नेपालका नेता देखि जनतासम्म सबैले भन्ने गर्छन्, नेपालमा विकासका अनेकौँ सम्भावना छ । तर, पनि नेपालमा विकास हुन सकिरहेको छैन, वर्षेनि लाखौँ युवा विदेशिईरहेका छन् भने त्यत्तिकै संख्यामा वेरोजगार बसिरहेका छन् । सिरानीमुनी सर्टिफिकेट राखेर जागिर खोज्न भौतारिइरहने युवाहरुको कमि छैन नेपालमा । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भएका सम्भावनाहरुको प्रयोग किन हुन सकिरहेको छैन । यहाँको जलस्रोतको प्रयोग किन भइरहेको छैन ? जडिबुटीका उत्खनन तथा प्रशोद्यनमा नेपाल कहाँनिर चुकिरहेको छ ? पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा कहाँनिर के कुराको कमि भइरहेको छ ? कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिमा किन पिछडिइरहेको छ देश ? सरकारले लगानी गरेन या जनताले चासो देखाएनन् ? यी र यस्तै कुराहरुको सेरोफेरोमा रहेर मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा राजधानीमा आयोजित कृषि नीति र कृषि कर्जा विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय अष्ट्रिच व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिपी शर्माद्धारा गरिएको विश्लेषणत्मक अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
सरकारको कृषि कर्जा
कृषि मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य निकायबाट केहि हदसमम कृषिको विकासका लागि काम भएको छ । सरकारले कृषिमा गरेको आफ्नो लगानीको विषयमा विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपी त्यो विवरणमा उल्लेख गरिएजस्तै लगानी वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा नै भएको छ या छैन भन्ने चाहिँ समीक्षाको विषय बनेको छ । कृषि कर्जा यस्तो कर्जा हो, जुन किसानको लागि धेरै अप्ठेरो कुरा हो । हामीले लिइरहेको सानोतिनो कर्जालाई कृषि कर्जा भन्न मिल्दैन । हामीले एकातिर कृषिलाई व्यवसायिक गर्नुपर्छ भनेर चर्को भाषण गरिरहेका हुन्छौँ अर्कातिर १ करोड रुपैयाँमा गाई फर्म चलाउन सक्छौँ भन्ने किसीमको कुराहरु पनि आईरहेको छ । यद्यपी हामीले १ करोडको फर्म खोल्नको लागि कतिवटा गाई बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा पाइरहेका छैनौँ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकअनुसार १ अर्बको बजेट नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि उद्यमीको लागि भनेर छुटाएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि बजेटको समुचित बाँडफाँडको कुरा पनि आउँछ । कृषकहरुले ६ प्रतिशतमा व्याज पाउनुपर्ने माग गरिहँदा केन्द्रिय बैँक अब ६ महिना कुर्नुस् भन्छ । बैँकको यस किसिमको जवाफका कारण कृषक वर्ग तथा उद्यमीको काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन । उनीहरु झन्झन् निरुत्साहित हुँदै गएको अवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुबाहेक अन्य बैंकहरुले आफूलाई अनुाति नभएको जवाफ दिने गरेका छन् ।
कृषि विकासको लागि यस्तो निती आवश्यक
अष्ट्रिच पालनको आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा मैले अनुभव गरेको कुरा भनेको सम्भव भएसम्म नीति निर्माताले कृषकको लागि प्याकेज बजेट बनाएर त्यसमा राज्यले दिने सुविधा तथा बाहिरबाट आएको अनुदान त्यहि प्याकेजमा हालिदिएको खण्डमा कृषिको विकास हुनसक्छ । विजनेसको प्रकृति हेरेर व्यवहारीक ढंगबाट नीति बनायो भने समस्या आउँदैन । गहुँखेति वा धानखेतिले ६ महिनासम्ममा बैंकबाट लिएको लोन चुक्ता गर्न सक्ला । यद्यपी अन्य केहि त्यस्ता किसीमका व्यवसायहरु छन्, जसको प्रतिफल पाउनको लागि केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विकासको लागि वास्तवमा दिर्घकालिन नीति तथा सोँच विना अगाडि जान सकिँदैन ।
संभावनाहरु प्रशस्त भएतापनि हामीले कार्यान्वयन र नीतिगत तहमा सोच्न सकेका छैनाँै । हरेक ५ किलोमिटरको दुरीमा हाम्रो वातावरणीय विविधताहरु छन् र ति विविधताहरुसँग मेल खाने किसीमका जडिबुटि पशुपालन वा पन्क्षिपालन, लगायत पर्यटन तथा जलस्रोतको व्यापक प्रयोग गरेर हामीले उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सक्छौँ । यसबाट देशमा स्वरोजगारको मूल फूटाउन सम्भव छ । आज देशमा कृषिको विकास गर्नको लागि पर्याप्त पूँजीको खाँचो छ । पूँजीको लागि कृषिको । यि दुई पक्षहरुलाई मिलाउन सक्ने हो भने मात्रै हामीले कृषिलाई वास्तविक व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । कृषिको विकास भन्दै हामीले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको गोलभेडा वा तरकारीको उत्पादन बृद्धिलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । उत्पादनदेखि प्याकिङसम्मको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो विकास हुन सक्छ । यूवाहरुलाई स्वदेशमा बस्नको लागि एक किसीमको वातावरण तयार हुन सक्छ । अहिलेका यूवाहरुमा बाहिरी देशमा पढेर आएर नेपालमा के गर्ने भन्ने नै अन्यौलता बढेको छ । स्वाभिमान भन्दाभन्दै आज देशमा बुढाबुढि मात्रै रहने अवस्था आईसकेको छ । यि यस्तै समस्याको कारण नै कृषिको विकास हुन नसकेको मुल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै अवका योजना नीति तथा नियमहरुलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्दै कार्यान्वयन तहमा जान आवश्यक भैसकेको छ । कृषिलाई मागि खाने भाँडो बनाउन हुँदैन ।
कृषकको अवस्था : मार या मर
वास्तवमा कृषि पेशा गर्नु भनेको युद्धमा लागेको सिपाई जस्तै हो कि मारेर फर्किन्छ कि मर्छ । हामी त्यहि अप्ठेरो अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ । यदि कृषिको वास्तविकता बुझ्ने हो भने सरकारको कृषि अनुदान वास्तविक कृषकले पाएका छैनन् । यसकारण विकासको लागि व्यवसाय त चाहिन्छ नै, कुनै पनि व्यवसायलाई स्थायीत्व दिनको लागि पनि कृषिमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ । व्यवसायको लागि चाहिने लगानीमा बैंकले साथ दियो भने वास्तवमा कृषिको विकास हुन सक्छ । कृषकको लेभल छुट्टाएर त्यहि अनुसारको बैकिङ लगानी दिनुपर्छ र व्याजदर पनि त्यहि हिसाबले लगाउनुपर्छ । दक्षिणीको करौडौँको जनसंख्या तथा उत्तरको लाखौ जनसंख्यालाई लक्षित गरेर उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा पहिलो कुरा आयात प्रतिस्थापन हुने थियो भने दोस्रो कुरा आत्मनिर्भर हुने थियौँ । हामीसँग धेरै संभावनाहरु छन् । अबका दिनमा सरकारी स्तरबाटै ति संभावनाहरुको अध्ययन गरी अघि बढ्न सक्ने किसीमको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेता तथा पहुँचवालाहरुले सरकारले दिएको अनुदान प्रयोग गरेर व्यवसाय खोलेको झुटो कागजातसहित पैसा दिने काम गरिएको छ । त्यसकारण यो अनुदान भन्ने कुरा पुरै बन्द हुनुपर्छ ।