कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या असारसम्म समाधान भएमा पनि कुल प्रवाहित कर्जाको करिब ३ प्रतिशत ऋण खराब हुने बैंकर्सले बताएका छन् ।
जारी भएका कर्जालाई सम्भावित जोखिमका आधारमा उच्च, मध्यम र कम जोखिमयुक्त भनेर वर्गीकरण गरेपछि बैंकर्सले यस्तो नतिजा पाएका हुन् ।
गत चैत अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट ३२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कर्जा रकममध्ये ३ प्रतिशत उच्च जोखिममा रहेकाले साढे ९७ अर्ब रुपैयाँ उठ्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।
‘अहिलेसम्म बैंकले मात्रै राहत दिएको छ, व्यवसायीहरूले सरकारबाट कुनै राहत पाएका छैनन्,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने, ‘अहिलेसम्म अवस्था खासै बिग्रिएको छैन, ३ प्रतिशत कर्जा भने सम्हाल्नै नसकिने अवस्था आउने देखिन्छ ।’ तर, सरकारबाट थप राहतका कार्यक्रम नआउने र कर्जाको साँवा र ब्याजलाई पछि धकेल्ने मात्र गरिए खराब कर्जाको दर अझ बढ्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना (फागुन)सम्म सबै व्यवसाय चलिरहेकै थिए । त्यसैले यही वर्षको समस्याले ती क्षेत्रलाई फरक पार्दैन ।
तर, कोभिड– १९ का कारण गरिएको लकडाउनले धेरै व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् । ‘व्यवसायीले विद्युत्, कर्मचारी तलबलगायतमा सहुलियत नपाए समस्या हुन सक्छ,’ शाहले भने ।
सरकारले अहिलेकै अवस्थामा राहतका प्याकेज नल्याए ५० प्रतिशत कर्जा जोखिममा रहने उनको भनाइ छ ।
बैंकर्सको अध्ययनअनुसार ६५ देखि ७० प्रतिशत व्यवसाय बन्दाबन्दी खुलेपछिका दिनबाटै सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् ।
‘१०–१२ प्रतिशतलाई भने समस्या आउन सक्छ,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘तिनमा मात्र समस्या पर्नु भनेको पनि बैंकिङ प्रणाली धराशायी हुनु हो ।’
होटेल, जलविद्युत् र मझौला कर्जामा बढी समस्या
बैंकहरूले अहिले पर्यटन (विशेषगरी होटेल), निर्माणाधीन जलविद्युत् र साना तथा मझौला व्यवसायमा धेरै समस्या पर्ने देखेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गएको दुई वर्षमा मात्रै होटेलहरूमा बैंकहरूले ६० प्रतिशतले कर्जा लगानी वृद्धि गरेका छन् । असार ०७५ मा ६७ अर्ब ५९ करोड कर्जा लगानी भएकामा गत चैतसम्ममा यस्तो लगानी १ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ ।
‘अहिले कुखुरापालनजस्ता साना र मझौला व्यवसायदेखि होटेलहरूलाई बढी समस्या देखिन्छ,’ केसीले थपे, ‘यातायात र सिमेन्टजस्ता क्षेत्रमा समेत समस्या छन् ।
यीमध्ये केही व्यवसाय बन्दाबन्दी खुलेको भोलिपल्टबाटै सञ्चालनमा आउन त सक्छन्, तर यिनीहरूमा नगद प्रवाह (काम गर्न रकम)को अभाव हुने देखिन्छ ।’
१ खर्बको पुनर्कर्जा कोष अपर्याप्त
बैंकहरूले साना तथा मझौला व्यवसाय लक्ष्य गरेर आफ्नो विवेककै आधारमा पुनर्कर्जा दिन सकिने गरी तयारी भइरहेको छ । तर, पुनर्कर्जा कोषको रकम नै कम भएको बैंकरहरूको घारणा छ ।
हाल ६० अर्बबराबर रहेको पुनर्कर्जा कोषलाई १ खर्ब पुर्याउने राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
राहत चाहिने क्षेत्र धेरै भएकाले यो रकम पर्याप्त नहुने बैंकरहरूले बताएका छन् । ‘१ खर्ब भनेको बैंकहरूले लगानी गरेको कर्जाको ३ प्रतिशत हाराहारी हो, सहजीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्र त अझै धेरै छ,’ बैंकर शाहले भने । बैंकर केसी पनि यस्तो कोषको रकम कम्तीमा बैंकहरूको कुल कर्जाको १० प्रतिशत अर्थात् करिब ३ खर्ब हुनुपर्ने बताउँछन् ।
चैतसम्ममा भने पुनर्कर्जाबाट प्राप्त रकमबाट बैंकहरूले १८ अर्ब ३१ करोड लगानी गरेका छन् ।
हालसम्म राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा आफ्नो वार्षिक नाफाबाट रकम राख्दै आएको थियो । तर, यसले मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि यो कोषमा अन्य स्रोतबाट पनि रकम जम्मा गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक छ ।
१ खर्ब रकम जुटाउन समस्या पर्ने भन्दै केही समयअघि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ–समितिमा समेत प्रश्न उठाएका थिए । यसमा काम भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अन्य कुरा खुलाउन चाहेन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
