सरकारले खानेपानी उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने भएको छ ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत खानेपानीको उपयोग गर्दा तिर्नुपर्ने बिजुलीको डिमान्ड शुल्क मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि डिमान्ड शुल्क मिनाहाको माग गर्दै खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
उपभोक्ता समितिहरूले राखेको मागलाई खानेपानी मन्त्रालयको पहलमा उपभोक्ता समितिले तिर्दै आइरहेका डिमान्ड शुल्क हटेको हो ।
सरकारले बजेटमै समेटेर खानेपानी प्रयोगको डिमान्ड चार्ज मिनाहा र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिएकोमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी वर्ष सरकारले आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुऱ्याउने घोषणा गरेको छ । अहिले यो सुविधा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।
त्यसैगरी खानेपानीको आपूर्तिलाई दिगो बनाउने गरी महाकाली, कर्णाली, बबई र कोसीलगायतका नदीहरूमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत् पम्पिङ, लिफ्ट तथा सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, तराई–मधेसका सबै जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सनिकमुक्त बनाइने बताइएको छ ।
साना खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र याने कि आउँदाे असार मसान्तसम्ममा मेलम्चीको काम सम्पन्न गरेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि प्रारम्भ हुनेछ । जसका लागि सरकारले पाँच अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि सरकारले पाँच अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी बोकेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को प्राविधिक र वित्तीय अवस्था सुधार्न सरकारले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
केयुकेएलको अवस्था सुदृढ गरेर संस्थागत पुनर्संरचना गर्न यो रकम खर्च गरिनेछ ।
त्यस्तै बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर पानी प्रशोधन, सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माण र फोहोर मैला प्रशोधनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
