बैंक/वित्त जोगिए मात्रै अर्थतन्त्र जोगिन्छ – नरबहादुर थापाको बिचार

नरबहादुर थापा, वित्तीय विज्ञ तथा अर्थविद
कोभिड – १९ नेपालको मात्र समस्या नभएर योे विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा आएको एउटा विपत्ति हो । यस विपत्तिका कारण विश्व अर्थतन्त्र निकै नाजुक अबस्थातिर धकेलिँदै छ । जसको प्रभावबाट नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहन सक्दैन । नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने प्रभावका बारे विश्लेषण गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनालाई हामीले हेर्ने पहिलो तरीका कुल ग्राहस्थ उत्पादनको संरचना हो । हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बनोटमा कृषिको २७ प्रतिशत, द्धितिय तथा उत्पादनशील क्षेत्रको १४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५८ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । सेवा क्षेत्र लकडाउन, सटडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण सबै भन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्र हो । अहिले जलविद्युत अन्तरगत राष्ट्रिय गौरवका निर्माण आयोजनाहरुमा ३० प्रतिशत काम भैरहेको अनुमान गरिएको छ । अन्य निर्माणका आयोजनाहरुमा सामान्य काम भैरहेको छ । होटल, पर्यटन क्षेत्र पुर्ण रुपमा ठप्प छ । कृषि क्षेत्रको अवस्था अहिले राम्रो छ, विदेशबाट फर्किएका र कोरोनाको कारण विदेश जान नपाएकाहरुले गर्दा कृषि क्षेत्रमा कामदारको अभाव हुन दिएन । मनसुन पनि राम्रो भएको अबस्थामा मलको अभावले प्रभाव पारेन भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा थप ५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी तथ्याङ्क हेर्दा कृषि क्षेत्रभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा सन्तोषजनक अवस्था नरहेकाले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन ऋणत्मक गतिमा जाने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।

बेलायतले हालै सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमास रिपोर्टमा त्यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २० प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरिएको छ । तथापि हाम्रो देशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन मापन गर्नका लागि एक बर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५८ प्रतिशत हिस्सा बोकेको सेवा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा प्रतिव्यक्ति आय घट्ने, गरिबी बढ्ने र रोजगारी गुम्ने खतरा देखिन्छ ।

कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्र
हाम्रो अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रुपबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको २ वर्ष अगाडिको रिपोर्ट अनुसार श्रमशक्तीको अबस्था अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२ प्रतिशत र औपचारिक क्षेत्रमा ३८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर रोजगारीका हिसाबले अनौपचारिक क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत र औपचारिक क्षेत्रमा १५ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइन्छ । नेपालमा जुन ८५ प्रतिशत रोजगारी छ त्यो रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षा नहुनुका साथै जागिरको पनि कुनै ग्यारेन्टी रहँदैन । रोजगारी गुमेर २।४ महिना जागिर खोज्न पर्यो भने बालबच्चा, परिवार कसरी पाल्ने भन्ने समस्या आइलाग्छ । बचत नभएकाहरु भोकै बस्नु पर्ने अवस्था आईलाग्छ । अर्थतन्त्रमा श्रमशक्तिको स्थिति हेर्ने हो भने सबै भन्दा प्रभावित अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुनै देखिन्छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको सक्षम जनशक्तीलेनै हो । जुन जनशक्तिमध्ये धेरै अहिले रोजगारी गुमाएर कसरी जिविकोपार्जन गर्ने भन्ने समस्यामा छन् । उनीहरुले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गर्ने योगदान अहिले शुन्यप्राय रहेको छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्रको अबस्था कम्जोर बन्न पुग्दा कोभिड माहामारीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई भयानक माहामारीको चपेटामा पारेको देखिन्छ । पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रमशक्तीको स्थिति अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । यस क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका धेरै नागरीकहरु बेरोजगार भएका छन् । जुन क्षेत्रको व्यबसाय पूर्ण रुपमा ठप्प छ । त्यसका साथै निजी क्षेत्रका स्कुल कलेजहरु पनि चलेका छैनन् । सरकारी क्षेत्रका स्कुल कलेज नचले पनि कर्मचारीहरुले तलब खाइरहेका होलान् तथापि निजी क्षेत्रसँग आबद्ध दक्ष जनशक्तीहरु अहिले अति नै समस्यामा परेका छन् । त्यस्तै लामो दुरीका यातायात ठप्प हुँदा यो क्षेत्रमा धेरै मानिसको अबस्था बेहाल बनेको छ ।

