विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । एक परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिन निर्देशन दिएको हो । यसअघिदेखि नै सेवा दिइरहेका कम्पनीले भने तीन महिनाभित्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको अनुमति नीति, २०७३ अनुसार विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, स्वदेशमा मनी ट्रान्सफर गर्ने कम्पनी, वस्तु र सेवाको बिल भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था र यस प्रयोजनका लागि उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको हो । अहिले विभिन्न कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था र मोबाइल कम्पनीसँग मिलेर विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवाको किनमेलका साथै मोबाइल रिचार्ज, विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका यूटिलिटी बिलको भुक्तानी सेवासमेत विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुरु भइसकेको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरी विद्युतीय कारोबारमा संलग्न रहेका, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्ने, ग्राहक तथा सेवा प्रदायकको बीचमा मध्यस्थता गरी वस्तु र सेवाको भुक्तानी गर्ने, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्ने सेवा प्रदायकको कारोबार पनि राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा आएका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले भुक्तानीसँग सम्बन्धित क्लियरिङ, स्वचालित क्लियरिङ हाउस, विद्युतीय कार्डहरूको सञ्जाल, भुक्तानी स्वीचलगायतका सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन् । यी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूका लागि कार्डमार्फत सेवा प्रदान गर्नका लागि कम्पनीको पुँजी ५ करोड र दूरसञ्चार प्रविधि र सञ्जालमार्फत कारोबार गर्ने कम्पनीको पुँजी १ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई पनि तोकिएको पुँजी पु¥याउन ०७४ असारसम्मको समयसीमा दिइएको छ ।