नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा विहीबार जारी मौद्रिक नीतिमा समाविष्ट विपन्न वर्गमा बैंकहरुले दुई प्रतिशत आफैँ सक्रिय भएर लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको बैंकरहरुले विरोध गरेका छन् । मौद्रिक नीतिमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत आफैले विपन्न वर्गमा गएर लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । गत आर्थिक बर्षको क्लोजिङ सकेर आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले गरेको दुई प्रतिशतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले विपन्न वर्गमा पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत बैंकहरु आफै सक्रिय भएर लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, “यसमा राष्ट्र बैंकले अलि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । अहिले लगानी गर्न बाध्य बनाउँदा त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ ।” पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) गणना विधिमा गरिएको कडाइको हल्का आलोचना गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने मागको संवोधन नभएको गुनासो पोखे । उनले कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । कृषि क्षेत्रको दायरा वढाउँदै सिमेन्ट उद्योगलाई पनि उत्पादमूलक क्षेत्रमा राख्नु पर्ने माग राख्दै पौडेलले १५ प्रतिशतको कृषि र उर्जा कर्जाभित्र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्न आग्रह गरे ।
संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका सीईओ राजनसिंह भण्डारीले पनि विपन्न वर्ग कर्जा वाणिज्य बैंकहरुको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । “कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत लगानी भनेको कुल विपन्न वर्गको ४० प्रतिशत हुन्छ,” उनले भने, “४० प्रतिशत लगानी बैंकहरुले गर्न थाले भने लघुवित्त संस्थाहरु के काम गर्ने त ?”
संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका सीईओ शशिन जोशीले पनि मौद्रिक नीतिको नराम्रो पक्षको रुपमा विपन्न कर्जालाई औँल्याए । उनले भने, अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेका छन् । दुई प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने अहिलेकै लगानीबाट लघुवित्तबाट ३० अर्ब रुपैयाँ लघुवित्तबाट फर्काउनु पर्ने हुन्छ । हामीले पैसा फिर्ता लिने वित्तिकै उनीहरुले निक्षेप संकलन गर्न थाल्नु पर्छ । यो सम्भव छैन ।” उनले अहिलेको नीतिले राष्ट्र बैंकले बैंक वाहेक अन्य संस्थाहरु विस्तारै हटाउन खोजेको हो कि भन्ने शंका जन्माएको समेत उनले जानकारी गराए । बैंकर घटाउने र ब्यवसायी खारेज गर्ने मागमा लागेको सन्दर्भमा एक अर्बको भए पनि सीमा तोकिएकाले सामान्य रुपमा हेर्नु परेको उनले बताए ।
बैंकर्सको समर्थन : व्याजदर कोरिडोरमा
बैंकर्सले ब्याजदर करिडोरको भने खुलेरै स्वागत गरे । विगतमा अल्पकालिन ब्याज दर झरेर एकदमै समस्या परेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरि करिडोरलाई प्राथमिकताका साथ उठाइनुलाई उनीहरुले स्वागतयोग्य ठहर्याए । त्यस्तै, ब्यवसायिक कृषिमा गरेको १० लाखसम्मको लगानीलाई विपन्नमा गणना गर्ने व्यवस्था, नगदको कारोबार सीमा घटाइनु, रियलस्टेट र सेयर धितो कर्जमा गरिएको कडाइ लगायतका व्यवस्था राम्रो रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा माथिको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा जानु पर्ने व्यवस्थालाई एक अर्ब पुर्याइदिएकोमा भने उनीहरुले 'नहुनु मामाभन्दा कानो मामा जाती' हुने बताए ।