रेमिट्यान्समा आशा बाँकी छ   
कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई रेमिट्यान्सको पाटोबाट हेर्ने हो भने त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अबस्था देखिँदैन । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । विदेशबाट आउने जुन रेमिट्यान्स छ त्यो अहिले थोरै मात्रामा घटेको अबस्था छ । नेपालमा कुल घर परिवारमध्ये ५६ प्रतिशत घर परिवार रेमिट्यान्ससँग जोडिएको देखिन्छ । चैत महिनादेखि नेपालमा लकडाउन सुरु भयो, तथापि विश्वमा कोभिड महामारी गत वर्षको मङ्सिरदेखिनै सुरु भएको थियो । यस माहामारीले नेपालीहरुमाझ गरिबी, अनिकाल, भोकमरी जस्ता ठुला समस्या आउनसक्ने जुन स्थिति थियो त्यसलाई रेमिट्यान्सले अलिकति भएपनि टेको लगाएर धान्ने काम गरेको छ । सरकारको राजश्व असुुलीमा पनि रेमिट्यान्सले निकै सपोर्ट गरेको छ । रेमिट्यान्स बलीयो माध्यम नभएको भए यो स्थितिमा नेपालमा धेरै चुनौतीहरु देखा पर्दथे । यसअर्थ रेमिट्यान्सको पक्षलाई हेर्ने हो भने त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने देखिँदैन ।

सकारात्मक सुचकहरु
यसरी अर्थतन्त्रको प्रभावलाई हेर्दा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । कोभिड र अर्थतन्त्रको सवालमा एउटा विचित्र किसिमको स्थिति देखा परेको छ । यस्तो स्थितिमा पनि नेपालको शोधनान्तर २८२ अरबले बचतमा रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सरकारको नगद मौज्दात १४१ अरब रहेको र विदेशी विनिमय संचिती १४ खरब नेपाली रुपैयाँ पुगेको हुँदा यसले १४ महिनासम्म देशको व्यय धान्न सक्ने क्षमता देखाउँछ भने वस्तु तथा सेवामा १३ महिना धान्न सक्ने क्षमता देखाउँछ । यी सुचकहरुले नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रो देखाउँदैन । पँुजीबजारको अवस्था पनि राम्रो देखिएको छ । सेयरको मुल्य पनि बढेको छ । शोधनान्तर बचतमा रहनु, विदेशी विनिमय संचिती राम्रो हुनु, पँुजीबजार राम्रो रहनु, सेयरको मुल्य बढ्नु यी सुचकहरु भनेको जुन जनसँख्या यो क्षेत्रसँग जोडिएको छ उनीहरुको अवस्थाराम्रो देखाउनु हो । केहीदिन अगाडि फोब्र्सले विश्व धनाड्यहरुको सुची निकालेकोमा धनाड्यहरुको सम्पतीमा अरबौले वृद्धि भएको देखिन्छ । एकातिर माहामारीले विश्व आक्रान्त बन्नु र अर्कातिर सेयरको मुल्य बढ्नु एवं धनाड्य सुचीमा रहेकाहरुको सम्पतिमा अप्रत्यसित वृद्धि हुनुले अचम्मको संकेत गरेको छ । तर पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसहरुको रोजगारी गुम्ने, विदेशमा जान नपाउने जस्ता सवालले के देखाउँछ भने तल्लो तहको बर्ग र विपन्न बर्गमा कोभिडले निकै ठुलो आर्थिक संकट ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालेको कदमबाट ठुलो राहत
अहिलेको अबस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रो पहलकदमी गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने भाका सारिदिनाले तत्कालै बैंकलाई र ऋणीहरुलाई राहत मिलेको छ । यसो नगरेको भए जुन किसिमका हाम्रा बैंकिङ्ग विधि विधान छन् त्यसले ऋणी र बैंक दुबैलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्दथ्यो । ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरु कालोसुचीमा पर्दथे । कालोसुचीका कारण ठुलो मनोवैज्ञनिक असर पर्ने, छोरा छोरी विदेश पढ्न जान नपाउने, राज्यले दिने विविध सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने समय थप गरिदिँदा उद्योगी व्यावसायीहरुले यसबाट राहात महसुस गरेको अबस्था छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नगरिदिएको भए बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी पनि बढ्दथ्यो । जसले गर्दा बैंकहरुले प्रत्येक महिना सार्वजानिक गर्ने वासलातमा असर देखा पर्दे जान्थ्यो । उक्त असरले आम सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास पनि गुम्ने खतरा रहन्थ्यो । राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंकहरुलाई पनि ठुलो संकट आउनबाट जोगाएको छ । अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अन्य देशले गरेको असल अभ्यास राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका कारण बैंक तथा ऋणीहरु दुबै पक्षलाई सजिलो देखियो र यो सहजताले देशको सिंगो अर्थतन्त्रलाईनै सहजिकरण गराएको देखिन्छ । यहाँनिर राष्ट्र बैंकले पुर्नरकर्जाको कोष खडा गरेको छ, जुन कोषमा ३८ अरब रुपैयाँ रहेकोमा यसको ५ गुणासम्म पुर्नरकर्जा दिनसक्ने घोषणा गर्नुले अर्को राहत प्रदान गरेको देखिन्छ । जस अनुसार वाणिज्य बैंकहरुलाई ७० प्रतिशत, लघुवित्त लगायतका वित्तीय संस्थाहरुलाई १० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिएको छ । यी २ कारणले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई हर्षबढाईका साथमा लिइएको छ । निजी क्षेत्र लगायत यहाँको बजारले जे जे भन्यो राष्ट्र बैंकले त्यसलाई शौहार्दपुर्ण रुपमा स्वीकार गर्नु एवं अन्य देशले गरेको राम्रो कामलाई आत्मसाथ गर्नुले राष्ट्र बैंकले बजारलाई सम्बोधन गरेर बजारसँगै अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले हालको अबस्थामा अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुनबाट जोगाउने काम गरेको देखिन्छ, यो नै अहिलेको सकारात्मक पक्ष हो ।

