनसंगै हाल सो विधेयक माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महराको पोल्टामा पुगेको हो ।संसदले पुनः छलफल गर्न भनेर अर्थ समितिमै फिर्ता पठाइदिएको बाफिया अहिले छलफलकै रहेको बताइएको छ । यद्यपी बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले अहिले पनि सामान्यबाहेक धेरै कुरा फिर्ता नलिन अर्थ समितिमा दबाब दिँदै आएका श्रोतको दाबी छ ।
पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो विधेयकलाई एमालेकै सांसद प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थ समितिको प्रस्तावअनुसार पारित गराउन करिब सहमति जनाईसकेका थिए । तर परिस्थिति उल्टो भईदियो । उनीहरुले सोचेजस्तै सजिलो गरी संसदले सो विषयलाई हेरेन र चौतर्फी विरोध र आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पुन अर्थ समितिमै फिर्ता पठाउन अर्थमन्त्रीले नै प्रस्ताव गरे । यद्यपी उनले पूर्ण रुपमा संशोधित विधेयकलाई समर्थन भने गरिसकेका थिएनन् । बाफियामा खासगरी बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालमा सिमा तोक्ने, संस्थापक सेयर परिवर्तन लगायतका विषय विवादीत बनेका थिए ।
