विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर अनुपयुक्त रहेको दाबीनेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा पेस गरेको बजेट स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तथा करको दर नभई दायरा बढाउने नीति बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेटलाई चेम्बरको स्वागत
‘लकडाउन अवधिमा सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई बिजुलीको डिमान्ड चार्ज छुट दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले थौरै मात्रामा भए पनि उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत हुने अपेक्षा छ ।’ सरकारले ल्याएको कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको संघको भनाइ छ । ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न पर्याप्त नहुने संघको निष्कर्ष छ ।
जीडीपीमा ६५ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने तथा सर्वाधिक रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रलाई कोभिड–१९ ले खडा गरेको संकटबाट बाहिर ल्याउने खालका कार्यक्रम नआउनु बजेटको प्रमुख कमजोर पक्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाउने कदम विद्युतीय उपकरणलाई बढावा दिने तथा स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने सरकारी नीतिविपरीत रहेको संघको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको जनाएको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्था सुरु हुने विषय पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था भने नरहेको चेम्बरले बताएको छ । राजस्व संकलन महत्त्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको दाबी छ । ‘कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्यून रहने हुँदा राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावना देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषिजन्य उत्पादनमा थप अनुदानको आवश्यकता रहेको बताइएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता भए पनि सोहीअनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने विषयले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरको भनाइ छ । लकडाउनबाट सिर्जित श्रमिकको पारिश्रमिक समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नभएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
सन्तुलित बजेट
वित्तीय क्षेत्रका लागि आगामी आवको बजेट सकारात्मक भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘वित्तीय क्षेत्रका लागि धेरै नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले गर्ने हो, कस्तो नीति आउँछ हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत रूपमा हेर्दा बजेटले वित्तीय क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ ।’ यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र सही विश्लेषण गर्न सकिने उनले बताए ।
कोभिड–१९ ले वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्कर्जादेखि कर्जाको साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहुलियत दरको कर्जा, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, खराब कर्जाको वर्गीकरणलगायतमा विशेष खालको व्यवस्था आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
