बैंकिङ खबर । विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको बिच आएको बजेट भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नमा केन्द्रीत रहेको देखिएको छ । संघिय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामाग्री कम हुन नदिन रु. ६ अर्बको बजेटको व्यवस्था गरीएको छ । यस्तै, कोरोना महामारी लगायत संक्रामक तथा अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवम् उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीकोे सेवा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरीएको बजेटमा उल्लेख छ । कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गणस्तरयुक्त स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिजर्ना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक श्रोतको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यस्तै, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कमर्चारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्ररीत गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरीएको छ । कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कायर्रत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु. ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आइसियू वेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ । स्वास्थ्य पूवार्धार विकासका लागि रु. १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरीएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोेगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला बिस्तार गर्न तथा रोग निदान एवम् फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तीको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरीएको छ ।
