सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेपनि त्यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा अन्योल बनेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको थियो ।सरकारको बजेट घोषणाका आधारमा युवाहरू विभिन्न विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण लिन धाउने गरेका छन् तर बैंकले प्रमाणपत्रका भरमा ऋण दिन नसकिने बताएपछि निराश भएर फर्कने गरेका छन् ।
अहिले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय एवम् कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकको अचल सम्पत्ति धितो राखेर शैक्षिक ऋण लिँदै आएका छन् । विशेषगरी विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीले यस्तो सेवा बढी लिने गरेको बैंकहरुले जानकारी दिएका छन् ।
बैंकहरूले विद्यार्थीको कुल अध्ययन खर्चको ८० प्रतिशतसम्म वा बढीमा ७५ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरेका छन् । उनीहरूले सरदर नौदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएकाले सो तयार गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए ।
तर बैंकर्सहरुले भने सरकारले घोषणा गरेअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैंकका सिइओ उपेन्द्र पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न सकिने स्थिति नरहेको बताए ।
विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता राज्यले वि.सं. २०४२ सालबाटै जनाउँदै आएको हो । ११ औँ त्रिवर्षीय योजना, १२ औँ त्रिवर्षीय योजना र १३ औँ तीनवर्षे योजनामा निश्चित मापदण्डका आधारमा चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान र प्रविधि आदि विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने भनी राज्यले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । उच्च शिक्षा नीति, २०७२ मा पनि यस विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्न बैंकहरूलाई आफूहरूले कुनै निर्देशन दिन आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामी त्यस्तो ऋण नदेउ भन्दैनौँ, तर बैंक आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
एनएमबी बैंंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले आफूहरूले यसपटकबाट हिमालयन इन्जिनियरिङ कलेजसँगको सहकार्यमा विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन सुरु गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रभु बैङ्कले पनि काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको छ । बैंकले विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकत्तम तीन लाख रुपियाँसम्म मात्रै ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