वित्तीय समस्या तत्कालका लागि हटेको छ
तत्कालको लागि वित्तीय क्षेत्रको समस्या मौद्रिक नीतिले टारेको छ । यो व्यवस्था तत्कालको लागि मात्रै उचित छ, लामो समयसम्म रह्यो भने फेरि वित्तीय क्षेत्रमा यसको गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार पुष मसान्त, चैत र २०७८ असार मसान्तसम्ममा ऋण असुली भएन भने कर्जा नोक्सानीको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । अहिले ३८ खरब ३९ अरब सर्वसाधारणको पैसा नेपालको वाणिज्य बैंक, विकास बैंक लगायतका वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको छ । जवकि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादननै ३७ खरब ६७ अरब रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणहरुको निक्षेप कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा पनि धेरै छ । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आकार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको.भन्दा ठुलो भैसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेपमा तलमाथी भयो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का पर्छ । जसले हामीलाई बेलैमा संवेदनशील भएनौ भने अर्थतन्त्रमा ठुलो संकट निम्तिने देखिन्छ । अबको हाम्रो नीति नियम वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउँदा मात्रै अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिने आधारहरु तय हुन्छन् । हामीले आगामी दिनमा नीति बनाउँदा वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने खालका नीति बनाउनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्ंथाले सर्वसाधारणमा रहेको निक्षेप पहिचान गर्ने र त्यसलाई लगानी गरेर देशको पँुजी निर्माणमा पूलको काम गरिरहेका हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले पनि जसजसको व्यवसाय चलिरहेको छ त्यसलाई भाका सार्ने होइन तुरुन्त बैंकलाई ऋण तिर्नुपर्छ भनेर व्यावस्था गर्नुपर्छ । ऋण कसले तिर्न सक्छ कसले तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा बैंकवित्तलाई जति थाहा हुन्छ राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुँदैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाझ सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी अवस्था हेरेर ऋण असुल्ने अधिकार दिँदा उचित हुने देखिन्छ । अन्यथा ऋण तिर्न सक्नेले पनि ऋण नतिर्ने अबस्था आयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । राष्ट्र बैंकमा धेरै गुनासाहरु आउने भएका कारण हस्तक्षेप गर्ने गरी बैंकलाई अधिकार दिँदा राम्रो हुन्छ । यसरी अगाडी बढ्यौं भने हामी अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्छौ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण

