नेपालमा वित्तीय सुधार कार्यक्रमका दुई चरण : के तेस्रो चरण आवश्यक छ ?

सोमनाथ खनाल
वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनापश्चात् नेपालमा औपचारिक रूपमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको हो । प्रारम्भका करिब पाँच दशक राज्यनियन्त्रित दुई वाणिज्य बैंक र एक विकास बैंक मात्र थिए । वि.सं. २०४१/४२ देखि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा निजी क्षेत्रकोे प्रवेशले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको संख्यात्मक तथा गुणात्मक पक्षमा सुधार आएसँगै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तीव्र रूपमा विकसित हुन पुगे । त्यसैगरी, गरिबीनिवारणको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा ग्रामीण विकास बैंक, सानाकिसान, सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी हुँदै लघुवित्त वित्तीय संस्था कार्यक्रम पनि विस्तार भएका छन् ।

जब उदारीकरणको प्रारम्भ भयो, सरकारको पूर्ण वा अधिक स्वामित्वमा स्थापित बैंकहरू जो मूलतः परम्परागत प्रणाली, प्रविधि, र संरचनामा चलिरहेका थिए, चरम राजनीतीकरण, भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा र अधिक कर्मचारीका कारण धरासायी हुने अवस्थामा पुगे । कमजोर व्यवस्थापन प्रणाली, वित्तीय सूचना प्रणालीको अभाव, सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ढिलाइ, असुरक्षित ऋणप्रवाहजस्ता मुख्य वित्तीय समस्या सरकारी बैंकमा विद्यमान थिए । यिनै समस्याबाट मुक्त गराई निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बलियो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम तुल्याउन यी बैंकको समग्र वित्तीय प्रणालीको सुधारात्मक परिवर्तन गर्ने गरी नेपालमा वित्तीय सुधार कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो ।

के हो वित्तीय सुधार कार्यक्रम ?
वित्तीय सुधार कार्यक्रम भन्नाले वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक मूल्यांकन, अनुगमन, नियन्त्रण र सुधारका साथै बैंकको परिमार्जनमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि, पुनःसंरचना र विकासलाई बुझ्न सकिन्छ । वित्तीय सुधार कार्यक्रम नियमित र क्रमबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने चरणबद्ध कार्य हो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण र क्रमिक विकासले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, विकास र अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सबल बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई बुझ्न सकिन्छ, जुन नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विभिन्न समयमा सञ्चालनमा आएका छन् ।

नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको विकासक्रम
विश्व अर्थव्यवस्थामा सन् १९८० देखि आएको उदारीकरणलाई नेपालको अर्थव्यवस्थाले आत्मसात् गरेदेखि नै नेपालमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अघि बढेको देखिन्छ । नेपालमा भएका वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई मूलतः औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा चरणबद्ध विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

१. पहिलो चरण (२०४१/४२ देखि २०५६/५७ सम्मको अवधि) : अनौपचारिक वित्तीय सुधार कार्यक्रम
वि.सं. २०४१/४२ एक अनौपचारिक वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । २०४२ सालमा नेपालको अर्थव्यवस्थामा देखापरेको भुक्तान सन्तुलनको प्रतिकूलतालाई आन्तरिक प्रयत्नले मात्र सम्भव नहुने महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग संरचनागत समायोजन सहुलियत (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट फ्यासिलिटी – एसएएफ) लिएर संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । एमएएफसँग गरिएको उदारीकरण तथा बजार संरचनासँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताले आर्थिक उदारीकरणसँगै वित्तीय क्षेत्र व्यापक सुधारतर्फ उन्मुख भयो ।
यस चरणमा भएका सुधारका प्रयास निम्नबमोजिम छन् :
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन ।
– सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंकको एकाधिकारको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको लगानीमा बैंक स्थापना ।
– वाणिज्य बैंकहरूलाई थप स्वायत्तता प्रदान ।
– ब्याजदर निर्धारणमा स्वायत्तता प्रदान ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्तसहित निक्षेप स्वीकार अनुमति ।
– खुला बजार कारोबारअन्तर्गत ट्रेजरी बिलको बोलकबोल प्रणालीबमोजिम बिक्री सुरुवात ।
– स्रोत संकलन गर्न कृषि विकास बैंक र औद्योगिक विकास निगमलाई ऋणपत्र र बचतपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति ।
– केन्द्रीय बैंकको रूपमा रास्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्तता प्रदान गरी नियमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाइएको र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्था वासेलद्वारा प्रतिपादित ‘कोर प्रिन्सिपल सुपरभिजन’लाई आधार बनाएर पुँजीकोष, वैधानिक तरलता अनुपात, कर्जा वर्गीकरण, जोखिम व्यवस्थापनलगायत ‘माइक्रो प्रुडेन्सियल नर्म’ जारी ।
– यसै अवधिमा युएनडिपीको वित्तीय सहयोगमा रास्ट्र बैंकको अध्ययन टोलीले ‘कमर्सियल बैंक प्रबलम एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजी स्टडी (सिबिपिएएसएस) गठन गरी उक्त समितिले सरकार जमानी बसी प्रवाह गरेका र असुल हुन नसकेका कर्जा तुरुन्त भुक्तान हुनुपर्ने, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने, शाखासञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने, कर्मचारीको व्यापक कटौती गर्नुपर्ने, बैंकको व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेजस्ता सुझाब दिएको ।

