– तथ्यांक भन्छ- अर्थतन्त्र लकडाउनअघि नै सुस्त, राजस्व र खर्च परिचालन कमजोर थियो
– अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेझैँ गरी आर्थिक सर्वेक्षण आयो : अर्थविद्
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले फागुन मसान्तसम्म अर्थतन्त्र सन्तोषजनक र सन्तुलित रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् । मंगलबार संघीय संसद्मा ०७६-७७ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै उनले फागुन मसान्तसम्ममा अर्थतन्त्र अधिकांश परिसूचक सन्तोषजनक रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । तर, सरकारी निकायकै तथ्यांकले फागुन मसान्तअघिदेखि नै अर्थतन्त्र कमजोर रहेको देखाउँछ ।
समग्रमा फागुनअघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकहरू र विकासका क्रियाकलाप सन्तोषप्रद देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापारलगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको छ ।’
अर्थमन्त्रीले कोरोनाको असरबारे नजरअन्दाज गरेको अर्थविद्को भनाइसमेत रहेको छ । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले आर्थिक सर्वेक्षणले कोरोनाको अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे केही प्रस्तुत नगरेको बताए । ‘कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले अध्ययन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, त्यसबारे केही कुरा आर्थिक सर्वेक्षणमा आएन, मुलुकको अर्थ व्यवस्था सामान्य अवस्थामा रहेझैँ तथ्यांक प्रस्तुत भयो । यसले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको समस्या सम्बोधन नहुने थप आशंका जन्माएको छ ।’
फागुन मसान्तकै तथ्यांक भन्छ- अर्थतन्त्र कमजोर थियो
फागुन मसान्तअघिदेखि नै सरकारको खर्च र राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको थिएन । आर्थिक वृद्धिसमेत सुस्त थियो । लकडाउन सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्षको ८ महिना १० दिन बितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिँदा सरकारको विकास खर्च जम्मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । चालू आवमा ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकामा १० चैतसम्म खर्च जम्मा १ खर्ब ३ अर्ब ४३ करोड मात्रै भएको थियो ।
लकडाउन सुरु हुनुअघिदेखि नै सरकारको राजस्व परिचालनसमेत कमजोर नै थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १० चैतसम्म ५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो, त्यो लक्ष्यको ५० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै हो । फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक सहयोग परिचालनसमेत अपेक्षित हुन सकेको थिएन ।
चालू आवमा सरकारले ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने र २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । फागुन महिनासम्ममा अनुदान १६ अर्ब २० करोड र ऋणमा ९३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आएको थियो । फागुन मसान्तसम्मको ऋण जम्मा ३१ प्रतिशत र अनुदान २७ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै हो ।
आर्थिक वृद्धि खुम्चिनुमा कोरोना मात्रै कारक होइन
गत २२ चैतमा एडिबीले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिनुमा कोरोना महामारी मात्रै कारक नहुने औँल्याएको थियो । एडिबीले फितलो बजेट कार्यान्वयन र कृषिमा उब्जनी घटेकाले समेत आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको उल्लेख गरेको थियो । अर्थविद्हरूले समेत कोरोना महामारीको प्रभाव तथा लकडाउन सुरु हुनुअघिदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउँदै आएका थिए ।
प्रतिव्यक्ति आय साढे सात प्रतिशतले बढ्ने आर्थिक बृद्धि २.३ प्रतिशतमै सीमित हुने
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय साढे ७ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) १ लाख २६ हजार १८ (अमेरिकी डलर १,०८५) पुग्ने अनुमान छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढी हो ।
प्रतिव्यक्ति आय बढे पनि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण खर्चसमेत बढेको छ, यसले बचत घट्नेछ । आव ०७६-७७ मा कुल गार्हस्थ्य बचत पनि घट्ने देखिएको थियो । अल्लिो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचतको हिस्सा १८ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । चालू आवमा १८ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण आर्थिक वृद्धिमा भने संकुचन आउने सरकारको प्रक्षेपण रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै हुने सरकारी अनुमान रहेको छ ।
‘आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को फागुनसम्म समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आए पनि कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर (उत्पादकको मूल्यमा) औसत ७.३ प्रतिशत रहेको छ ।’
कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको संकुचनले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हुने सरकारी अनुमान रहेको छ ।
त्यस्तै, चालू आवमा निरपेक्ष गरिबी २.०३ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा करिब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