नेपालको पँुजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको कुल योगदान २८ प्रतिशत रहेको छ । जवकि सरकारको योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यहाँनिर वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने हो भने हामीले आर्थिक गतिविधिलाई तीब्रता दिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि हाम्रो बजेटमा भएका विविध कार्यक्रमहरु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, जलविद्युत् निर्माण आयोजनाहरुलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यी क्षेत्रहरुमा काम सञ्चालन भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । केन्द्रीय, प्रादेशीक तथा स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको बजेट आइसकेको छ । यी तीन तहकै सरकारको बजेटमा भएका व्यवस्थाहरुलाई दरिलोसँग कार्यान्वयन गनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्रै निजी क्षेत्रको सक्रियतालाई पनि बढाउँछ । तीनै तहको सरकारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि समन्वयन गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । स्थानीय तहले आफ्नो तहमा, प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा र केन्द्र सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्दा सबै तहमा एकै पटक काम हुन्छ । विकेन्द्रिकरण भनेकै छिटो र प्रभावकारी काम हुनु हो । यही हिसाबले काम अगाडि बढाइयो भने मात्रै आधुनिकिकरणमा विकास हुन्छ । मानिसहरुले रोजगारी पाउने अवस्था आउँछ ।
कोभिडको अर्को पक्षलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यो एउटा अबसर हुन सक्छ । नेपालमा हाल काठमाडौँमा मात्रै स्वास्थ्य उपचार सिमित रहेको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी देखिँदैन । यस्तो बेलामा काठमाडौंमा मात्रै सिमित रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संघीयतामा लैजानेगरी कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ । जसले गर्दा दुरदराजका नागरिले आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने छन् ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ : 
कोभिडबाट समस्या मात्रै आयो भनेर हुँदैन । यसमा पनि सक्रियतासाथ काम गर्नुपर्ने अबस्था रहन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजानाहरुको निर्मााण कार्य व्यापक रुपमा अगाडी बढाउने, कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, आधुनिकिकरण गर्ने, विपन्न वर्गको उत्थानशीलतामा जोड दिएर अगाडी बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा समस्या आउनबाट जोगाउन सकिन्छ । हामीकहाँ मनसुन आश्रित खेती प्रणाली छ, यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रत्येक खेतीयोग्य जमिनमा कृषि पोखरीमा आधारित सिचाई प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा किसानले आफुले चाहेको समयमा आफुले चाहेको उत्पादन गर्न सक्छन् । यसले पनि आत्मनिर्भरलाई सघाउ पुर्याउँछ । यस्तो कृषि पोखरीको निर्माण स्थानीय श्रोत साधन र जनशक्तीबाटै गर्न सक्ने हुँदा त्यहाँ रोजगारीको अर्को सम्भावना हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो खाली जमिन नाङ्गो नराखी जनतालाई त्यसमा रोजगारी दिने गरी वृक्षरोपण गरेर वनजन्य उत्पादनलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हाम्रो देशको कुल भुभागको ४४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ । हामीले वनको उत्पादनलाई सक्रिय बनाएर वनको वैज्ञानिक व्यावस्थापनमा जोड दिन सक्यौभने हाम्रो वनजङ्गलमा भएका काठ वनमै सडाउने अनि विदेशबाट काठ र फर्निचर आयात गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । ग्रामिण जनताको जिविकोपार्जनलाई वनसँग जोड्दा विकासमा पनि तिब्रता आउने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको प्रत्येक वडा वडामा कृषि बजार केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि खुल्ला ठाँउहरुमा मानिसहरुले हाट बजार जस्ता बजार चलाउन सक्ने व्यबस्था स्थानीय पालिकाहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । पहाडी भुभागमा जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गनुपर्ने हुन्छ । पालिका र वडाहरुको जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको काम सुरु गर्दा त्यहाँ मानिसहरुलाई रोजगारी मिल्नुका साथै स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी निर्माण गर्न सक्दछौँ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयन गरेर ग्रामिण सडक निर्माणमा स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग गरेर स्थानीयलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागीतामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई युद्ध स्तरमा काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसले पनि स्थानीयस्तरमा रोजगारी बढाउँछ । अहिले सरकारले शहरी विकास, खानेपानी, ढल, विजुलीकरण, चक्रपथ, निर्माणका कामहरुमा प्रशस्त बजेट निकासा गरेको छ । यी सबै संरचना निर्माणमा पालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकार मिलेर अगाडि बढ्दा सबै क्षेत्रको विकास एकै पटक हुन्छ । जसले गर्दा विकासको पद्धति छिटो र छरितो हुन जान्छ ।

हामी तरकारी भारतबाट ल्याइरहेका छौ । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रि नभएर बारीमै कुहिरहेको छ । कर्णालीका खाद्यान्न मार्सी चामल, स्याउ, कैलालीको केरा आदिले काठमाडौँमा बजार नपाउने तर भारतको कस्मिरी स्याउ, मध्यप्रदेशको केराले बजार पाउने अवस्था छ । जुन किसिमको यहाँ व्यापारिक जालो छ यसलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ । आर्मी, पुलिसको भान्सा, अस्पतालहरु यीत्यादीमा स्वादेशी उत्पादनलाई खपत गर्ने र नेपाली उत्पादनको बजार बढाउँदै सरकारले त्यस्ता नेटवर्किङलाई बलियो बनाउने काममा जोड दिनुपर्छ । यस्तो बेलामा हामीले देशभित्रको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायमान बनाउन सक्ने किसिमका नीतिहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भयोभने मात्रै कोभिडका कारण हामी कम्जोर बन्नु पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीमा आधारीत

 


सोसिअल मेडिया