यी सम्पूर्ण कार्यक्रम कुनै औपचारिक वित्तीय सुधार कार्यक्रमको स्वघोषित मोडालिटी नभए पनि नेपालको वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यसलाई महत्त्वपूर्ण चरण मान्न सकिन्छ ।

२. दोस्रो चरण (२०५६/५७ देखि २०६७/६८) : औपचारिक घोषणा गरिएको सुधार कार्यक्रम
उदारीकरणको प्रारम्भ, प्रवर्धनात्मक नीति र सरकारबाट भएका विभिन्न प्रयास वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त भएनन् र केन्द्रीय बैंकबाट भएका प्रयासले मात्र लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भयो । मूलतः वित्तीय क्षेत्रको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थप संकटतर्फ धकेलिन थालेकाले र स्थापना भएका निजी क्षेत्रका बैंकमा पनि समस्या थपिँदै गएकाले सरकार र केन्द्रीय बैंकले छुट्टै महत्त्वपूर्ण प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखियो ।
सन् २००० मा वर्ल्ड बैंक ग्रुप – आइडिए र डिएफआइडी युकेको वित्तीय सहयोगमा केपिएमजी – ब्यारेन्ट्स ग्रुपले नेपालका बैंकको लेखापरीक्षण प्रणाली र संस्थागत सुशासन निकै कमजोर भएको, लगानी प्रक्रियामा व्यापक त्रुटि रहेको, भ्रष्ट आचरणका कर्मचारी र व्यवस्थापकीय व्यावसायिक रणनीतिको अभावको समस्या देखाई प्राविधिक रूपमा टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । यसरी ठूलो हिस्सा बोकेका बैंक नै दयनीय अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउने तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने गरी सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा स्पष्ट मार्गचित्रसहितको वित्तीय सुधार कार्यक्रम २०५७ जारी गरियो, जसलाई औपचारिक वित्तीय सुधार कार्यक्रमका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस कार्यक्रमलाई सफल रूपमा सञ्चालन र विकास गर्न स्पष्ट उद्देश्य र रणनीतिको पनि विकास गरिएको थियो । ती उद्देश्य र रणनीति कार्यान्वयनको अवधि दुई चरणमा बाँडिएको थियो :

पहिलो चरण : सन् २००३ देखि २००७ सम्मको अवधि
पहिलो चरणअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम थियो । यो कार्यक्रम विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइडिएको सहयोगमा सन् २००३ को अप्रिलदेखि २००७ जुनसम्म सञ्चालन भयो । यसको कुल लागत ३.२० अर्ब थियो, त्यसमध्ये १.७ अर्ब प्राविधिक सहयोग थियो भने १.१ अर्ब बेलायती विकास विभाग (डिएफआइडी) को अनुदान थियो । बाँकी नेपाल सरकारको अनुदान थियो ।
यो चरणले जोड दिएका सुधारका प्रमुख क्षेत्रहरू निम्न थिए :
१ नेपाल राष्ट्र बैंकको रि–इन्जिनियरिङ ।
२ दुई ठूला सरकारी बैंक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनःसंरचना ।
३ समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि ।

यी सुधारका क्षेत्रलाई सुझाबयोग्य कार्यान्वन गर्न नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन भंग गरियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिइओमा ब्रुस एफ. हेन्डर्सनलाई २ माघ ०५९ मा नियुक्त गरियो । त्यसैगरी, नेपाल बैंकको व्यवस्थापन जिम्मा आयरल्यान्डको आइसिसी कन्सल्टिङ म्यानेसमेन्ट टिमलाई लगाइयो । त्यस बखत वित्तीय सुधार कार्यक्रम सुरु गर्दा ३० ठूला ऋणीले कुल ऋण पोर्टफोलियोको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । ती ठूला ऋणीलाई नियतवश नतिरेका ऋणी (विलफुल डिफल्टर) का रूपमा व्याख्या गरी उनीहरूलाई व्यवस्थापकले कडिकडाउ गरेर, कालोसूचीमा राखेर, पासपोर्ट खोस्ने चेतावनी दिएर धेरै ऋण असुल गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट कालोसूचीमा परेका ऋणीले विदेश जान नपाउने, उनीहरूको पासपोर्ट खिच्नेसम्मका प्रक्रिया अपनाइएको थियो । व्यावहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा नआए पनि यसले धेरै हदसम्म सफलता दिलायो ।

