नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी योजनामाथि औपचारिक छलफल सुरु गरेका छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो मानेर बैंकबाट ऋण दिने योजना सुनाएको थियो । सरकारको सो योजनालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले नै शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने योजना कसरी स्वीकार्ला भन्ने प्रश्नकाबीच सरकारको सो योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउनेबारे केन्द्रीय बैंकले छलफल थालेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो मानेर ऋण दिने व्यवस्था समावेश गरेको थिएन । तर गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले ऋण उपलब्ध गराउने बैंकहरुसंग छलफल गरेपछि सरकारको सो योजना कार्यान्वयनबारे उचित निर्णय लिइने बताएका थिए । यद्यपी मौद्रिक नीतिमा सो विषय नसमेटिएकाले फेरी राष्ट्र बैंकले सो विषयलाई अगाडी बढाउला भन्ने आशंका थियो ।
बजेटमा आएका विषयहरु कार्यान्वय गराउनुपर्ने भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो मानेर ऋण दिने सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल अगाडी बढाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकारको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए ।
तर बैंकहरुले भने शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर ऋण दिन सकिने कुरा असम्भवप्रायः रहेको बताउँदै आएका छन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै आधार मानेर कसरी ऋण दिने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट कार्यविधि बनाएको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए । यद्यपी कार्यान्वयनको चरणमा सो व्यवस्था लागु हुन जटिल रहेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सरकारले बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धरौटी राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएलगत्तै बैंकरले सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
