आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको अधिकांश माग सरकारले समेटेको भन्दै उत्साह व्यक्त गरेका छन् । सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग उद्यम कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘घरायसी साना विद्युत् उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १ सय ५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले हामी साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी धेरै खुसी भएका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अधिकांश माग समेटेको छ । यसका लागि हामी सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन्छु,’ उनले भने, ‘सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ । हामीले सरकारसँग सुरुदेखि नै यी माग राख्दै आएका थियौं । सरकारले हाम्रा मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब सम्मको पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने बताएको छ । कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतका व्यक्तिको बिमा दायित्व शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने, कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने यो स्वागतयोग्य रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को आय विवरणअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने भनेको छ यो घरेलु तथा साना उद्योगीका लागि धेरै स्वागतयोग्य छ, । यस्तै लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पु¥याएको छ । लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताएको छ । साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघु उद्यमलगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षरोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेट उल्लेख गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धक ६४ जिल्लाका ३२ हजार बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीका रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
