आगामी सातादेखि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेअनुरुप अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थित गर्न ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । करिडोर कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रबैंकले न्यूनतम ब्याजदर तोकेर निक्षेप लिनेछ ।
मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार ब्याजदर करिडोरको निर्धारण बैंकबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको दुईदिन अगाडिको दरमा ०.१० प्रतिशत घटाएर आउने दरलाई तोक्ने र अधिकत्तम दर स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)को दरलाई लिइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड मिलाउन अहिले २० प्रतिशत लागतमा कम दर पाएको हुँदा ऋणीलाई बढी मर्का परेकाले करिडोर कार्यान्वयनपछि निक्षेपकर्ता तथा ऋणी दुवैलाई फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रबैंकले चारवर्ष अगाडि ब्याजदर करिडोरको अवधारणा ल्याए पनि सरकारले तोके अनुसारको आन्तरिक ऋण नउठाउने तथा राष्ट्रबैंकसँग तरलता व्यवस्थापनका लागि उपकरण नभएको हुँदा ढिलाइ भएको थियो ।
