आवासीय घरकर्जाको सीमा बढाएर ३ करोड पुर्याउन बैंकहरूले सुझाएका छन् । घरकर्जाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी तीन करोड बनाउन बैंकहरूले भनेका हुन् ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कर्जा भुक्तानी अवधि बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा बढीमा २ वर्षसम्म अवधि बढाउन पनि भनिएको छ । त्यसका लागि हाल बैंकहरूले गर्नैपर्ने साढे १२ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउन पनि संघले भनेको छ ।हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा पाकेको ब्याज नउठेको अवस्थामा पनि आयमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर यसरी गणना गरिएको आयबाट लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी ९० दिनसम्मको ब्याजबाट लाभांश पनि वितरण गर्न पाउने र त्योभन्दा बढीको समयावधिको ब्याजमा हालकै व्यवस्था गर्न पनि बैंकहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘त्यसो नभएको अवस्थामा नगद उठेको ब्याजलाई मात्र आयमा गणना गर्ने पुरानै व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने ।कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई केकस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिलाई बैंकर्स संघले गत सोमबार उक्त सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । साना ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने सीमा १ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाउन, कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात खुकुलो बनाउन पनि संघले सुझाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण ऋणीको भुक्तानी क्षमता नभएको भन्दै लकडाउन अवधिपछिको तीन महिनासम्मको ब्याजलाई पनि पुँजीकरण (पाकेको ब्याजलाई पनि कर्जामै गणना गर्ने काम) गर्न बैंकहरूले सुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा ऋणीको व्यवसायमा परेको असर विचार गरी कति समयपछि ब्याज र कति पछि साँवा तिर्नुपर्ने हो, सो तालिका बैंक आफैंले बनाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । पर्यटन एवं होटललगायत बढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ४ वर्षसम्म अवधि बढाउन, एक वर्ष पनि ब्याज भुक्तानी गर्न र अर्को एक वर्ष पनि साँवा तिर्दै जाने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
पुनर्कर्जा बैंक आफैंले वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न र निर्धारित समयमा सेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने समय एक वर्ष थप्न पनि बैंकर्स संघले सुझाएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई केकस्ता नियमनकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेकाले नयाँ नीतिगत व्यवस्थाबारे टुंगो लागिनसकेको ढकालले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न सुझाव आएका छन्, आएका सबै सुझाव मान्य नहुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘उपयुक्त सुझाव समेटेर आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्छाै ।’बैंकहरूले चालु आवभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत रकमको ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ । लकडाउनका कारण असारसम्मको समयावधि ६ महिना बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७७ असारभित्र तोकिएको संख्यामा ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सयवटा कृषिबाहेकका तोकिएका ८ शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । असारसम्मको यो सीमा ६ महिना बढाउन पनि भनिएको छ ।
यही व्यवस्थामा बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरन्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् ।कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायी (ऋणी) लाई दुई प्रतिशत ब्याज घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास (असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
