वर्षात्को समय छ । १५ महिनाअघि गएको भुकम्पबाट अति प्रभावित पिडीतहरुको आवासको ठेगान छैन । दिनहुँजसो परेको झरी र बाढीपहिरोको त्रासमा बाँचिरहेका भुकम्पपीडितमध्ये विहिबारसम्ममा ३९ हजार ७ सय २ जनाको खातामा सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता जम्मा भएको छ । आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको २ लाख अनुदानमध्ये पहिलो किस्ता अन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
ढिलै भएपनि आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउन अनुदान सम्झौता गर्ने क्रम बढिरहेको छ । तर, सोभन्दा बढी मात्रामा पिडीतको थुनासो आउने गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीबारसम्म २ लाख ६० हजार ८ सय २८ भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने, १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी गुनासो दर्ता भएको मन्त्रालयद्धारा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पिडीतले भूकम्पपीडितको लगत सङ्कलनका क्रममा नाम छुटेको, एकै परिवारबाट छुट्टिँदाको अवस्थामा राहतबाट वञ्चित भएको, आवास निर्माणका लागि जग्गा आफ्नोे नाउँमा नभएको, घरको क्षतिको सही मूल्याङ्कन नभएको जस्ता गुनासो पोखेका छन् ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले आवास, सम्पदा, पूर्वाधार पुनःनिर्माणका लागि टोल र बस्तीस्तरसम्म सामुदायिक पुनःनिर्माण समिति गठन गर्ने कार्यविधि तयार गरेको छ ।
