दश धुर जग्गामा एकतले पिलर हालेको घरको करवापत बढीमा ४ सय रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएका घर तथा जग्गाधनीले अब २ हजारसम्म बुझाउनुपर्ने भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी घर जग्गा करको दस्तुरमा चार गुणाले वृद्धि गरेको हो ।
न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने गरी घरजग्गा कर बढाएपछि यो अव्यावहारिक निर्णयको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । यता वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले भने कर दस्तुर वैज्ञानिक तवरले बढाइएको दाबी गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले भने, ‘यसबाट ठूलो करदातालाई राहत मिल्नेछ भने साना लगानीकर्ता मर्कामा पर्नेछन् ।’ उनका अनुसार, जसले प्रत्येक वर्ष ४० लाख रुपैयाँसम्म तिरिरहेको छ त्यस्ता करदातालाई यो निर्णयबाट राहत पुग्ने छ ।
दुई वर्षअघि मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा घरजग्गा कर बढाउँदा स्थानीयवासीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि आव २०७२/७३ मा घरजग्गा कर बढाइएको थिएन । घरको मूल्याङ्कन गर्दा शुरुको अङ्क ६ सय ३५ ले गणना गरी शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले गुणा गरिन्थ्यो । अहिले शुरुकै अङ्क बढाएर एक हजार ५ सय पुर्याएको छ र १ हजार ५ सयलाई एक प्रतिशतले गुणा गरेर दस्तुर लिने गरेको वित्तीय व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । ठूला करदाताको हकमा भने पहिलेको १ दशमलव ५ प्रतिशतलाई घटाएर शून्य दशमलव ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । नयाँ नियमअनुसार जग्गाको कर भने जिल्ला मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसारकै सरकारी दर रेटअनुसार रहेको शाखाको भनाइ छ । सरकारको निर्णयअनुसार नै घरजग्गा करको दस्तुर बढाइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका ठूला करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री संस्थान, नेसनल ट्रेडिङलगायतका सरकारी कार्यालय र अस्पताल छन् । नोबेलले गत आवमा घरजग्गा करबापत ४७ लाख रुपैयाँ उपमहानगरपालिकामा बुझाएको थियो । ठूला करदाताको दस्तुर घटेपछि नोबेलले बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म कर बुझाए हुन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विराटनगरमा २० हजार ५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा करदाता छन् । जसमा ठूला करदाता २ सयको सङ्ख्यामा पनि छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः साना करदातालाई नै पर्ने देखिन्छ ।
गत आवमा घरजग्गा करबाट नगरपालिकाले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकामा ८ करोड २० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवमा ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा घरजग्गा करको यो उच्च वृद्धिसँगै १५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
