मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशिका पास गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी कर्जा केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ असोजमा ‘सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिका सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ गठन गर्ने र त्यसअन्तर्गत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सूचना व्यवस्थापन र आदान–प्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख छ । तर, सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न निजी कम्पनी ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर’ ले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले निजी कम्पनीले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
यसबाहेक बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन), राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि केन्द्र सञ्चालन गर्ने आशा देखाउँदै आएका छन् । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारी भने निजी कम्पनीलाई दिँदा सहकारीले सहयोग नगर्ने र सहकारी संघहरूलाई दिँदा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भएकाले कुनै निर्णय लिन नसकिएको बताउँछन् ।
सूचना केन्द्र नहुँदा सहकारीमा ऋण लिएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गर्ने भएकाले सहकारीमा जोखिम बढिरहेको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा सूचना केन्द्रमा जानकारी आदान–प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । केन्द्रबाट सूचना प्राप्त भएपछि मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरूको सूचना दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने काम गर्दै आएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारीको काम गर्न दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
