भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उल्लंघन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पीडितहरुलाई सहुलियत कर्जा लिन पटक–पटक पीडितहरुलाई आह्वान गर्दै आएको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारणलाई कर्जा दिन हिच्किचाएका हुन् । सहूलियत कर्जा दिन बैंकहरु उदाशीन बनेको आरोप पीडितहरुको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनेक बहाना झिकेर कर्जा दिन आलटाल गर्ने गरेको आरोप पीडितहरुले लगाएका छन् । हुन पनि भूकम्प गएलगत्तै राष्ट्र बैंकले पीडितहरुलाई आवस निर्माणबापत सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो ।
तर झण्डै डेड वर्षमा जम्मा २१ जना भूकम्पपीडितले मात्र यस्तो सुविधा पाएका छन् । ती व्यक्तिहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७ करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र प्रवाह भएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको भूकम्पबाट उपत्यका बाहिर मात्र करिब ५ लाख ३३ हजार घर पूर्ण रूपमा भत्किएको तथ्यांकहरुले देखाएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आएको छैन । त्यो तथ्यांक पनि जोड्दा भत्किएका घरको संख्या ६ लाख सजिलै नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रक्रियागत झमेला खडा गरिदिँदा हालसम्म २१ जनाभन्दा बढीले यस्तो कर्जा सुविधा लिन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याज दरमा सहूलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको थियो । तर बैंकहरुले भने सुपथ दरको कर्जासम्बन्धी नीतिमा व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
