Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

नेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार कमजोर

२०७३ श्रावण ३२ गते

propertyनेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार दयनीय अवस्थामा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचक २०१६’ ले नेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार दयनीय अवस्थामा रहेको देखाएको हो । अध्ययनका अनुसार संसारका ९७ राष्ट्रको सम्पत्ति अधिकार मापन गरेकोमा नेपाल ७८औँ स्थानमा परेको छ । नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार खस्किएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा कानुनी तथा राजनीतिक वातावरण भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्थिर रहेको भनिएको छ । समृद्धि फाउन्डेसनले आइतबार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले नेपालको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचक कुल १० अंकमा ४ दशमलव ५ अंक दिएको छ । सूचीको पहिलो स्थानमा फिनल्यान्ड छ भने नर्वे र स्विडेन दोस्रो स्थानमा छन् । सूचीको अन्तिममा भेनेजुएला छ भने त्योभन्दा अगाडि बंगलादेश परेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा सम्पत्तिको अधिकार अल्जेरिया, चाड, जिम्बाबे, नाइजेरिया र बुरुन्डीभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकले प्रत्येक देशलाई कानुनी तथा राजनीतिक वातावरण, भौतिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको स्थितिको अध्ययन गर्ने समृद्धि फाउन्डेसनले बताएको छ ।

अध्ययनमा कानुनी तथा राजनीतिक वातावरण मूल्यांकन गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता चार आधार हेरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भौतिक सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारमा भौतिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, सम्पत्ति दर्ताको अधिकार र ऋणमाथिको पहँुचलाई अध्ययन गरिएको बताइएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको अध्ययन गर्न भने बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा सुरक्षा, पेटेन्ट सुरक्षा र प्रतिलिपिको अनधिकृत प्रयोगजस्ता विषयलाई अध्ययन गरिएको थियो ।

यसपालि २०११ को प्रतिवेदनले संसारका १ सय ३१ देशको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । ती देशले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने समृद्धिद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले प्राकृतिक स्रोत तथा साधन भएर मात्रै कुनै देशको विकास नहुने भन्दै निजी सम्पत्तिको बलियो सुरक्षा गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए ।