सहकारीको मर्जरमा जोड

 सहकारी संस्थाबीचको मर्जरलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सहकारीको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तिनको मर्जरमा जोड दिइएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।

सहकारीको मर्जर उपयुक्त भए पनि त्योभन्दा पहिले संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । ‘सहकारीको मर्जरभन्दा पहिले सशक्त रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनमार्फत संस्थाहरूलाई बलियो बनाएपछि मर्जरमार्फत संख्या घटाउँदा राम्रो हुन्छ ।’ यही अवस्थामा संस्था मर्जरमा लैजाँदा व्यावहारिक र नीतिगत समस्या आउने उनको भनाइ छ । केही सरकारी संस्थाको कारोबार आकार तथा क्षेत्र निकै ठूलो भइसकेकाले तिनलाई राष्ट्र बैंकले वा अन्य कुनै छुट्टै संस्था स्थापना गरेर तिनबाट प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।यसअघि नै केही सहकारी संस्था आपसमा गाभिइसकेका छन् । यस पटक भने सरकारले बजेटमै उल्लेख गरेर मर्जर नीति अघि सारेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरबाट ठूला (वाणिज्य बैंक) बैंकको संख्या अपेक्षित रूपमा घटाउन नसकिरहेको अवस्थामा सहकारी मर्जरको विषय पनि अघि बढाइएको हो । बचत तथा ऋण सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने र तिनमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग बढाउने सरकारको घोषणा छ ।

सहकारी संस्थामार्फत हुने कारोबारलाई नगदरहित बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । धेरै बैंकिङ कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको अवस्थामा अब बचत तथा ऋण सरकारीमार्फत हुने कारोबारलाई पनि विद्युतीय बनाउन लागिएको हो ।हाल मुलुकभर करिब साढे ३४ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । बाँकी बहुउद्देश्यीय र क्षेत्रगत सहकारी संस्था छन् । बहुसंख्यक सहकारी संस्था कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनमा आबद्ध छन् । खासगरी सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्य तथा मान्यताविपरीत काम गरेका छन् । यसकारण समग्र सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो बन्न पुगेको छ ।

सरकारी सूचना केन्द्र स्थापनाको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि दोहोर्‍याइएको छ । त्यसो त पछिल्ला दुई आवको बजेटमा पनि सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधिको मस्यौदा गरिए पनि तिनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जाको सूचना, संकलन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने वा सहकारीका लागि छुट्टै केन्द्र बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । सूचना केन्द्रमार्फत सहकारी संस्थाद्वारा प्रवाहित ऋण कारोबारबारे जानकारी पाइने भएकाले यो क्षेत्रमा देखिएको विचलन नियन्त्रण हुने अपेक्षा छ ।

थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापनाको अवधारणा पनि आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । सबै प्रकारका उत्पादन, संकलन भण्डारण र वितरणसम्मको कार्य प्रणाली विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन थोक उपभोक्ता सहकारी संस्थाको अवधारणा अघि सारिएको हो । सहकारी संस्थाकै सेयर लगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापनाको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।मुलुकको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने सरकारी योजना छ । ‘सहकारी संघसंस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवं गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सहकारीका माध्यमबाट कृषि सामग्री, पुँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।’ सहकारी संघसंस्थाको सुशासन तथा स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

‘गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारीमार्फत कर्जा प्रदान गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । आगामी आवमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन हुने गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो संस्थाअन्तर्गतका एक हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।

गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारी संस्थालाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारण सहकारीले ५, उपमहानगरपालिकामा रहेका सहकारीले ७ र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीले १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।