आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व विगत १० वर्षमा राजस्व सङ्कलन साढे ५ गुणाले बढेको हो । आव २०६३/६४ मा ८७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत आवमा सङ्कलित राजस्व अघिल्लो आव २०७१/७२ को भन्दा १९ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
गत आवमा सङ्कलित राजस्वमध्ये ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व हो । कुल राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको अंश सबैभन्दा बढी ३० दशमलव ६७ प्रतिशत छ । सरकारले गत आवमा २७ दशमलव ५२ प्रतिशत आयकर असुली गरेको छ भने १९ दशमलव १० प्रतिशत भन्सार महशुल, १५ दशमलव ६ प्रतिशत अन्तःशुल्क र करीब ७ प्रतिशत अन्यबाट कर असुली गरेको छ । देशभित्र वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन नसके पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्ने कर (भ्याट) तथा आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कका कारण राजस्व सङ्कलन बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सो अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार भने जम्मा ४० प्रतिशतले विस्तार भएको छ । अर्थतन्त्रको आकार मापनमा प्रयोग हुने आधारभूत मूल्यमा गणना गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (रियल जीडीपी)को तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । आव २०६३/६४ मा ४ खर्ब ९३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको रियल जीडीपी आव २०७२/७३ मा आइपुग्दा ६ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०६३/६४ मा २ दशमलव ७५ रहेको आर्थिक वृद्धि गत आवमा आइपुग्दा शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता असहज परिस्थितिमा पनि राजस्व उठाउन सफल भएको बताउन अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यक्रम नै आयोजना गर्यो । सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र पूूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा पनि सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘क्षमता र प्रयासलाई पूर्ण उपयोग गर्दा प्रतिकूल अवस्थामा पनि राजस्व लक्ष्य पुगेको छ । राजस्व सङ्कलनका वैकल्पिक कार्ययोजनामार्फत यो सम्भव भएको हो ।’ चालू आव २०७३/७४ मा सरकारले ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैया राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।