ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढिरहेपनि सबै सहरतिर नै केन्द्रित हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले विद्यमान नीतिलाई नै परिवर्तन गरि नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार र यसबाट लाभान्वित सर्वसाधारणको ई–म्यापिङ विधिबाट अध्ययन गरिरहेको छ । यसबाट वित्तीय संस्थाका शाखा रहेको स्थानबारे जानकारी प्राप्त हुने र त्यसैका आधारमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि हाल अपनाउँदै आएको नीतिहरू परिवर्तन गरिने बताइएको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा मात्र वित्तीय पहुँच विस्तारको विश्लेषण गर्दै सोही अनुसारका नीति निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपत्यकाबाहिर दुई वटा शाखा विस्तार गरेपछि मात्र उपत्यकामा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै तोकिएका दुर्गममा शाखा खोल्दा शून्य व्याजदरमा कर्जा दिनेलगायतका सहुलियत पनि दिइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका आगामी योजना
युके एडको आर्थिक सहयोगमा एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु भएको अध्ययन चालू आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकका शाखा नपुगेका क्षेत्रहरूमा शाखारहित बैंकिङ मात्र सेवा पुर्याउने नीति पनि अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ई–म्यापिङ अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा वित्तीय पहुँच विस्तारका नीति तय गर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन नआएसम्म नयाँ लघुवित्तका लागि आवेदन लिन बन्द गर्नुका साथै पुँजी वृद्धि, मर्जरलगायतका कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका ९ वटा मनाङ, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, र दार्चुला जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहने लघुवित्तलाई भने अनुमति दिने बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने र एक घर एक बैंकिङ खाता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
