केही दिनअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट आश्रित तीन वटा विधेयकहरु संसदबाट अस्वीकृत भए । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माआबादी केन्द्रले बजेट आश्रित विधेयकलाई सरकार परिवर्तनको ‘सर्त’का रुपमा अघि सारे । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती विधेयक पारित नभएसम्म अन्य विषयमा छलफल नै नगर्ने अडान लिएपछि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक संसदले अस्वीकृत गरेको हो । ती विधेयक अस्वीकृत भएपछि विभिन्न अर्थविद तथा सरोकारवालाबाट परस्पर विरोधि धारणा सार्वजनिक भए । कसैले नयाँ आर्थिक वर्षयता सरकारले उठाएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए भने कसैले कर फिर्ता गर्नुनपर्ने बताए । यही सन्दर्भमा मिडिया इन्टरनेशनलले मंगलबार गरेको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बरिष्ठ अर्थविदहरुले दिएको प्रतिक्रियाई यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
‘कर उठाउन सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन’
अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेल
‘बजेटका धेरै कार्यक्रम फेरबदल गर्नै मिल्दैन’
अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी
‘सहमति जुटाएर तत्काल पारित गर्नुपर्छ’
अर्थविद डा. तिलकबहादुर रावल
‘संसदमा इतिहासमै नयाँ घट्ना’
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल