July 28th, 2016

चार अर्थविदको टिप्पणी, ‘ राजनीतिको शिकारमा अर्थतन्त्र’

bahas (1)केही दिनअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट आश्रित तीन वटा विधेयकहरु संसदबाट अस्वीकृत भए । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माआबादी केन्द्रले बजेट आश्रित विधेयकलाई सरकार परिवर्तनको ‘सर्त’का रुपमा अघि सारे । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती विधेयक पारित नभएसम्म अन्य विषयमा छलफल नै नगर्ने अडान लिएपछि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक संसदले अस्वीकृत गरेको हो । ती विधेयक अस्वीकृत भएपछि विभिन्न अर्थविद तथा सरोकारवालाबाट परस्पर विरोधि धारणा सार्वजनिक भए । कसैले नयाँ आर्थिक वर्षयता सरकारले उठाएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए भने कसैले कर फिर्ता गर्नुनपर्ने बताए । यही सन्दर्भमा मिडिया इन्टरनेशनलले मंगलबार गरेको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बरिष्ठ अर्थविदहरुले दिएको प्रतिक्रियाई यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
 
‘कर उठाउन सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन’
अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेल 

Bishwambher-Pyakuryalमलाई लाग्छ, धेरै कुराहरु फेरबदलका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि बजेट आश्रित विधेयकहरु संसदबाट अस्वीकृत भएको हो । यद्यपी विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपनि ६ महिनासम्म सरकारलाई राजश्व उठाउन संवैधानिक बाटो छ ।सामूहिक कर असुली ऐनअनुसार बजेट आएको दिन नै राजपत्रमा आइसकेकाले ६ महिनासम्म राजश्व उठाउन सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, आर्थिक विधेयक असफल हुँदैमा कुनै भुइँचालो नै गएजस्तो गर्नु आवश्यक छैन । यद्यपी तर यस्ता विधेयकहरुलाई राजनीतिक सर्तका रुपमा अल्झाउने र फेर्ने काम गर्नुहुँदैन । त्यसले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउँछ । देश बलियो र निर्बल भन्ने कुरा त्यस देशको आर्थिक क्षमताले हुन्छ । आर्थिक रुपमा हाम्रो मुलुक जर्जर हुने अवस्थामा छ । एउटै शब्दमा भन्ने हो भने देश डुब्न लागिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निश्चित आर्थिक लक्ष्य तय गरेर त्यसको प्राप्तिका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु राजनीतिक झगडामा अल्झिने हो भने देशलाई थप आर्थिक संकटमा जानबाट रोक्न मुश्किल पर्छ । राजनीतिक दलको खिचातानीले गर्दा लामो समयदेखि आर्थिक रुपमा मुलुक पछि परेको अवस्थालाई अवमूल्यन कीमार्थ गर्नुहुँदैन ।
 
 
‘बजेटका धेरै कार्यक्रम फेरबदल गर्नै मिल्दैन’
अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी

Chandramani Adhikari 1बिनियोजन विधेयक संसदबाट पास भईसकेको अवस्थामा बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकृत हुनुहुँदैन थियो । तर विडम्बना राजनीतिक बेमेलताका कारण ती विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भए । तर बजेट आश्रित विधेयक संसदबाट अस्विकृत भएलगत्तै विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुबाट परस्पर विरोधि धारणा आए । म अर्थशास्त्रसंगै कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले कानुनको हवला दिँदै सरकारले साउनयता उठाएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरेको सुनेँ । ती तर्कको कुनै तुक छैन । किनभने आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएपनि सामयिक कर असुल ऐन २०१२ अनुसार सूचीत आदेश जारी भएको अवस्थामा सरकारले ६ महिनासम्म राजश्व उठाउन पाउने संवैधानिक आधार छ । सामयिक कर असुल ऐन २०१२ ले सरकारले कहिलेकाहीं नयाँ ढंगले कर लगाउनुपर्यो अथवा कर बढाउनुपर्यो भने त्यसलाई आधार टेकेर गर्न सक्छ भनेको हो । त्यसैले राजश्व फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन । मलाई लाग्छ यी विधेयकहरुमा धेरै फेरबदल पनि हुन सक्दैन । बजेटमा अधिकांश कार्यक्रमहरु त पहिलेकै छन् । २० प्रतिशत जति नयाँ कार्यक्रम होलान् । त्यसैले अस्वीकृत भएका विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाएर यथाशक्य चाँडो पारित गर्नुपर्छ । यही पाराले राजनीतिक लुछाचुँडीमा अर्थतन्त्रलाई पिल्स्याउँदै जाने हो भने मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुन सक्छ ।
 
