राष्ट्र बैंकद्धारा एकिकृत निर्देशीकामा गरिएका परिवर्तन : एक दर्जन नयाँ बुँदाहरु

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ एकीकृत निर्देशीका (२०७६ को संसोधित निर्देशीका ) जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका सबै व्यक्तिगत कर्जामा व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने

। अब कर्जाको अवधिभर व्यक्तिगत कर्जामा एउटै व्याजदर लागु हुने. भएको छ । यो व्यबस्थापछि बैंकवित्तले व्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् ।  विभिन्न कुराहरु संशोधन गरिएको छ । कर्जा सम्बन्धि व्यबस्थालाई राष्ट्र बैंकले फोकस गरेको छ भने केही कुराहरुको मिति किटान गरेको छ । प्रस्तुत छ परिबर्तन भएका निर्देशीकाका बुँदाहरु 

कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका सम्बन्धमा :

कृषि कर्जाको किस्ता असुली सम्बन्धी तालिका निर्माण गर्दा किसानले उत्पादन गर्ने बाली भित्र्याउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समय बीच तालमेल मिल्ने किसिमले तालिका निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

“ख” र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले हाइपोथिकेशन कर्जा प्रवाह
गर्न पाउने छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु -Major Financial Indicators को अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रयमासको महिना व्यतित भएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै, अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण यस बैंकले तोकिदिएको ढाँचामा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । यसरी विस्तृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको व्यहोरा पत्रिकामा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । 

  • सञ्चालकले पदीय मर्यादा कायम हुने गरी शिष्ट बोली, व्यवहार, कार्यशैली र आचरण प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । संस्थाको कार्य वातावरण बिग्रने, घृणा, द्वेष उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको गतिविधि गन /गराउनु हुदैन ।
  • इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उत्कृष्ट व्यक्ति छनौट (Talent-hunt) प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने अवस्थामा निष्पक्षता र पारदर्शीता कायम हुने गरी अलगै कार्यविधि तर्जुमा गरी मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
  • संस्थाले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा र सञ्चालक समितिमा हेरफेर हुँदा यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ ।
  • संस्थाले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गरेमा, कार्यकारी प्रमुखले राजिनामा दिएमा, बर्खास्त भएमा वा अन्य कुनै कारणले पदमुक्त हुँदा र सञ्चालक समितिमा हेरफेर हुँदा यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ
  • एउटा सञ्चालक एक कार्यकाल भन्दा बढी लगातार एउटै समितिमा संयोजक रहन पाउने छैन ।
  • रु १ करोड ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा उपलव्ध गराउन सकिने छ ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बृद्घि एवम् पुँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको वार्षिक साधारण सभा/विशेष साधारण सभावाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बृद्घि एवम् पुँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न यस बैंकको पूर्व सहमति लिई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको वार्षिक साधारण सभा÷विशेष साधारण सभावाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

समय तोकिएको

  • इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सेयर धारण गर्ने फर्म/कम्पनी/संस्थाको अन्तिम हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान हुने विवरण सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गराई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिन भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था
    नियमन विभागमा अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ । तर, यसरी सेयर धारण गर्ने संस्था विदेशी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्था भएमा सोही संस्थाको विवरण अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ ।
  • इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराउँदा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्यांकन गरेको यकिन गर्नुपर्ने छ । र धितोपत्र वोर्डलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अन्य व्यक्तिहरुको नामावलीको हकमा कर्जा सूचना केन्द्रले सर्वसाधारणलाई आवश्यक परी माग गरेमा शुल्क लिई वा नलिई त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै, कालोसूचीमा समाविष्ट व्यक्तिहरुको अद्यावधिक सूचना केन्द्रले अनिवार्य रुपमा आफ्नो वेव साइटमा राख्नु पर्नेछ । लिई वा नलिई त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै, कालोसूचीमा समाविष्ट व्यक्तिहरुको अद्यावधिक सूचना केन्द्रले अनिवार्य रुपमा आफ्नो वेव साइटमा राख्नु पर्नेछ । साथै, केन्द्रले प्रकाशन गर्ने कालोसूचीमा रहेका ऋणीहरुको सूचीमा व्यक्तिको हकमा नागरिकता नम्बर र कम्पनी/फर्महरुको हकमा स्थायी लेखा नम्बर pan समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
  • माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप  मा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरको पचास प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन् । यस्ता खाताहरुमा चेक जारी गर्न पाइने छैन । ऋबिि म्भउयकष्त तथा संस्थागत मुद्घती निक्षेप बाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिनेछ ।

व्यक्तिगत आबधिक कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था : 

(क) एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आबधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अबधीभर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर (Fixed interest rate ) निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तर, ग्राहक स्वयंले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आधार दर परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने परिवर्तनीय ब्याजदर (adjustable interest rate) मा कर्जा लिन चाहेमा ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनीय ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

  • (ख) यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका/हुने घर कर्जा (home loan/ housing loan), गाडी कर्जा ९बगतय यिबलर (auto loan/ vehicle loan / hirepurchase loan), लगायतका मासीक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका/हुने एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा लागू हुनेछ ।
    (ग) यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक/त्रयमासिक/आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी ब्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा (home loan/ housing loan), गाडी कर्जा (auto loan/ vehicle loan / hirepurchase loan),लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थीर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । (घ) यो व्यवस्थाको अनुपालनाको लागि कर्जाका शर्त वा भुक्तानी तालिका वा किस्ता रकममा भएको परिवर्तनलाई पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन । (ङ) उपबुँदा (क) अनुसारको कर्जा अबधी भर परिवर्तन नहुने गरी नयाँ कर्जाको लागी तोकिने स्थीर ब्याजदर Fixed interest rate ) अर्धवार्षिक रुपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नु पार्नेछ ।
  • सुरक्षितधितो लिई सामुहिक वा व्यक्तिगत आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदान हुने रु. ४ लाखसम्मको कर्जा । (क) सुरक्षित धितो लिई सामूहिक वा व्यक्तिगत आधारमा प्रत्यक्ष वा
    अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदान हुने रु. ७ लाख सम्मको कर्जा ।

(५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकद्वारा शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास र निजको शंकास्पद गतिविधिको समेत पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । साथै त्यस्तो शंकास्पद गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन (Suspicious Activity Report- SAR) यसै निर्देशनको अनुसूची १९.३ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी ३ दिनभित्र वित्तीय जाकारी इकाई समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

  • कुनै पनि अवस्थामा रहेको खाताको रकम न्यूनतम मौज्दात भन्दा कम भएका कारणले रकम कट्टा गरी मौज्दात घटाउन पाइने छैन । साथै, न्युनतम मौज्दात वापत राखिएका रकममा समेत तोकिएको ब्याज प्रदान गर्नु पर्नेछ ।


सोसिअल मेडिया