अर्को पक्ष, दुवै सरकारी बैंकमा अनावश्यक कर्मचारीको भिड थियो । त्यसलाई आवश्यक संख्यामा सीमित गर्न स्वैच्छिक अवकाश लिन लगाएर कर्मचारी कटौती गरियो । यसक्रममा दुई वाणिज्य बैंकबाट करिब ४५ सयको संख्यामा कर्मचारी कटौती गरियो । यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ खारेज गरी २०५८ मा पूर्ण परिभाषित ऐन बनाएर त्यसलाई समयसापेक्ष संशोधन पनि गरियो ।
यसरी हेर्दा वित्तीय सुधार कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षा अपेक्षित हुन सकेन । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको रि–इन्जिनियरिङ विभागमा भ्रष्टाचार भएको ठानी तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भयो । सोही कारण तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनाथ सिंह भण्डारीले राजीनामा दिएका कारण वित्तीय सुधार कार्यक्रमको पहिलो औपचारिक चरणले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेन, जुन सबैभन्दा ठूलो सहयोगदाता विश्व बैंकले समेत स्विकारेको थियो ।

दोस्रो चरण : सन् २००७ देखि २००९ सम्मको अवधि
पहिलो चरणमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल नभए पनि त्यसैलाई सुधार गरी निरन्तर सहयोग प्रदान गर्ने गरी सन् २००७ देखि २००९ सम्मका लागि नयाँ परियोजनासहितको अवधि घोषणा गरियो । यसअन्तर्गत आइडिएको करिब ७ अर्ब र नेपाल सरकारको ७५ करोड अनुदानमा परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । यसअन्तर्गत जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि तथा विकास गर्ने, लेखाप्रणाली र लेखापरीक्षण पद्धतिलाई सुधार गरी थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने, राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई थप सुधार तथा प्रवर्धन गर्ने र सूचना तथा प्रविधिमैत्री बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्ने विषयमा दोस्रो चरणको परियोजना केन्द्रित थियो ।

सन् २०१०/११ पछिका दिनमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विदेशी सहयोग रोकिए पनि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ देखि २०७७/७८) बनाई प्रत्येक मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रको अनौपचारिक सुधार कार्य निरन्तर चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

के वित्तीय सुधार कार्यक्रमको तेस्रो चरण आवश्यक छ ?
नेपालमा अहिलेकै अवस्थालाई नियाल्दा वित्तीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा सबल र सक्षम छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा निरन्तर सुधार वा चरणबद्ध योजनागत वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहन्छ, औपचारिक होस् वा अनौपचारिक । अहिलेको डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको व्यापक विस्तार, मर्जरमार्फत सबल बैंकिङ प्रणालीको स्थापना, युनिभर्सल बैंकिङ अवधारणाअनुसार बैंकिङ विकास, देशको बृहत्तर विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि ‘मेगा प्रोजेक्ट’मा लगानी गर्न पनि सुधारको आवश्यकता छ ।

अबको सुधार मूलतः समग्र वित्तीय प्रणालीमा आएको संरचनागत परिवर्तन, विश्व बजार संरचना भएका बैंकिङ गतिविधि र नेपालमा आएको २०७२ को भूकम्प र कोभिड १९ ले बैंकिङ बजारमा पारेको समस्या र सिर्जित अवसरको अनुमानसहित देशको बदलिँदो आर्थिक संरचनामा वित्तीय समावेशितासहितको संरचना निर्माणमा केन्द्रित अध्ययनमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ । यसअन्तर्गत सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको तहगत अध्ययन (डेप्थ डायग्नोसिस) गरी संस्थागत तथा प्रणालीगत कमजोरी पत्ता लगाउनु जरुरी छ, ता कि सम्भावित प्राविधिक परिवर्तन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आउने आर्थिक तथा गैरआर्थिक उथलपुथललाई समेत धानेर नेपालको वित्तीय प्रणालीले एउटा छुट्टै पहिचान दिन सकोस् । अबको वित्तीय सुधार कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि विकास बैंकमा कार्यरत लेखक विद्यार्थी लेक्चरसमेत हुन् ।


सोसिअल मेडिया