 
‘सहमति जुटाएर तत्काल पारित गर्नुपर्छ’  
अर्थविद डा. तिलकबहादुर रावल

tilak rawalआर्थिक विधेयक अस्वीकृत हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन । सरकारले खर्च गर्न पाउने विधेयक पारित गरिसकेको छ । यो अवस्थामा केही आर्थिक विधेयक संसदबाट अस्वीकृत हुँदैमा आकाशै खस्यो भन्नु पर्दैन । अब दलहरुले सहमतिका आधारमा यी विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने कुनै समस्या रहनेछैन । तर राजनीतिक सहमतिबिनै ती विधेयकमा फेरबदल गर्ने गरी केही दल अगाडी बढ्न खोजेको अवस्थामा भने त्यसले केही अन्यौलता पैदा गर्न सक्छ । अर्को मलाई अचम्म लागेको कुरा के छ भने, आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले साउनयता उठाएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै अर्थविदहरुबाटै तर्कहरु आएका छन् । यी तर्कहरु निराधार छन् । हाम्रो मुलुकमा कानुनलाई अपब्याख्या गरिन्छ, भएको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गरेर त्यसबाट फाइदा उठाउने प्रयास गरिन्छ । यसले मुलुकलाई कुनै दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो गर्दैन । जो जुन पार्टीको भएपनि आर्थिक समृद्धिमा बाधा आउने खालको कुनै गतिविधि गर्नु जायज किमार्थ हुँदैन । त्यसैले अहिले संसलबाट अस्वीकृत भएको विधेयकलाई दलहरुको सहमतिका आधारमा पारित गराउनुपर्छ । अब पनि सहमति बेगरै अघि बढ्न खोजे राजनीतिक रुपमा त मुलुक समस्याग्रस्त बन्छ नै, बिग्रिएको राजनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल हुन सक्छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्छ ।
 
‘संसदमा इतिहासमै नयाँ घट्ना’  
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल 

dilliraj khanalविनियोजन विधेयक संसदबाट पारित भईसकेको छ । तर आर्थिक विधेयकहरु संसदमा गएर अस्वीकृत भए । मलाई लाग्छ खर्च गर्न पाउने विनियोजन विधेयक पारित भईसकेको अवस्थामा बजेटको हाँगाको रुपमा रहेका आश्रित विधेयकहरु अल्झाइएको नेपालमात्रै नभएर विश्वकै इतिहासमा पहिलो हो । यस्तो हुनुहुँदैन थियो तर भयो । अब बजेट आश्रित विधेयकहरु संसदबाट अस्वीकृत भएपछि सरकारले ल्याएको बजेट २०१२ को सामूहिक कर असुली ऐनमा टेकेर खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यतिमात्रै हैन, यी विधेयकहरु किन अड्काइए भन्ने विषय अलि विशेष देखिन्छ । विपक्षी पार्टीहरुले सरकारले ल्याएको बजेटमा केही फेरबदल गर्नका लागि यसो गरेको हो कि जस्तो संकेत गरेका छन् । त्यस्तै आफुले ल्याएका आर्थिक विधेयकहरु पारित नभएपछि सत्तासीन पार्टीहरुले पनि आफ्नै किसिमले टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् र त्यसैले पछिल्लो अवस्थाले बजेटनै फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखाउँदैछ । अझ त्यसमा पनि पुरक बजेट ल्याउने कि हेरफेरमात्र गर्ने भन्ने विषयप्रति पनि पार्टीपिच्छेका सांसदहरुको आ–आफ्नै अभिव्यक्तिहरु संसदमा सुनियो । यस्तो भयो भने थप अन्यौलता र अस्थिरता पैदा गर्न सक्छ ।