आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट परम्परागत रहेको तथा यसमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याउँदै ७ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तर्क्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विकास गर्न केही दीर्घकालीन सपना देख्नुपर्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेट परम्परागत ढंगले बनाइएको बताए । सरकारले बेरोजगारी समस्या हल गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनले भरिएको टिप्पणी गरे ।
रोजगारी, कृषि, उद्यममा धेरै आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिने प्रचलन थिएन, अहिले ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।’ सबै उद्योग–व्यवसाय ठप्प छन्, अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले साधारण खर्चमा भएको कटौती सकारात्मक भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर ९२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइनु सकारात्मक भएको बताए । यद्यपि, आगामी वर्षको बजेटमा झन्डै ९ खर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको र यसबाट चालू खर्च धान्न मुस्किल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
राष्टिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हासिल गर्न असम्भव रहेको बताए । अर्थशास्त्री प्रा.डा. गोविन्द नेपालले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम आएको बताए ।
यो स्टिमुलस प्याकेज होइन : निजी क्षेत्र
अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब पुनर्कर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । यस्तै, बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुटलगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर ल्याइएको उनीहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट एक्स्ट्रा अर्डिनरी रूपमा आएको बताए । जिडिपीको २–३ प्रतिशत घाटामा गइसकेकोे, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी कन्जरभेटिभ (पुरातन) शैलीमा आएको उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य ४ वटा सुझाब दिएको थियो । गोल्छाका अनुसार जसमा तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमान्ड शुल्कजस्ता विषय थिए । जसमा सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको उनले बताए । सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिकहरू काममा आउन नचाहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले काममा आउनेलाई शतप्रतिशत र घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत दिन माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रले माग गरेको ५ प्रतिशत थियो, तर अहिले डेढ प्रतिशत मात्रै स्टिमुलस प्याकेज रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
