नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमनकारी निकायहरुको अलग व्यवस्था नभएका बैंक, बीमा र लघुवित्त बाहेकका सुचिकृत कम्पनीहरुलाई तत्काल हकप्रद र नयाँ शेयर निष्काशन (एफपिओ) जारी गर्न रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समिति मातहत बाहेकका सुचिकृत कम्पनीहरुमा शेयर निष्काशनका नाममा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै बोर्डले त्यसलाई नियमन गर्न एउटा समिति समेत गठन गरेको जनाएको छ ।
समिति गठन भएका सम्बन्धमा बोर्डले भनेको छ, ‘धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम ६ मा बैंक, वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनी बाहेकका अन्य सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाहरुले सार्वजनिक निष्काशन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरु उल्लेख भएतापनि हकप्रद शेयर निष्काशन तथा फर्दर पब्लिक इस्यू सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्डहरु उल्लेख नभएको हुँदा नियमनको जरुरी देखिएको छ । साथै त्यस्ता सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन तथा फर्दर पव्लिक इस्यू मार्फत पूँजी बृद्धि गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरु तयार गरी हकप्रद शेयर निष्काशन कार्यलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी वनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएको जलविद्युत लगायत अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन तथा फर्दर पव्लिक इस्यू मार्फत पूँजी बृद्धि गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरु के के हुन सक्छन् भनी सिफारिश गर्न सरोकारवालाहरुको राय सुझाव समेत लिई एक महिना भित्र प्रतिबेदन पेश गर्ने गरी बोर्डले विज्ञहरु सहितको एक समिति गठन गरेको छ ।’
बोर्डले गठन गरेको समितिले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएको सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन तथा फर्दर पव्लिक इस्यू मार्फत पूँजी बृद्धि गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरु सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिफारिश गर्ने जनाएको छ । यसरी समितिले निर्धारण गर्ने मापदण्डले सूचिकृत संगठित संस्थाहरु प्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न गई समग्र पुँजी वजारको समयानुकुल बिकास तथा विस्तार हुने अपेक्षा पनि धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ।
