नवराज कुँवर / राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो वित्तीय श्रोतको अभाव रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम पूरा गर्न अझै करिब ८ खर्ब ३८ अर्ब आँकलन गरिएको छ । तर यो रकमका लागि आवश्यक वित्तीय श्रोतको सुनिश्चित हुन सकेको छैन । गत वर्षको बैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि पटक–पटक गएका परकम्पले ठूला मानवीय क्षति गर्नुका साथै भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । तीनै संरचना पुनर्निर्माणका लागि सुरु गरिएको पाँचबर्से पुनर्निर्माण अभियान पूरा गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो वित्तीय श्रोतको अभाव भएपछि पुनर्निर्माणको काम चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले श्रोत परिचालनको विषय चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै पुर्निर्माणका लागि भरपुर प्रयास गरिरहेको तथा श्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम भईरहेको बताए । दातृ निकायसँग वित्तीय सहयोगका लागि मौखिक सहमति भईसकेपनि त्यसको अन्तिम टुंगो अझै लागि नसकेको उनले बताए । ‘विभिन्न दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि गत वर्षको १० असारमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको तर त्यसमा पहिले नै अन्य क्षेत्रमा प्रतिवद्धता गरिएका नियमित योजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम समावेश भएकाले सो रकम घटाउँदा जम्मा करिब ३ सय ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रको वास्तविक प्रतिवद्धता देखिएको छ ।’ प्रवक्ता थपलियाले बैंकिङ खबरसंग भने, ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न करिब ८ खर्ब ३८ अर्ब आँकलन गरिए पनि मुलुकको आन्तरिक श्रोतबाट चालू खर्च नै धान्न कठिन हुने अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायको भर पर्नुबाहेक कुनै विकल्प देखिएको छैन ।’
भूकम्पका कारण घरबिहीन भएकालाई सरकारले तीन किस्ता गरेर दुई लाख उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर पछि एमाले नेतृत्वको सरकारको विपक्षी दल कांग्रेसले पीडितलाई एकमुष्ट रकम दिन माग गर्दै पटक–पटक संसद अवरुद्ध पारेपछि सरकारले दुई किस्तामा अनुदान दिने सहमति गरेको थियो । तर दातृ निकायहरुले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसका कारण वित्तीय श्रोत जुटाउन सकस परेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायहरुबाट १ अर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यसबाहेक थप ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहयोगको प्रतिवद्धता जनाउनेले पनि सम्झौतामा ढिलाई गरिरहेका छन् । ‘भारत, चीनलगायत दातृ निकायबाट कार्य प्रगतिका आधारमा क्रमशः थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्दता प्राप्त भएको छ ।’ थपलियाले भने, ‘तर प्रतिवद्धता प्राप्त भएकाहरुले पनि सहयोग उपलब्ध भएको छैन ।’ दातृ निकायबाट हाल प्राप्त सहयोगले निजी आवासतर्फको अनुदान रकमको दायित्वको एक चौथाई पनि पूरा नगर्ने भएकाले सरकारले बजेटबाट समेत त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।
